बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात लागू केलेला दारूबंदी कायदा किती मागास आणि घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात आहे यावर भाष्य करणारा ‘दारूबंदीची नशा’ हा अग्रलेख १९ ऑगस्टच्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. त्यातील काही मुद्दय़ांबद्दल मतभिन्नता व्यक्त करणारा पत्रलेख.. ‘दारूबंदीची नशा’ हे १९ ऑगस्टच्या ‘लोकसत्ता’मधील संपादकीय आधारहीन शेरेबाजीने ठासून भरलेले आहे. बिहारमधील दारूबंदीच्या कायद्यातील काही विशिष्ट तरतुदींपुरती टीका मर्यादित ठेवणे उचित ठरले असते. दारूबंदीविषयी भिन्न मते असू शकतात. गोव्याप्रमाणे सर्वाना मोकळेपणाने दारू उपलब्ध असणे व तशी पिण्याची संस्कृती असणे हा उपाय आपण देशासाठी सुचवू इच्छिता का? तसे शासकीय धोरण असलेल्या देशांमध्ये - त्यात युरोप व अमेरिकेतले बहुतेक देश आले - दारू हा आरोग्याची सर्वात जास्त हानी करणाऱ्या प्रमुख तीन कारणांपकी एक झाला आहे. प्रश्न सुटला नाही. अग्रलेखातील अनेक विधाने असत्य किंवा तर्कविसंगत आहेत, म्हणून आक्षेपार्ह आहेत. १. बिहारमध्ये विषारी दारू पिऊन पूर्वी ३० व आता १२ जण मेले ही दुखद घटना आहे. पण त्याचे खापर दारूबंदीवर फोडणे हा कुतर्क आहे. विषारी दारूमुळे भारतात गेल्या दहा वर्षांत झालेले बहुतेक मृत्यू हे दारू खुली असलेल्या राज्यांत झाले आहेत. महाराष्ट्रात मालवणी येथे दारूचे विषकांड झाले, ओरिसा व बंगालमध्ये असे मृत्यूंचे थमान झाले. या कोणत्याच राज्यात दारूबंदी नाही. दारू खुली असूनही शासकीय करांमुळे ती महाग मिळते, म्हणून गरीब वर्गातील पिणारे अवैध दारूकडे वळतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतात वैध दारूपेक्षा दुप्पट अवैध दारू वापरली जाते - जरी बहुतेक राज्यांत दारूबंदी नाही. शिवाय किक् येण्यासाठी दारूमध्ये विषारी पदार्थ मिसळले जातात. दोन्ही कारणांचा दारूबंदीशी संबंध नाही. मृत्यू दारूमुळे झाले, दारूबंदीमुळे नाही. बिहारमध्ये विषारी दारूमुळे मृत्यू घडल्यावर मागणी प्रभावी दारू नियंत्रणाची हवी. दारूला मोकाट सोडण्याची नाही. २. बिहारमध्ये विषारी दारूने झालेले ३०+१२ मृत्यू हे क्लेशदायक असले तरी ‘शुद्ध’ दारूमुळे बिहारमध्ये दर वर्षी किती मृत्यू होत होते, याची नेमकी आकडेवारी नसल्यामुळे एका अप्रत्यक्ष पण ढोबळ पद्धतीचा आधार घेऊ. बिहारची लोकसंख्या ही जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास एक टक्का आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अल्कोहोलवरील अहवालानुसार (२०१५) जगात दारूमुळे दर वर्षी ३३ लक्ष मृत्यू होतात. पाश्चिमात्य देशांसारखे खुले दारू धोरण बिहारला लागू केल्यास, जागतिक मृत्यूंच्या एक टक्का, म्हणजे दर वर्षी बिहारमध्ये ३३ हजार मृत्यू, दारूमुळे होऊ शकतात. कोणती समस्या मोठी? दारू की दारूबंदी? ३. ‘गुजरातेत दारूबंदी आहे; परंतु त्या राज्यात आज जितके मद्य उपलब्ध आहे तितके अन्यत्र नसेल.’ या अग्रलेखातील दाव्यासाठी ऐकीव गोष्टींपलीकडे पुरावा काय? शेजारच्या महाराष्ट्र किंवा राजस्थानपेक्षा गुजरातमध्ये दारू जास्त की कमी याचा कोणाकडेच नेमका पुरावा किंवा आकडे नाहीत. गडचिरोलीमध्ये दारूबंदी आहे. जिल्हाव्यापी सॅम्पल सव्‍‌र्हेच्या आधारावर असा निष्कर्ष निघतो की दारूबंदीमुळे (जरी जिल्हा पूर्णपणे दारूमुक्त झाला नाही तरी) दारूच्या प्रमाणात भरीव घट झाली आहे. प्याला पूर्ण भरलेला नाही पण पूर्ण रिकामाही नाही. हे वास्तव कसे बघायचे हे आपल्या दृष्टीवर अवलंबून आहे. ४. अमेरिकेत १९२०च्या दरम्यान केलेली दारूबंदी अयशस्वी झाली हे म्हणणे आंशिकच खरे आहे. त्या काळातही अमेरिकेत दारूमुळे होणारे मृत्यू कमी झाले होते आणि शिवाय भारत हा अमेरिका नाही. अमेरिकेत जवळपास ८० टक्के लोक मद्यपान करतात. अशा दारू संस्कृतीत दारूबंदी लागू करणे कठीणच होते, पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतातील ७९ टक्के लोक आयुष्यात कधीच मद्यपान करीत नाहीत. भारतातील सांस्कृतिक व सामाजिक स्थिती मोठय़ा प्रमाणात दारूविरोधी आहे. त्यामुळे अमेरिका व युरोपचे उदाहरण गरलागू आहे. त्याऐवजी आपण जवळची उदाहरणे घेऊ. अमेरिका व युरोपमध्ये प्रतिव्यक्ती मद्यपानाचे वार्षकि प्रमाण (अब्सोल्यूट अल्कोहोलच्या परिभाषेत) १० ते १५ लिटर आहे. (म्हणजे १००० ते १५०० पेग) भारतात ते ४ लिटर आहे. पण जगातील २६ देशांत ते १ लिटरपेक्षा कमी आहे. बांगलादेशमध्ये ते २०० मिलिलिटर आहे, भूतान व म्यानमारमध्ये ६०० मिलिलिटर आहे. सामाजिक प्रघात व संस्कृतीसोबत शासकीय धोरण दारूविरोधी असल्यास देशातील मद्यपान शून्य करता येत नसले तरी अत्यंत कमी करता येते याचा पुरावा हे २६ देश आहेत. ५. नितीशकुमारांचे गुणगान करणे हा माझा हेतू नाही. पण ‘ठोस दाखवण्यासारखे नसले की सत्ताधारी बनावट कारणे शोधू लागतात. दारूबंदी हे असे सार्वत्रिक बनावट कारण आहे.’ हे अग्रलेखातील विधान वास्तवासमोर कोलमडते. नितीशकुमारांना बिहारमधील जनतेने भरघोस मतांनी निवडून सत्ता दिली किंवा ‘इंडिया टुडे’ चॅनेलवर अलीकडेच प्रकाशित आकडेवारीनुसार ८७ टक्के लोकांना नितीशकुमार देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री वाटतात. त्यामुळे निवडून आल्यावर सवंग लोकप्रियतेसाठी त्यांनी किंवा जयललितांनी दारूबंदी घोषित करण्याची गरज दिसत नाही. उलट लोकांना काय हवे याबाबत त्यांना अधिक व प्रत्यक्ष भान असल्याने त्यांनी जनतेच्या मागणीनुसार दारूबंदी जाहीर केली. ६. ‘दारूबंदीची मागणी करणाऱ्यांना नतिक अहंकार, दारूबंदीची नशा आहे’ इत्यादी शेरेबाजी अग्रलेखात केली आहे. आयुष्यात कधीही दारू पिणाऱ्यांपकी १५ ते २५ टक्क्यांना त्याचे व्यसन होते व दुष्परिणाम भोगावे लागतात; त्यांच्या घरातील स्त्रिया व मुलांना भोगावे लागतात. त्यांचे शेजारी-पाजारी, कामावरील सहकारी इतकेच नव्हे तर निर्भयाला व कोपर्डीमधील स्त्रीला भोगावे लागतात. दारू पिऊन जेव्हा सलमान खान कार चालवतो तेव्हा फुटपाथवरील माणसांचे जीव धोक्यात पडतात. दारूचे समर्थन करणाऱ्यांना हे भयंकर दुष्परिणाम कसल्या नशेमुळे दिसत नाहीत? ७. ‘दारूबंदी अमलात आणण्याचा खर्च हा दारूच्या व्यवहारातून होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असतो’ हे अग्रलेखातील विधान धादांत असत्य आहे. महाराष्ट्र शासनाला दारूपासून १३ हजार कोटी रुपये अबकारी कर व आठ हजार कोटी रुपये व्हॅटच्या रूपात मिळतात. या पकी एक टक्कादेखील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीवर खर्च केला जात नाही. अमेरिकेत शिफ्रीन या अर्थशास्त्रज्ञाने व भारतात राष्ट्रीय मानसरोग व मेंदू-विज्ञान संस्था (ठकटऌअठर) ने केलेल्या अभ्यासांनुसार दारूमुळे शासनाला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नापेक्षा दारूमुळे होणारे समाजाचे नुकसान (रोग, मृत्यू, अपघात, गुन्हे, गरहजेरी) हे आíथकदृष्टय़ा अधिक असते. दारूचे दुष्परिणाम कमी कसे करता येईल याचे उत्तर शोधणे ही देशातील कोटय़वधी लोकांची गरज आहे व जागतिक आरोग्याची प्राथमिकता आहे. दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ कायदा किंवा बडगा पुरेसा नाही. त्यासाठी व्यापक लोकशिक्षण, सामाजिक प्रघात बदलणे, व्यसनमुक्ती व अन्य निरोगी मनोरंजन हे सर्व आवश्यक आहेत, पण हे सर्व उपाय प्रभावी होण्यासाठी शासनाने दारूला मान्यता देणे बंद करावे ही पूर्वअट आहे. निव्वळ दारूबंदी पुरेशी नाही. दारूबंदीसोबत अजून बरेच काही उपाय हवेत. दारूबंदीकडून दारूमुक्तीकडे प्रयत्न व प्रवास हवा. - डॉ. अभय बंग search.gad@gmail.com लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते असून व्यसनमुक्तीसाठी त्यांचा लढा सुरू आहे.
