‘विरोधकांच्या वहाणेने’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. नरेंद्र मोदींनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’ ही सामान्य जनतेच्या भावनांना साद घालणारी आणि नवराष्ट्रवाद्यांमध्ये भक्ती चेतवणारी आश्वासक घोषणा केली. भ्रष्टाचार मुक्तीसाठी ही घोषणा कितीही आश्वासक आणि आकर्षक असली तरी ती फक्त विरोधक आणि नोकरशाहीपुरतीच मर्यादित आहे आणि आपले सरकार तसेच भाजपचा याच्याशी दुरान्वयेही संबंध नाही’ हे सांगायला मात्र ते विसरले. कारण आपल्याच पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहतांचे नाव विविध घोटाळ्यांत अधोरेखित होऊ लागले आणि मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या घोषणेवरून भाजपलाच घरचा अहेर मिळाला. अर्थात भाजप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप काही पहिल्यांदाच होतोय असेही नाही. मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा असो अथवा पंकजा मुंडेंना अडचणीत आणणारा चिक्की घोटाळा असो. हे सगळे घोटाळे एकतर दबले गेले अथवा सबळ पुरव्याअभावी फक्त फायलींपुरतेच मर्यादित राहिले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेच्या कथित गरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसेंना जावे लागले असले तरी लवकरच त्यांनाही ‘क्लीन चिट’ मिळेल अशी शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी पोलीस वा तपास यंत्रणा या हातातल्या बाहुल्यांप्रमाणे असतात. जरी त्या तशा नसतील तरी साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून त्यांना तसे करायला भाग पाडले जाते. हे फक्त आताच होते असे नाही. यूपीए सरकारच्या काळातही हेच चालू होते. त्यामुळे इथे कुणालाही सोवळे म्हणता येणार नाही. भाजप नेत्यांवर काँग्रेसइतके भ्रष्टाचारचे आरोप नसले तरी स्वायत्त संस्थांना स्वत:च्या राजकीय सोयीसाठी आपल्या बाजूने झुकवण्याच्या बाबतीत दोन्ही पक्ष हे एकास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा अशाच लायकीचे तूर्तास प्रकाश मेहतांवर बोलायचे म्हटल्यास त्यांनी बेकायदा एखाद्या प्रकल्पात स्वत:चा प्रभाव पाडला. सरकारी नियमांना धाब्यावर बसवून प्रकाश मेहतांनी केवळ निखळ स्वार्थाच्या एकलक्षी पूर्ततेसाठी या प्रकल्पात हस्तक्षेप केला. इतकेच नाही तर त्याला मुख्यमंत्र्यांचीही साथ आहे, असे छातीठोकपणे सांगितले. अशा प्रयत्नांमधून सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करून जवळपास ८०० कोटींची मलई विकासकास मिळण्याची सोयही केली. अर्थात यात त्यांचे किती उखळ पांढरे झाले हा वेगळा मुद्दा असला तरी असे प्रकार एकामागून एक बाहेर येत असल्यामुळे भाजपच्या एकूणच नतिकतेवर िशतोडे उडाले आहेत. पण इतके असूनही मुख्यमंत्र्यांना त्यांना हटवता आलेले नाही. मध्यंतरी जयंत पाटलांनी सभागृहात एकनाथ खडसेंवरून मुख्यमंत्र्यांना ‘कटप्पाने बाहुबली को क्यूँ मारा?’ असा उपहासात्मक विनोदी प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती मारून नेली असली तरी एकूणच खडसे प्रकरण भाजपसाठी आणि पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांसाठी जड गेले होते. पक्षांतर्गत विरोध मोडून काढण्यात त्या वेळी फडणवीस यशस्वी झाले असले तरी विद्यमान स्थितीत प्रकाश मेहता हे त्या चाकोरीत न बसणारे आहेत. याचे कारण बेरजेच्या गणितात लपले आहे. ते गुजराती समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. प्रमोद महाजनांच्या बोटाला धरून वर आलेले या मेहतांनी भाजपचा रिमोट कंट्रोल नागपूरहून गुजरातेत ‘शिफ्ट’ झालेला पाहिला आहे, आणि त्याची त्यांना चांगलीच जाणीव आहे. सध्या गुजरातमधील नेते म्हणा किंवा नवराष्ट्रवाद्यांचे भाजप नेत्यांवरील प्रेम, एकूणच सगळे ग्रह गुजरात आणि पर्यायाने गुजराती समाजावर केंद्रित झाले आहेत. यात भर म्हणजे घोटाळेबाजांना वरिष्ठ नेत्यांचाच पािठबा असल्याने परस्पर हितसंबंध जपण्यातच ते मश्गूल आहेत. त्यामुळेच हे प्रकरण आहे त्याहूनही गंभीर भासते. कारण ज्या कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण मोपलवार यांना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातून दूर केले त्याच कारणांसाठी प्रकाश मेहता यांना त्यांनी दूर करावयास हवे. पण असे काहीही घडताना दिसून येत नाही. त्यातच प्रकाश मेहतांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा थेट उल्लेख करून खळबळ उडवून दिली आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर आपण राजीनामा देऊ’ असे स्पष्टीकरण देऊन साळसूदपणाचा आव आणण्यातही ते मागे राहिले नाहीत. यात फडणवीस यांचा थेट संबंध आहे किंवा नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी एखादा वादग्रस्त नेता गृहनिर्माणमंत्री पदावर कार्यरत असताना एखाद्या प्रकल्पात प्रभाव पाडणे आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांची संमती आहे असे भासवणे हे कल्पनातीत होते. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्र्यांची खरी कसोटी आहे. (जेनेसिस इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कोल्हापूर)
