स्वप्नरंजन की भयस्वप्न

भा.रि.प.चे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी 'शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा' असे विधान केले, त्याचे पडसाद विविध स्तरांवर उमटले. मात्र प्रतिक्रियांचा मागोवा दुसऱ्या बाजूनेही घ्यायला हवा आणि तसे करताना रिपब्लिकन पक्षांमधील स्पर्धेचे राजकारणच न पाहता वास्तवही पाहायला हवे, अशी बाजू मांडणारे हे टिपण..  आरक्षण जाणे हे कुणासाठी आशादायी आहे, असा सवालही करणारे..
सध्या आंबेडकरी - रिपब्लिकन चळवळ (ज्यात प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाचाही समावेश होतो) एका बिकट परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. चळवळीसमोर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न व आव्हाने उभी असून तिची एक प्रकारे कोंडी झालेली आहे. विशेषत: पक्षांमधील फाटाफूट आणि फसवे 'दलित ऐक्य' यांचा अनुभव या समाजाने घेतल्यानंतर, स्वत:ला दलितांचे पक्ष म्हणवणाऱ्या सर्वच पक्षांशी या समाजाची फारकत होऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या पक्षातर्फे आंबेडकरी समाजाच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी 'शिवशक्ती-भीमशक्ती युती'सारखे प्रयोग गेल्या काही वर्षांत झाले, हे प्रयोग अपयशी झाल्याचे निकाल निवडणुकांतून लागले आहेत. अशी परिस्थिती असताना अनपेक्षितपणे भारिप-बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जातीयता नष्ट करण्यासाठी शाळेच्या दाखल्यावरील जातच हद्दपार करा आणि लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे असलेले राजकीय आरक्षणही आता रद्द केले पाहिजे, अशी अत्यंत खळबळजनक (की क्रांतिकारक?) भूमिका 'लोकसत्ता'ला दिलेल्या मुलाखतीत (१७ जानेवारी) मांडली आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असलेल्या अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनीच अशी मागणी केल्यामुळे या वक्तव्याला सर्वच प्रसार माध्यमांनी प्रचंड प्रसिद्धी दिली. आजवर उजवे अथवा हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना जी मागणी करीत होते, तीच मागणी खुद्द प्रकाश आंबेडकर करीत आहेत. साहजिकच, प्रकाश आंबेडकरांनी किती क्रांतिकारक विचार मांडले आहेत अशी बाजू सध्या प्रकाशात येते आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या या मागणीला सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी पाठिंबा दिला आहे. एरवी विविध मुद्दय़ांवर आपली वेगवेगळी मते प्रदर्शित करणारे पक्ष या वेळी मात्र कमालीची एकजूट दाखवून बाळासाहेबांचे म्हणणे कसे रास्त आहे हे सांगू लागले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांनी, नेत्यांनी त्यास कडाडून विरोध केला आहे. विशेषत: रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, डॉ. राजेंद्ध गवई, रामविलास पासवान, हनुमंत उपरे यांच्यासह अनेकांनी त्यास कडाडून विरोध केला आहे. पक्षभेद आणि राजकीय स्वार्थ हा मुद्दा येथे जितका अन्यपक्षीय रिपब्लिकन नेत्यांना लागू होतो, तितकाच राखीव जागाविरोधी भूमिकेला चुचकारणारे पक्ष व संघटना यांच्या नेत्यांनाही तो लागू  आहे.
'शाळेच्या दाखल्यावरून जात काढून टाका' ही भूमिका चक्रावून टाकणारी ठरते, याची कारणे प्रकाश आंबेडकर यांच्या या मुलाखतीतच सापडतात. प्रचलित आरक्षण हे जातीच्याच आधारे दिले जाते. जर शाळेच्या दाखल्यावरून जातच हद्दपार केली, तर जातीचा पुरावाही नष्ट होणार. ज्याच्या आधारे मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या सोयी सुविधा दिल्या जातात. ज्याच्यामुळे या समाजांतील लोकांना आता कुठे विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हायला मिळतेय. जर तेच आपण आज काढून टाकले तर त्या सोयी-सुविधा, आरक्षण (शिक्षण व नोकऱ्यांतील)कसे मिळणार? त्याचे निकष काय राहतील? त्याचे काय होणार? त्याला काही पर्याय असणार की नाही? याबाबत प्रकाश आंबेडकर काहीच बोलत नाहीत. वास्तविक परिणामांचा किंवा पर्यायांचा विचार करून बोलणाऱ्या जबाबदार नेत्याने या मुद्दय़ांचाही विचार करायला हवा होता. अगोदर याची सुरुवात करा, मग काय करायचे ते नंतर ठरवू, असे म्हणणे म्हणजे आगीतून फुफाटय़ात जाण्यासारखे आहे.
कुणाचे प्रतिनिधी?
आज ज्या प्रकारच्या मागण्या प्रकाश आंबेडकर करीत आहेत त्या आजवर विरोधकांनी केलेल्या आहेत. त्यामुळे ते नेमके कुणाचे नेतृत्व करीत आहेत, असा प्रश्न रास्त ठरतो. दलित-रिपब्लिकन नेत्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या म्हणण्याला विरोध करण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
'शाळेच्या दाखल्यात जातीऐवजी केवळ धर्म व राष्ट्रीयत्व यांचीच नोंद केली पाहिजे. तरच व्यापक राष्ट्रीयत्व उभे राहू शकते', असे आंबेडकर म्हणतात; तसेच 'प्रचलित राजकीय आरक्षणाची आज गरज उरलेली नाही. लोकसभा व विधानसभेत राखीव जागांवरून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी त्या समाजांचे, वर्गाचे प्रतिनिधी न राहता ते केवळ त्या पक्षाचेच बनतात. त्यांचा त्या समाजाशी संबंध राहत नाही. त्यांचे ते नेतृत्व करीत नाहीत. म्हणून ते आता रद्द केले पाहिजे,' असे म्हणणे प्रकाश आंबेडकर यांनी मांडले आहे. नेमक्या याच मुद्दय़ाच्या, म्हणजे, 'त्या समाजांचे, त्या वर्गाचे प्रतिनिधी न राहणे' या मुद्दय़ाच्या आधारे प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या मागणीकडे पाहता येते. राखीव जागांना विरोध करण्याची जी मागणी दलित-रिपब्लिकनच काय पण कोणत्याही मागास वर्गातून कधीही आलेली नाही, ती मागणी आग्रहीपणे करणारे, तिच्यासाठी तर्कबुद्धी खर्ची करणारे प्रकाश आंबेडकर हे 'दलितांचे / मागासांचे प्रतिनिधी' ठरतात का, ते या नात्याने ही मागणी करत आहेत का, हे न पाहताच 'क्रांतिकारक भूमिका' असे या मागणीचे कौतुक होणे अनाठायी आहे.
सामाजिक न्यायाचे केंद्रस्थान
रिपाइं नेते रामदास आठवले यांनी ही भूमिका 'दलित विरोधी' ठरवली आहे, तर जोगेंद्र कवाडे (पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ) यांनी तिला 'भारतीय संविधानाला छेद देणारी' ठरवून प्रकाश आंबेडकरांवर राखीव जागा संपवण्याची सुपारी घेतल्याचा आरोप केला आहे. खासदार रामविलास पासवान यांनी ती 'पूर्णत: चुकीची' ठरवतानाच 'जोपर्यंत जातिव्यवस्था व जातीयवाद अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत दलित आदिवासींना राजकीय आरक्षणाची गरज आहे,' असे म्हटले आहे. यापेक्षा थेट प्रतिवाद रिपाइंचे नेते डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केला आहे. 'दाखल्यावरील जात काढून जातीयता संपणार नाही. ती व्यवहारातून कायमची घालवली पाहिजे. ' असे गवई यांचे म्हणणे आहे. ओबीसी नेते हनुमंत उपरे यांनीही 'शाळेच्या दाखल्यावरून जात काढणे म्हणजे ओबीसी जनगणनेला विरोध करणे' अशी भूमिका मांडून प्रकाश आंबेडकर यांच्या मागणीला विरोध दर्शविला आहे.
केवळ शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करून जातीयतेचा प्रश्न सुटणार आहे का, हा प्रश्न दलित समाजाचा आहे. त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. परंतु राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रचंड चच्रेनंतर, चिकित्सेनंतर मागासवर्गीयांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून आरक्षणाची जी घटनात्मक तरतूद केली, ती याच जातीच्या आधारावर केली, कारण जात हेच खरे शोषणाचे केंद्र असल्याचे त्यांनी जाणले. 'न जाणाऱ्या' जातीच्या आधारे सामाजिक न्याय, ही डॉ. बाबासाहेबांनी केलेली क्रांती होती. आजही जातीच्या आधारेच विषमता पोसली जाते ('एससी-एसटी क्षमस्व!' सारख्या जाहिराती). त्यामुळे त्याचे बळी पडलेल्या लोकांनाच ही विशेष संधी आरक्षणाद्वारे दिली गेली. आर्थिक निकष फसवा आहे व त्याने समस्या सुटण्याऐवजी ती अधिक गुंतागुंतीची होईल, असे मंथन याआधीही झालेलेच आहे. जात आणि त्याआधारे होणारा सामाजिक अन्याय, तो अन्याय निवारण्यासाठी आरक्षणासारख्या उपायांची गरज, याबद्दल आजवर झालेल्या चर्चेचे निष्कर्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेला 'क्रांतिकारक' ठरवणारे नक्कीच नाहीत.
जातनिरपेक्ष निवडणुकांचा उपाय?
प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभा व विधानसभेतील अनुसूचित जाती व जमातींचे असलेले आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करताना, 'सुरुवातीला राजकीय आरक्षण हे केवळ दहा वर्षांसाठी होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी ते मतपेढीसाठी वेळोवेळी वाढवले' याकडे लक्ष वेधले आहे. राजकीय आरक्षणामुळेच आजच्या घडीला देशाच्या संसदेत लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमातींचे लोकप्रतिनिधी निवडून जात आहेत, ही वस्तुस्थिती मात्र कुणालाही नाकारता येणार नाही. सर्वसाधारण जागेवरून मागासवर्गीय उमेदवार निवडून येत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष आजच्या घडीला सर्वसाधारण जागेवरून मागासवर्गीयांना उमेदवारी द्यायला तयार नाही, हे वास्तव प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह सर्वच रिपब्लिकन पक्षांच्या नेत्यांना अगदी जवळून माहीत आहे. राखीव जागेवरदेखील बौद्ध उमेदवारांचा एकजुटीने पराभव आणि हिंदू धर्मातील अनु. जाती, जमातीचा अन्य उमेदवार निवडून देणे हा प्रकार होतो, जेणेकरून निवडून आलेला उमेदवार संबंधित पक्षाचा कायम अंकित राहतो.
इतकेच काय, राखीव नसलेल्या मतदारसंघांतही जातनिरपेक्ष निवडणूक होत नसते. तेथील तथाकथित राज्यकर्त्यां जातींच्या प्राबल्यावरच उमेदवारांचे यशायपश ठरत असते. अशी स्थिती असताना, फक्त मागासांचे मतदारसंघ काढून टाकल्याने निवडणुका जातिनिरपेक्ष कशा काय होणार आहेत?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून आता कुठे आरक्षणामुळे तळगाळातील, मागासवर्गीयांतील लोक सत्तेमध्ये जात आहेत. जर विधानसभा, लोकसभेतील आरक्षण आज रद्द केले तर आणखी काही वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणही रद्द केले जाईल. पुढे मग मागासवर्गीयांचे शिक्षण व नोकऱ्यांतील आरक्षणही रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. एकूणच सर्वच प्रकारचे आरक्षण रद्द करायला फारसा वेळ लागणार नाही.. हे 'स्वप्नरंजन' ज्यांना आशादायक वाटते, त्या समाजांनी 'आपले नुकसान राखीव जागांमुळेच झाले' अशी समजूत वर्षांनुवर्षे करून घेतली आहे. दलित समाजांचे, मागासांचे वास्तव ज्यांना माहीत आहे, त्यांना ते आजही भयस्वप्नच वाटेल. त्यामुळेच, प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेवरील राजकीय प्रतिक्रिया जशा दोन टोकांच्या आहेत, तशाच या सर्वच राजकीय पक्षांपासून तुटलेल्या समाजाच्याही प्रतिक्रिया दोन टोकांच्या असणार, यात नवल नाही.