राज्याच्या ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ांमधील मुलांच्या पोषणासाठी निविदा काढण्यात आलेली आहे. यातील अटी पाहता सुमारे २५०० कोटींच्या या व्यवहारात काही ठरावीक लोकांचा लाभ व्हावा हा उद्देश आहे का, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील पूरक पोषक आहार कार्यक्रमावर शासनाच्या या नव्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम काय असतील, याची चर्चा करणारा लेख.. भारतात बालकांच्या पोषणाविषयीच्या विविध धोरणांत सरकारने आजवर ज्या कोलांटउडय़ा मारल्या आहेत व विसंवादी निर्णय घेतले आहेत, त्याचे अगदी ताजे उदाहरण महाराष्ट्र शासनाच्या अलीकडच्या निर्णयात पाहावयास मिळते. या निर्णयात राज्यातील ग्रामीण भागातील अंगणवाडय़ांमधील ३ ते ६ या वयोगटातील मुलांच्या पोषणासाठी बळकट, पाकसिद्ध अन्नाचा शिधा (fortified ready to eat premix) पुरवण्याकरिता पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा काढण्यात आलेली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील पूरक पोषक आहार कार्यक्रमावर शासनाच्या या नव्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम काय असतील? पुरवठय़ाचा दर्जा व प्रमाण हे प्राथमिक चिंतेचे विषय आहेत. सदर निविदेमध्ये पुरवठादारांवर अंतर्गत प्रयोगशाळांकडून पाकसिद्ध अन्नाचा दर्जा तपासण्याची अट घालण्यात आली आहे. या अटीवर मागील अनुभव पाहता पूर्णत विश्वास ठेवणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (एबाविसे) आयुक्तांच्या आदेशानुसार स्वतंत्र प्रयोगशाळांद्वारे पाकसिद्ध अन्नाचा दर्जा तपासण्याची अटदेखील आश्वासक नाही. तसेही, भारतातील शासकीय प्रयोगशाळा त्याचे तपासणी अहवाल सादर करण्यात दिरंगाई करतात. तसे झाल्याने दोषींचे फावते आणि ते कारवाईतून निसटून जातात. त्याचबरोबर, ताज्या शिजवलेल्या अन्नाइतकीच पोषणमूल्ये मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पाकसिद्ध अन्नाच्या शिध्यामध्ये असतील का, तसेच असे पाकसिद्ध अन्न रुचकर व चविष्ट असेल का, हेदेखील चर्चेचे विषय आहेत. प्रतिदिनी प्रतिबालक सहा रुपये या दराने अन्न पुरवठा करण्याची अट असून इतक्या कमी दरातूनही आपला नफा मिळवण्याकरिता पुरवठादार अन्नाच्या दर्जाचा बळी देतील, अशी दाट शंका उत्पन्न होऊ शकते. अंगणवाडय़ांना कमी मात्रेत पुरवठा करण्याचा आणि उर्वरित पुरवठा खुल्या बाजारात वळवण्याचा मोहदेखील होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील पोषक आहार कार्यक्रमाच्या नुकत्याच केल्या गेलेल्या अभ्यासात हे निदर्शनास आलेले आहे. शिधावाटप एबाविसे प्रकल्पातून थेट अंगणवाडय़ांना केला जाणार आहे. त्यामुळे, कार्यक्रमाच्या यथायोग्य अंमलबजावणीविषयी व एकंदर यशाविषयी शंका उत्पन्न होतात. शिधाच्या पुरवठय़ावर व सेवेवर ग्रामपंचायतीपासून ते मातांच्या गटांपर्यंतच्या ग्रामस्तरावरील विविध संस्थांची देखरेख व परीक्षण नसल्यामुळे त्याद्वारे सामाजिक उत्तरदायित्वाची पूर्तता करण्याविषयीची कोणतीही तरतूद या कार्यक्रमामध्ये नाही. अन्नाचा दर्जा हा नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या अहवालात महाराष्ट्रात बालकांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रारी करूनही कोणत्याही ठेकेदारांच्या विरोधात कारवाई झाली नाही. राजकीय दबावामुळेच महाराष्ट्र काय किंवा अन्य राज्यांमध्ये निकृष्ट धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांना उलट पाठीशीच घालण्यात आले. धान्याचे नमुने पृथक्करणासाठी प्रयोगशाळांमध्ये पाठविले जातात. प्रयोगशाळांमधून वेळेवर कधीच धान्याच्या दर्जाबाबत अहवाल दिला जात नाही. अहवाल येण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांचे फावतेच. अंगणवाडय़ांना करण्यात येणाऱ्या धान्याचा पुरवठा हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. अंगणवाडय़ांना करण्यात येणाऱ्या पुरवठय़ात पुरेसा साठा पुरविला जातो का, यावर काहीच नियंत्रण दिसत नाही. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास केवळ महिला बचत गट, महिला मंडळे, विविध महिला संस्था व ग्रामीण संस्था पात्र असतील, अशी अट निविदा पत्रकामध्ये आहे. तथापि, यातील कोणीही वार्षिक उलाढालीच्या, उत्पादन प्रक्रियेविषयीच्या आणि अंतर्गत अन्न तपासणीच्या जाचक अटींची पूर्तता करू शकतील असे वाटत नाही. त्यामुळे असे लहान गट या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी ठरण्याची शक्यता नाही. महिला संस्थांना पुढे करून त्यांच्याच नावावर खाजगी कंत्राटदारांनी व्यवसाय केल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात यापूर्वी समोर आलेली आहेत. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. असेच चित्र आताही दिसेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. याखेरीज, बालकांचा दैनंदिन आहार शिजवण्याच्या या उद्योगातून अनेक ग्रामीण महिला बचतगट सदस्य त्यांची रोजची उपजीविका चालवत असतात. या प्रकल्पाची कंत्राटे या बचतगटांऐवजी निवडक मोठय़ा संस्थांना देऊन ते उत्पादन एकाच जागी मोठय़ा प्रमाणात एकवटल्यामुळे या महिलांना त्यांचा आर्थिक लाभ नाकारला जाईल व त्यांचे आर्थिकदृष्टय़ा नुकसान होण्याची भीती आहे. काही ठरावीक लोकांचा फायदा व्हावा या उद्देशानेच हा सारा खटाटोप करण्यात आल्याचा संशय येतो. सुमारे २५०० कोटींच्या या व्यवहारात काही ठरावीक लोकांचा लाभ व्हावा हा उद्देश आहे का? पूर्वानुभव लक्षात घेता ही शक्यता नाकारता येत नाही. पोषण आहारात सुधारणा करण्याकरिता देशातील अन्य राज्यांनी विविध उपाय योजले आहेत. कर्नाटक सरकारने ३ ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी दूध आणि अंडी देण्याचा उपक्रम सुरू केला. ओदिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांनीही पोषण आहार योजनेत बदल केले. महाराष्ट्र सरकारनेही योजनेत बदल करणे अपेक्षित होते. शेवटी प्रचंड प्रमाणातील शासकीय निधी काही मूठभर संस्थांकडे वळवणे योग्य व न्याय्य आहे काय, या कळीच्या मुद्दय़ाकडे आपण येतो. त्यामुळे कार्यक्षमता (जी दर्जा व प्रमाण हाताळण्यातून येणे आहे), समानता (जी पुरवठा निवडक हातांत नियंत्रित राहिल्यामुळे शक्य नाही), आणि सबलीकरण (स्थानिक स्वराज्य संस्था व सामाजिक समुदाय यांना कोणतीही भूमिका नसल्यामुळे जे शक्य नाही), यांपकी कोणतेच उद्दिष्ट साध्य होत नाही. या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील १३ वर्षांतील अनेक निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दलही प्रश्न निर्माण होतात. अशी विसंगत धोरणे फुले-शाहू-आंबेडकरांची कर्मभूमी असलेल्या या महाराष्ट्रास शोभा देतात काय? व्ही. रमणी (लेखक महाराष्ट्राचे माजी सनदी अधिकारी असून, गेल्या १५ वर्षांपासून बाल पोषण क्षेत्रात काम करत आहेत)
