सिंचन घोटाळा या विषयावर आपल्याकडे खूप चर्चा होते पण जलक्षेत्रातील एकूण वैधानिक चौकटीचाच अनादर केला जात आहे याबद्दल साधी कल्पनाही नसते. ती धाब्यावर बसवणारे व्यवहारी आणि तिची आठवण करून देणारे मात्र नतद्रष्ट असा समज वाढीस लागला आहे. आíथक भ्रष्टाचारापेक्षाही हा प्रकार जास्त धोकादायक आहे.जायकवाडी प्रकल्पाच्या वर अनुज्ञेय ११५ टीएमसी क्षमतेऐवजी १४६ टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधली आहेत. प्रत्यक्ष पाणीवापर त्याहीपेक्षा खूप जास्त आहे आणि ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात मूळ नियोजनातील १९६ टीएमसी पाणी उपलब्धतेऐवजी आता केवळ १५६ टीएमसीएवढेच पाणी उपलब्ध आहे, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. मेंढेगिरी समितीने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे जायकवाडीचा संकल्पित उपयुक्त साठा ७६.६८ टीएमसी असताना जायकवाडीत येणारा ७५% विश्वासार्हतेचा नक्त मात्र सद्यस्थितीत २३.७२ टीएमसी (३१%) एवढाच आहे. या वास्तवामुळे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षांतदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निर्थक ठरू नये, जायकवाडीचे पाणी गृहीत धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक (उदा. दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) वाया जाऊ नये आणि मराठवाडय़ाच्या विकासाला खीळ बसू नये म्हणून ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात यापुढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे (उदा. ऊध्र्व कादवा) बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत (उदा. किकवी, भाम, वाकी) पुनर्वचिार करणे, पीकरचनेत बदल व सिंचन पद्धतीत सुधारणा करून एकूण संकल्पित व प्रत्यक्ष पाणीवापर लक्षणीयरीत्या कमी करणे आणि खोऱ्यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते. पण याच बाबींना हातदेखील न लावता जलसंपदा विभाग (जसंवि) व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) कशी चेष्टा चालवली आहे हे खालील तपशिलावरून लक्षात येईल. मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र.१२ (६) (ग) अन्वये नदीखोऱ्यात समन्यायी पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जल नियमन होते की नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी मजनिप्राची आहे. पण जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर मजनिप्राला अचानक साक्षात्कार झाला. ‘कलम १२ (६) (ग) व्यवहार्य नाही. ते अंमलात आणता येणार नाही. आणि मुळात जायकवाडी प्रकल्पाला मजनिप्रा कायदाच लागू नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र मजनिप्राने न्यायालयात सादर केले. अशी भूमिका घेऊन एक प्रकारे विशिष्ट बाजू घेणाऱ्या मजनिप्रासमोर जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात सुनावण्या चालू आहेत. मजनिप्राने वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र जेव्हा न्यायालयात सादर केले, तेव्हा मजनिप्राचे अध्यक्षपद रिक्त होते. आता सुनावण्या चालू असताना मजनिप्राचे अध्यक्ष परदेशात आहेत. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत या प्रतिज्ञापत्राचे जनक सर्व न्यायिक कार्यवाही पार पाडत आहेत. मूलत: अहवाल न्यायालयास ‘मजनिप्राचा अहवाल’ म्हणून सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जसंविने मेंढेगिरी समिती नेमली होती. त्या समितीने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी म्हणजे तब्बल एक वर्षांपूर्वी जसंविस अहवाल सादर केला. जसंविने त्यावर स्वत: निर्णय न घेता तो मजनिप्राकडे अभिप्रायार्थ पाठवला. मजनिप्राने त्याबाबत सर्व संबंधित याचिकाकत्रे व जसंविचे अभिप्राय मागवले. इतरांनी ते लगेच दिले. मजनिप्राने पाठपुरावा केल्यावर जसंविने नाइलाज म्हणून शेवटी मोजून चार ओळींचा अभिप्राय दिला. त्या अभिप्रायाचा मथितार्थ असा की, ‘आत्ताच त्या अहवालाबाबत निर्णय घेता येणार नाही.’ मेंढेगिरी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला की नाकारला? ज्याला जो पाहिजे तो अर्थ काढावा! जसंविने मेंढेगिरी समिती नेमली आणि जायकवाडीकरिता पाणी सोडण्याबाबत जो काही निर्णय होईल तो अमलात आणण्याची जबाबदारी ही जसंविचीच. तेव्हा जसंविने स्वत:च काही भूमिका घेतली नाही तर मजनिप्रा तसे न्यायालयाला कळवून मोकळे होणार अशी शक्यता नाकारता येत नाही. या सगळ्या प्रकारात समन्यायी पाणीवाटपाचे काय होणार? त्याचं कोणाला काय पडलंय? मेंढेगिरी समितीने केलेल्या काही शिफारशी जायकवाडीवर अन्याय करणाऱ्या असल्या तरी खालील शिफारशी जायकवाडी प्रकल्पाच्या दृष्टीने (खरे तर कोणत्याही नदीखोऱ्यातील खालच्या प्रकल्पांसाठी) फायद्याच्या आहेत. पण जसंविच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे आता त्या अमलात येतील का याबद्दल शंका आहेत.लेखक औरंगाबादच्या ‘वाल्मी ’या संस्थेतील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत. प्रदीप पुरंदरेजायकवाडी प्रकल्पाच्या वर अनुज्ञेय ११५ टीएमसी क्षमतेऐवजी १४६ टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधली आहेत. प्रत्यक्ष पाणीवापर त्याहीपेक्षा खूप जास्त आहे आणि ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात मूळ नियोजनातील १९६ टीएमसी पाणी उपलब्धतेऐवजी आता केवळ १५६ टीएमसीएवढेच पाणी उपलब्ध आहे, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. मेंढेगिरी समितीने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे जायकवाडीचा संकल्पित उपयुक्त साठा ७६.६८ टीएमसी असताना जायकवाडीत येणारा ७५% विश्वासार्हतेचा नक्त मात्र सद्यस्थितीत २३.७२ टीएमसी (३१%) एवढाच आहे. या वास्तवामुळे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षांतदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निर्थक ठरू नये, जायकवाडीचे पाणी गृहीत धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक (उदा. दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) वाया जाऊ नये आणि मराठवाडय़ाच्या विकासाला खीळ बसू नये म्हणून ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यात यापुढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे (उदा. ऊध्र्व कादवा) बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत (उदा. किकवी, भाम, वाकी) पुनर्वचिार करणे, पीकरचनेत बदल व सिंचन पद्धतीत सुधारणा करून एकूण संकल्पित व प्रत्यक्ष पाणीवापर लक्षणीयरीत्या कमी करणे आणि खोऱ्यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते. पण याच बाबींना हातदेखील न लावता जलसंपदा विभाग (जसंवि) व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) कशी चेष्टा चालवली आहे हे खालील तपशिलावरून लक्षात येईल. मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र.१२ (६) (ग) अन्वये नदीखोऱ्यात समन्यायी पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जल नियमन होते की नाही हे पाहण्याची कायदेशीर जबाबदारी मजनिप्राची आहे. पण जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर मजनिप्राला अचानक साक्षात्कार झाला. ‘कलम १२ (६) (ग) व्यवहार्य नाही. ते अंमलात आणता येणार नाही. आणि मुळात जायकवाडी प्रकल्पाला मजनिप्रा कायदाच लागू नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र मजनिप्राने न्यायालयात सादर केले. अशी भूमिका घेऊन एक प्रकारे विशिष्ट बाजू घेणाऱ्या मजनिप्रासमोर जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात सुनावण्या चालू आहेत. मजनिप्राने वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र जेव्हा न्यायालयात सादर केले, तेव्हा मजनिप्राचे अध्यक्षपद रिक्त होते. आता सुनावण्या चालू असताना मजनिप्राचे अध्यक्ष परदेशात आहेत. अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत या प्रतिज्ञापत्राचे जनक सर्व न्यायिक कार्यवाही पार पाडत आहेत. मूलत: अहवाल न्यायालयास ‘मजनिप्राचा अहवाल’ म्हणून सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जसंविने मेंढेगिरी समिती नेमली होती. त्या समितीने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी म्हणजे तब्बल एक वर्षांपूर्वी जसंविस अहवाल सादर केला. जसंविने त्यावर स्वत: निर्णय न घेता तो मजनिप्राकडे अभिप्रायार्थ पाठवला. मजनिप्राने त्याबाबत सर्व संबंधित याचिकाकत्रे व जसंविचे अभिप्राय मागवले. इतरांनी ते लगेच दिले. मजनिप्राने पाठपुरावा केल्यावर जसंविने नाइलाज म्हणून शेवटी मोजून चार ओळींचा अभिप्राय दिला. त्या अभिप्रायाचा मथितार्थ असा की, ‘आत्ताच त्या अहवालाबाबत निर्णय घेता येणार नाही.’ मेंढेगिरी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला की नाकारला? ज्याला जो पाहिजे तो अर्थ काढावा! जसंविने मेंढेगिरी समिती नेमली आणि जायकवाडीकरिता पाणी सोडण्याबाबत जो काही निर्णय होईल तो अमलात आणण्याची जबाबदारी ही जसंविचीच. तेव्हा जसंविने स्वत:च काही भूमिका घेतली नाही तर मजनिप्रा तसे न्यायालयाला कळवून मोकळे होणार अशी शक्यता नाकारता येत नाही. या सगळ्या प्रकारात समन्यायी पाणीवाटपाचे काय होणार? त्याचं कोणाला काय पडलंय? मेंढेगिरी समितीने केलेल्या काही शिफारशी जायकवाडीवर अन्याय करणाऱ्या असल्या तरी खालील शिफारशी जायकवाडी प्रकल्पाच्या दृष्टीने (खरे तर कोणत्याही नदीखोऱ्यातील खालच्या प्रकल्पांसाठी) फायद्याच्या आहेत. पण जसंविच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे आता त्या अमलात येतील का याबद्दल शंका आहेत.लेखक औरंगाबादच्या ‘वाल्मी ’या संस्थेतील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.’१) उपखोऱ्यातील पाण्याच्या तुटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने (म्हणजे कलम १२ (६) (ग) अन्वये) करावे.’२) दरवर्षी ऑगस्ट महिनाअखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टेंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबपर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे (म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे)’३) शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पूर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी द्यावी.जायकवाडीच्या निमित्ताने सुरू झालेली समन्यायी पाणीवाटपाची चर्चा महाराष्ट्राच्या पूर्ण जलक्षेत्राला लागू पडते. कारण विधानमंडळाने विधिवत घालून दिलेली वैधानिक चौकट अमलात न आणण्याचा जणू काही पणच केला असावा, असे वर्तन जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून सातत्याने प्रथमपासून होत आहे हे खालील उदाहरणांवरूनही स्पष्ट दिसते.’१) कायद्याने २००५ सालापासून अपेक्षित असतानादेखील पाटबंधारे विकास महामंडळांनी नदीखोरे अभिकरणे म्हणून काम केले नाही. पाणीवापर हक्कांचे वितरणही केले नाही.’२) एकात्मिक राज्य जल आराखडा २००६ साली तयार करणे अभिप्रेत असताना तो अद्याप तयार झालेला नाही.’३) राज्य जल मंडळ (अध्यक्ष- मुख्य सचिव) व राज्य जल परिषद (अध्यक्ष- मुख्यमंत्री) यांच्या आठ-आठ वष्रे साध्या बठकासुद्धा झालेल्या नाहीत.’४) एकात्मिक राज्य जल आराखडय़ाच्या मर्यादेत मजनिप्राने काम करणे अपेक्षित आहे. पण तो आराखडा नसतानाही मजनिप्रा बिनदिक्कत निर्णय घेत आहे.’५) ज्या प्रकल्पात पाणीटंचाई आहे, त्या प्रकल्पात उसाला यापूर्वीच ठिबक बंधनकारक करायला हवे होते. पण कायद्यात तरतूद असूनही त्याबाबत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.’६) सिंचन स्थितीदर्शक, जललेखा व बेंचमाìकगचे अहवाल प्रकाशित करणेच बंद करण्यात आले आहे.सिंचन घोटाळा या विषयावर आपल्याकडे खूप चर्चा होते, पण जलक्षेत्रातील एकूण वैधानिक चौकटीचाच अनादर केला जात आहे याबद्दल साधी कल्पनाही नसते. ती धाब्यावर बसवणारे व्यवहारी आणि तिची आठवण करून देणारे मात्र नतद्रष्ट असा समज वाढीस लागला आहे. आíथक भ्रष्टाचारापेक्षाही हा प्रकार जास्त धोकादायक आहे. तेव्हा, शेवटी असे म्हणायचे की, ‘गोदामाय, त्यांना माफ कर. त्यांना माहीत नाही ते काय करता आहेत ते.’
