22 September 2017

News Flash

लक्ष्मी-सरस्वतीला एकत्र नांदवावे लागेल!

निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून अरिवद पानगढीयांवर अपेक्षांचे ओझे वाढणे नसर्गिक होते .

लोकसत्ता टीम | Updated: August 19, 2017 1:08 AM

एक अरविंद राहिले.या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

वैभव शिवसांब बारसे

राजकीय वर्तुळाकडून विद्वान व्यक्तिमत्त्वांची (विशेषत: अर्थतज्ज्ञांची) अवहेलना करण्याची लांच्छनास्पद परंपरा भारताने पार कौटिल्यांपासून आजतागायत जोपासलेली आहे. अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अरिवद पानगढीया हे त्याच परंपरेचे आधुनिक शिकार. सोव्हिएत रशियाच्या नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या प्रभावातून भारतात पंचवार्षिक योजना राबवणारे नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी सर्व घटकराज्यांना सामावून ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करणाऱ्या निती आयोगाची २०१५च्या जानेवारीत मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. या संस्थेकडे केंद्र व राज्यांना धोरणात्मक तसेच तांत्रिक सल्ला देऊन ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. इमारत किती भक्कम आहे हे त्याच्या पायाच्या बळकटीवरून ठरवता येते अगदी त्याचप्रमाणे कोणत्याही संस्थेचा पाया जेवढा मजबूत तेवढी त्या संस्थेची कार्यक्षमता काळाप्रमाणे वृिद्धगत होत जाते. या सिद्धांतानुसार निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून अरिवद पानगढीयांवर अपेक्षांचे ओझे वाढणे नसर्गिक होते (ज्याप्रमाणे मोदींवर विकासाचे आहे). जागतिक व्यापार केंद्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी  इत्यादी महत्त्वपूर्ण संस्थेतील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असलेल्या पानगढीयांनी ते आव्हान लीलया पेललेसुद्धा परंतु दुर्दैवाने त्यांची पाठराखण करणारे कोणीही नाहीत (कारण मोदींप्रमाणे ते नेते नसून ज्ञानी आहेत ही त्यांची चूक(?)).

तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठांना अवकळा लागल्यापासूनच जागतिक कीर्तीचे नामांकित भारतात तयार होणे बंद झालेले आहे. सद्य:स्थितीत जेवढे अर्थतज्ज्ञ आपल्या देशाचा आर्थिक गाडा हाकीत आहेत त्यांपकी बहुतांश जणांनी आपले शिक्षण परदेशातच पूर्ण केले. भारतीय अर्थव्यवस्था संक्रमणाच्या स्थितीतून मार्गक्रमण करीत असून अशा वेळी अरिवद पानगढीया, रघुराम राजनसारख्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांनी जबाबदारीतून मुक्त होणे नक्कीच पचनी पडणारे नाही. पानगढीया बाबतीतील याचे कारण म्हणजे स्वदेशी जागरण मंच या संघाच्या आर्थिक संघटनेला असे ‘परदेशी’ तज्ज्ञ मंडळी नकोशी झाली असून इथल्या मातीत वाढलेला ‘स्वदेशी’ अर्थतज्ज्ञ हवा आहे. अपेक्षा बरोबर आहे; परंतु ती पूर्ण करून घेण्याची पद्धत आणि वेळ चुकीची आहे. याचा विपरीत परिणाम असा होईल की या मातीच्या मुशीत अर्थतज्ज्ञांची जेवढी युवा पिढी तयार होण्याच्या टप्प्यात आहे, ती या अनुभवी अर्थतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाला मुकतील. शिवाय असे ज्ञान अमेरिकी तरुणांना मिळेल म्हणजे हाताने पायावर दगड मारून घेतल्यासारखे झाले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींच्या गुजरात विकास मॉडेलची प्रशंसा करणारे पानगढीया हे पहिलेच अर्थतज्ज्ञ. मॉडेलचे रूपांतर विकासाच्या समीकरणामध्ये करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्याचाच मोबदला म्हणून मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली.

वित्त आणि संरक्षण क्षेत्राची जवाबदारी मोदींनी नेहमी योग्य आणि कार्यक्षम व्यक्तींनाच दिली होती. यांमध्ये पानगढीयांसोबत रघुराम राजन, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, सुरेश प्रभू आणि प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. पानगढीया हे फक्त  कॉर्पोरेट्स क्षेत्रालाच नजरेत ठेवून धोरणे आखतात असा आरोप करणारे, त्यासोबत औषध दर नियंत्रणाचा मुद्दा पुढे करून आयोगाच्या कृषी व आरोग्यविषयक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे स्वदेशी जागरण मंच. यावर परिषद बोलावून निती आयोगाचे ‘मूल्यमापन’ करण्याचा घटनात्मक अधिकार यांना कोठून मिळाला? हा अधिकार तर सरकार आणि संसदेच्या अखत्यारीत येतो. आपणच नेमलेल्या व्यक्तीची पाठराखण करण्याऐवजी मोदींचे मौन बाळगणे स्पष्ट करते की संघाची नागपूरस्थित ‘काठी’ अजून फिरती आहे. याव्यतिरिक्त पानगढीयांचा निश्चलनीकरणाला असलेला विरोध, त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी प्रधानमंत्री कार्यालयाला लिहिलेले पत्र, सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम यांच्या इच्छित वैश्विक मूलभूत प्राप्ती धोरणाला अतिरिक्त पडणाऱ्या वित्तभारावरून केलेला विरोध इत्यादी गोष्टींसुद्धा मोदींच्या मौन बाळगण्याचा पथ्यात पडू शकतात.

२०१६ मधील जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये भारत पॅरिस हवामान करारात सहभाग घेणार नाही हे पानगढीया यांनी अधिकृतपणे घोषित केले. पुढे एकाच महिन्यात प्रधानमंत्रीने पॅरिस करारात भारत सहभागी होत असल्याचे जाहीर केले. पानगढीयांना निती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून कॅबिनेट दर्जा मिळायलाच विलंब झाला. परिणामी प्रशासन त्यांना जुमानत नव्हते. बरं, ते मिळाल्यावर पुढे कित्येक कॅबिनेट बठकीत पानगढीयांना आमंत्रित केले जात नव्हते. वरील दोन घटनांमुळे कदाचित आयोगाची प्रतिष्ठा जपण्याहेतू अरिवद पानगढीयांनी कोलंबिया विद्यापीठात विद्यादानाचे निमित्त करून पदाचा राजीनामा दिला असावा असे म्हणण्यास वाव आहे. कोंबडा झाकला तरी सूर्य उगवल्याशिवाय राहात नाही या म्हणीप्रमाणे जरी पानगढीयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असले तरीसुद्धा त्यांच्या कार्यकाळातील निती आयोगाची कामगिरी दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. पंचवार्षिक योजना समाप्त करून यापुढे १५ वर्षीय दीर्घकालीन, ७ वर्षीय व्यूहरचना आणि ३ वर्षीय कृती योजना आखण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाकडून निती आयोगास मिळाले. त्यापकी त्रवार्षकि(३) कृती योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला. जलसंसाधन प्रकल्पांना यामध्ये प्राथमिकता देण्यात आली ज्यामुळे शेतीतील सिंचन क्षेत्रात वाढ होईल. जमीन भाडेपट्टा प्रारूप कायदा तयार करून राज्यांना वितरित केले. कृषी विपणन आणि शेतकरी स्नेही सुधारणा निर्देशांक तयार केला. दारिद्रय़निर्मूलन आणि कृषी विकासासाठी विशेष कार्यदले स्थापन केले.

२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी बियांच्या सुधारित जनुकीय वाणांना वापरण्यास अनुमती देण्याची पानगढीयांची शिफारस इत्यादी कृषीक्षेत्रातील बाबी विरोधकांचे (अंतर्गत) आरोप खोडण्यात पुरेसे असतील यात शंका नाही. याशिवाय सप्तवार्षिक आणि १५ वर्षीय दीर्घयोजनांचा मसुदा येणे अद्याप बाकी आहे. सरस्वती आणि लक्ष्मी सहसा एकाच ठिकाणी वास करीत नाहीत; मात्र त्यांना एकत्र नांदविण्याची किमया त्या गोिवदास साधता येते असे ‘कराग्रे वसते..।’ या प्रार्थनेतून उमजते. पंतप्रधानांना या प्रार्थनेतून ती किमया साधावी ही प्रार्थना. नाहीतर अंतर्गत अनीतीच्या अशा राजकारणामुळे त्यांचा ‘धनानंद’ होणे अटळ आहे.

(पेंढारकर महाविद्यालय, डोंबिवली)

First Published on August 19, 2017 1:08 am

Web Title: loksatta blog benchers winner opinion loksatta campus katta 2
  1. C
    Chandrasen rathod
    Sep 5, 2017 at 7:26 am
    This article is biased.
    Reply
    1. S
      surekha
      Aug 22, 2017 at 7:58 am
      माझी संघा बद्धल लिहिलेली प्रतिक्रिया काढून टाकण्याचा अजब प्रकार लोकसत्ता टीमने केला आहे हे निषेधार्य आहे. कारण कळेल कां?
      Reply