शस्त्रे केवळ परजून उपयोग नाही! डाळीला दुष्काळाचा फटका बसला. उत्पादन घटले. परिणामी भाव वाढले. ग्राहकाच्या पदरात ती या घडीला सुमारे १६० रुपये किलो या दराने पडत आहे. हे भाव आणखी वाढतील की राज्य सरकारने केलेला दरनियंत्रणासाठीचा कायदा भाववाढीला लगाम घालील? या कायद्याने ग्राहकांना खरेच दिलासा मिळेल? साठेबाजांसमोर सरकारची डाळ शिजेल?.. सर्वसामान्यांच्या ताटा-पोटाशी निगडित असलेल्या या डाळप्रश्नाचा वेध.. गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही डाळींचे उत्पादन कमी असल्याने व्यापाऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर साठेबाजी केली असून सर्वसामान्य जनता महागाईमुळे त्रस्त झाली आहे. दैनंदिन लागणाऱ्या तूर, उडीद, मूग आदी डाळींचे दर १८० ते २०० रुपये प्रतिकिलोवर गेले असून ते वर्षभरात आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील बाजारपेठेत डाळींची कमाल विक्री किंमत ठरवून देण्यासाठी कायदा करण्यासाठी पावले टाकली असून, त्याचा मसुदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला आहे. एखाद्या वस्तूचे बाजारपेठेतील मूल्य हे उत्पादन खर्चाबरोबरच मागणी व पुरवठय़ाच्या गणितावर अवलंबून असते. शासनाने ते ठरवून देणे, हे अर्थशास्त्रीय गृहीतकांमध्ये बसू शकत नाही आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यातही अनेक व्यावहारिक अडचणी येतात. पण साठेबाज व्यापाऱ्यांना वचक बसविण्यासाठी सरकारने कायदेशीर तरतुदीचा केवळ धाक दाखविण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा अधिक दराने डाळ विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना किमान तीन महिने ते एक वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि जप्त केलेल्या मालाच्या साठय़ावर आधारित आर्थिक दंड, अशी शिक्षा राहील. किराणा दुकानदारानेही डाळी विकताना पावती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. डाळींचे दर आवश्यकतेनुसार चार ते सहा महिन्यांसाठी नियंत्रित केले जातील. या तरतुदींना व्यापारी घाबरतील आणि डाळींचे दर उतरतील, अशी सरकारची समजूत दिसते. साठेबाज व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना दुखावण्याची सरकारची मानसिकता नाही, हे गेल्या वर्षीपासून सरकारने डाळींचे प्रकरण ज्या प्रकारे हाताळले त्यातून दिसून येते. गेली अनेक वर्षे डाळींच्या साठय़ावर असलेले र्निबध सरकारने गेल्या वर्षी उठविले. पणन विभागाचा त्यासाठी आग्रह होता. त्यानंतर जूनपासून तूरडाळीसह अन्य डाळींचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली. पण तूरडाळीचे दर प्रतिकिलो २०० रुपयांहूनही अधिक झाल्याने बिहार निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने धावपळ सुरू केली. साठय़ांवर र्निबध पुन्हा लागू झाले आणि दिवाळीदरम्यान आठ-दहा दिवस छापे टाकून मर्यादेपेक्षा अधिकचा डाळींचा साठा जप्त करण्यात आला. डाळी व तेलबियांच्या सुमारे ८७ हजार मेट्रिक टन साठय़ापैकी सुमारे १३ हजार मेट्रिक टन तुरीचा साठा होता. राज्याची तुरीची मागणी दररोज सुमारे आठ हजार मेट्रिक टनांची आहे. त्या तुलनेत जप्त केलेला माल किरकोळ होता. पण ओरड झाल्याने व्यापाऱ्यांकडून तूरडाळ १०० रुपये किलोने विकण्याचे हमीपत्र घेऊन हा साठा सरकारने सोडून दिला. मुंबईजवळच्या गोदामांमध्ये जप्त केलेला तुरीचा साठा व्यापाऱ्यांनी अमरावती, अकोला, जळगाव, नागपूर व रायगड जिल्'ाात नेऊन १०० रुपये किलोने ग्राहकांना विकल्याची बिले सादर केली आहेत. खरोखरीच त्या किमतीला हा साठा विकला, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री केलेली नाही. त्याचबरोबर मुंबईपासून लांबवर हा साठा नेण्याचा वाहतूक खर्च सोसून व्यापाऱ्यांनी तो विकल्याने मुंबई व ठाणे जिल्ह्य़ात तूरडाळ आणि अन्य डाळींचे दर चढेच राहिले. जप्त केलेल्या मालाबाबत सरकारने व्यापाऱ्यांना बजावलेल्या नोटिशींवर अद्याप एकाही प्रकरणात अंतिम निकाल झालेला नाही. साठा मर्यादेचे उल्लंघन व्यापाऱ्यांनी केले असल्यास सरकारला हा माल जप्त करावा लागेल आणि प्रतिकिलो १०० रुपयेप्रमाणे तूरडाळीचे पैसेही व्यापाऱ्यांकडून वसूल करावे लागतील. त्यामुळे व्यापारी दुखावू नयेत, यासाठी नोटिशींवर निर्णयच देणे सरकारी यंत्रणेने टाळले आहे. गेल्या वर्षी केलेली कारवाई कुचकामी ठरल्याने या वर्षांतही डाळींचे दर वाढले आणि पुढील काही महिन्यांमध्ये ते आणखी वाढण्याची भीती आहे. टीकेचा भडिमार होत असल्याने जाग आलेल्या सरकारने त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील कलम तीनचा वापर करून नवीन कायदा करून डाळींचे दर नियंत्रणासाठी कायदा प्रस्तावित केला आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मतानुसार जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारने केवळ बाजारपेठेतील कमाल विक्रीदर जाहीर करण्याचे आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नवीन कायदा करता येत नाही व त्यातून तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील. पण तरीही सरकारने दरनियंत्रणाचे स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. वास्तविक बाजारपेठेतील दर नियंत्रणासाठी रास्त दरात त्या मालाची विक्री करणारी अधिकाधिक केंद्रे सुरू करून पुरवठा वाढविणे, हे अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार अभिप्रेत आहे. त्यानुसार शिधावाटप दुकाने आणि अपना बाजार, सहकार भांडार, ग्राहक पेठ अशा सहकारी संस्थांमधील विक्रीकेंद्रांवर रास्त दरांमध्ये डाळी उपलब्ध झाल्यावर बाजारपेठेतील किमती पडू शकतात. पण त्याऐवजी बाजारपेठेतील किंमत नियंत्रणाचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे. शासकीय शिधावाटप दुकानांवर नियंत्रण ठेवणे सरकारी यंत्रणेला मुश्कील होत असताना गावागावांमधील किराणा दुकानदार कमाल विक्री किमतीला डाळ विकत आहेत की नाहीत, हे तपासणे अशक्यप्रायच आहे. सरकारला डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची प्रामाणिक इच्छा असल्यास साठेबाज व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. पण महाराष्ट्रातील डाळींचे व्यवहार करणारे अनेक व्यापारी गुजरातमधील असून भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला त्यांना दुखावणे शक्यच नाही. त्यामुळे साठय़ांवर नियंत्रण लागू असूनही गेले सात-आठ महिने सरकारी यंत्रणेने व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणीच केली नसल्याने डाळींचे दर वाढत आहेत. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार मर्यादेपेक्षा अधिक साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा आहे. हा माल जप्त करून सरकारला तो खुल्या बाजारात आणता येईल. वारंवार साठेबाजी करणाऱ्यांवर ‘एमपीडीए’ (महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटीज) नुसार स्थानबद्धतेची कारवाईही करता येईल. सरकारने राज्यातील कोणत्याही व्यापाऱ्यावर यापैकी एकाही तरतुदीचा वापर करून कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी आणि व्यापाऱ्यांना कारवाईचा बागुलबुवा दाखविण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी करीत असल्याचा केवळ आव सरकार आणत आहे. प्रत्यक्षात वापर शून्यच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हाती शस्त्रे असूनही त्याचा वापरच होत नसेल, तर ती नुसती परजून काहीच साध्य होणार नाही आणि सर्वसामान्य जनतेला मात्र महागाईच्या झळाच सोसाव्या लागतील. डाळ कायद्यातील धोके १ डाळींची कमाल विक्री किंमत ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च किंवा त्याच्याकडून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापाऱ्याने कोणत्या दराने माल विकत घेतला ती किंमत, त्यावर विविध कर, वाहतूक खर्च व डाळ भरडण्याचा खर्च आणि होलसेल व किरकोळ दुकानदाराचा नफा आदी बाबींचा विचार करून विक्री किंमत ठरविली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्याकडून व्यापाऱ्याने खरेदी केलेल्या डाळीच्या किमतीत प्रतिकिलो साधारणपणे २० ते २२ रुपये अन्य बाबींसाठी वाढतील. २ होलसेल व किरकोळ व्यापाऱ्याचा नफा किती धरायचा, हा अडचणीचा मुद्दा आहे. वाजवी नफा किती, याबाबत कायदेशीर व्याख्याच उपलब्ध नाही. तो १०, १५ की २० टक्के असावा, हे निश्चितच नाही. 3 तूर किंवा उडीद डाळीची कमाल विक्री किंमत १०० रुपये प्रतिकिलो ठेवली, तर व्यापाऱ्यांच्या सध्याच्या नफ्याच्या गणितानुसार ते शेतकऱ्यांना ३० ते ४० रुपयेच देतील. त्यात शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही आणि चांगली किंमत मिळत नसेल, तर ते डाळींऐवजी अन्य पिकांकडे वळतील. परिणामी डाळींच्या उत्पादनात आणखी घट होईल. ४ व्यापाऱ्यांना १० ते २० टक्के नफा घेण्याची सक्ती केली, तर ते अन्य राज्यात डाळी विकतील, शेतकऱ्यांकडून माल खरेदीच करणार नाहीत वा डाळींऐवजी अधिक नफा देणारा अन्य कृषीमाल विकतील, डाळी केवळ गोदामांमध्येच ठेवतील व विक्रीच करणार नाहीत. ५ ‘फॉरवर्ड ट्रेडिंग’मध्ये अन्नधान्याचीही उलाढाल होत असताना आणि देशाने मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरली असताना साठय़ावर र्निबध व कमाल विक्री किमतीची सक्ती अशा उपाययोजना राज्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाहीत. डाळींच्या कमाल विक्री किमतीवर नियंत्रण ठेवणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरेल आणि व्यापारी अन्य राज्यात डाळी विकतील व पुन्हा राज्यातील नागरिकांनाच माल उपलब्ध न होण्याची भीती आहे.
