बिहारमधील भाजपच्या पराभवास संघप्रमुखांचे आरक्षणविषयक विधानही कारणीभूत मानले जात असल्याने संघाच्या वर्तुळातसुद्धा मंथनाला सुरुवात झाली आहे. हा पराभव केवळ भाजपच्याच नाही, तर संघाच्याही जिव्हारी लागल्याचे या मंथनातून आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. बिहार निवडणुकीच्या निकालावरून पक्षातील ज्येष्ठांनी सुरू केलेली पत्रकबाजी, त्यातून सत्ता तसेच पक्षाची सूत्रे हाती असलेल्यांवर साधण्यात आलेला निशाणा, त्याला देण्यात आलेले प्रत्युत्तर, यावरून एकीकडे वातावरण ढवळून निघालेले असताना, दुसरीकडे भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात या पराभवावर चिंतनदेखील सुरू झाले आहे. सारे काही अनुकूल असताना नेमके कुठे चुकले व पराभव पदरी पडला, यावर सखोल चर्चा पक्षपातळीवर आता होऊ लागली आहे. विरोधात असलेले सर्व प्रमुख पक्ष एकत्र आले व त्यामुळे पराभव झाला, हे सध्या समोर करण्यात येत असलेले कारण वेळ निभावून नेणारे आहे, याचीही जाणीव आता पक्षातील नेत्यांना होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे, या वेळच्या या पराभवाला भाजपसोबतच संघालासुद्धा जबाबदार धरले जात आहे. संघप्रमुखांच्या आरक्षणविषयक विधानाचा संदर्भ त्यासाठी दिला जात आहे. त्यामुळे भाजपसोबतच संघाच्या वर्तुळातसुद्धा मंथनाला सुरुवात झाली आहे. लोकसभेच्या वेळी देशात आलेल्या मोदी लाटेचा झंझावात कायम ठेवण्यात कुठे कमी पडलो, यावर भाजप व संघ अशा दोहोंच्या वर्तुळात गंभीर चिकित्सा सुरू झाली आहे. खरे तर, ही निवडणूक एका राज्याची होती. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इतका रस घेण्याचे काही कारण नव्हते. त्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्यामुळे व त्यात पराभव पदरी पडल्यामुळे या निकालाचा संबंध केंद्राच्या कामगिरीशी आपसूकच जोडला गेला, असा एक मतप्रवाह सध्या भाजपमध्ये सुरू झाला आहे. निवडणुकीत प्रचारासाठी मोदींएवढे दुसरे चलनी नाणे पक्षाकडे नव्हतेच, त्यामुळे मोदींना समोर केल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते, असा सूर काही जण आळवत असले तरी मोदींची सक्रियता मर्यादितच असायला हवी होती, असे ठाम मत या मंथनातून मांडले जात आहे. केंद्रीय पातळीवर काम करणारे पक्षाचे अनेक नेते स्थानिक निवडणुकांत कधीच रस घेत नाहीत. यात फायद्याऐवजी तोटेच जास्त असतात. अनेक नेते तर राज्यपातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये फार लक्ष घालत नाहीत. असे लक्ष घातले की, नेत्यांमध्ये उगीच नाराजीची भावना निर्माण होते. अनेक पक्षांना, अनेकदा आलेला हा अनुभव सर्वाना ठाऊक असतानासुद्धा मोदींनी ही राज्याची निवडणूक प्रतिष्ठेची करून मोठी जोखीम पत्करली, असा सूर सध्या पक्षात लागत आहे. पंतप्रधानच प्रचाराची सूत्रे सांभाळणार म्हटल्यावर मग त्यांचे प्रचाराचे नियोजनसुद्धा त्याच पद्धतीने हवे, यावर पक्षात बराच विचार झाला. त्यातून पॅकेजची कल्पना समोर आली. हे पॅकेज जाहीर करताना मोदींनी अगदी संयत भाषेचा वापर करावा, बिहारमधील गरिबीचा संदर्भ त्याला द्यावा, उगीच आकडय़ांना महत्त्व देऊ नये, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात घडले उलटेच. कितीचे पॅकेज हवे, असे सांगत जाहीरपणे आकडे फुगवण्यात आले. त्यामुळे सामान्य जनतेचा स्वाभिमान नकळत दुखावला गेला. त्याची मोठी किंमत पक्षाला चुकवावी लागली. मोदींची प्रचाराची शैली नेहमीच आक्रमक राहिली आहे. पक्षाला त्याचा वेळोवेळी फायदाही झाला आहे, पण या वेळी ते पंतप्रधान म्हणून जनतेसमोर जात होते. नेमका त्याचाच फायदा विरोधकांनी उचलला, अशी चर्चा आता पक्षात सुरू झाली आहे. प्रचाराच्या काळात मोदींनी लालू व नितीशकुमारांचे एकदाही नाव घेऊ नये, नाव घेतले तर हा प्रचार मोदी विरुद्ध हे दोन नेते, असा केंद्रित होईल आणि त्यातून फायदा होण्यापेक्षा तोटाच पदरी पडेल, अशी भीती पक्षात आधीपासूनच बोलून दाखवली जात होती. मोदींनी या दोघांचे नाव घेऊन त्यांना महत्त्व देण्याचे काही कारण नाही, असाही सूर होता. प्रत्यक्षात आक्रमक प्रचाराच्या नादात मोदींनी या दोघांना थेट अंगावर घेतले. त्याचा पुरेपूर वापर या दोन नेत्यांनी आपल्या पद्धतीने करून घेतला. थेट मोदींवर टीका करत या दोन्ही नेत्यांनी पंतप्रधानांना आरोप-प्रत्यारोपाच्या जाळ्यात अलगद ओढून घेतले. त्यामुळे नंतर चूक लक्षात येऊनही यातून माघार घेणे पक्षाला शक्यच झाले नाही. पक्षातील लोकशाहीचा फायदा घेत अनावश्यक विधाने करण्याची सवय अनेक नेत्यांना सध्या लागलेली आहे. किमान निवडणुकीच्या काळात तरी संयमित वक्तव्ये हवी, याचेही भान अनेकांना राहिलेले नाही. ज्यांना सत्तेत जागा मिळाली आहे तेसुद्धा अशी विधाने करण्यात आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. या निवडणुकीच्या काळातसुद्धा या विधानांमुळे पक्षाला अनेक ठिकाणी अडचणीला सामोरे जावे लागले, याकडेही या विचारमंथनातून आता लक्ष वेधले जात आहे. आरक्षणाची समीक्षा व्हावी, ही संघाची भूमिका काही नवीन नाही. त्यातूनच भागवतांचे वक्तव्य समोर आले, पण पक्षपातळीवर विचार केला, तर त्याची वेळ निश्चितच चुकली होती. नेमका त्याचा फायदा लालूंनी उचलला व जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले, असाही सूर या मंथनातून व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, संघाच्या वर्तुळातसुद्धा बिहारच्या निकालाचे विश्लेषण सुरू झाले आहे. ‘पांचजन्य’च्या एका नवख्या पत्रकाराला मुलाखत देताना संघप्रमुखांनी देशातील एकूण परिस्थितीचा विचार करायला हवा होता, असा सूर या मातृसंस्थेच्या वर्तुळातसुद्धा आता उमटू लागला आहे. आरक्षणासंबंधीचे वक्तव्य हे गुजरातमधील आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर होते, अशी सारवासारव नंतर करण्यात आली असली तरी स्वायत्ततेचा आनंद घेणारी ही मातृसंस्था जबाबदारी मात्र झटकते, असेच यातून ध्वनित झाल्याचे संघाचा अभ्यास करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात मोदी पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर संघानेच त्यांना आता देशाकडे बघा, राज्याकडे नको, असा सल्ला द्यायला हवा होता. देवरस असते तर त्यांनी नक्कीच हे केले असते, पण विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची राजकीय जाण कमी असल्यामुळेच हा सल्ला देण्यात आला नाही, याकडेही हे अभ्यासक आता लक्ष वेधत आहेत. संघाला मातृस्थानी मानणारा भाजप हा सहिष्णू हिंदूंचा पक्ष आहे, कट्टर हिंदूंचा नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात परिवारातील अनेक नेते या पक्षाला कट्टरतेकडे नेऊ पाहात आहेत. यात मूळचे हिंदू महासभेची विचारसरणी जोपासणारेही आता परिवारात सक्रिय असलेले समोर आहेत. मतस्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग याच नेत्यांकडून सध्या केला जात आहे, असा सूर आता या पराभवानंतर संघाच्या बौद्धिक वर्तुळात उमटू लागला आहे. मुळात ही कट्टरता संघाच्याच ‘समृद्ध व समर्थ भारत’ या घोषणेवर पाणी फेरणारी आहे, याकडेही या विचारमंथनातून लक्ष वेधले जात आहे. मुळात संघाचा जन्मच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय व आर्थिक दृष्टिकोन समोर ठेवून झाला. सध्या संघात अग्रभागी असलेली धार्मिकता यात कुठेही नव्हती. याच धार्मिकतेमुळे आज अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत व अडचणीही निर्माण होत आहेत. यामुळेच विविधतावादी हिंदू समूहांचे एकत्रीकरण व सबलीकरण हे संघाचे ध्येय साधण्यात बाधा येत आहे व हे केवळ हिंदूमहासभावादी नेत्यांमुळे होत आहे, असा सूर आता आळवला जात आहे. एकीकडे भाजपवर नियंत्रण ठेवायचे व दुसरीकडे आरक्षणाचे वक्तव्य करताना वेळेचा विचार संघाने कशाला करायचा, आम्हाला राजकारणाशी काय घेणे-देणे, अशी भूमिका घ्यायची, हाच मोठा विरोधाभास असल्याची चर्चा आता संघातही सुरू झाली आहे. भागवतांचे ‘टायमिंग’ चुकलेच, असा सूर आळवणारे आता देवरसांच्या एका खूप जुन्या वक्तव्याचा दाखला देत आहेत. या देशातील प्रत्येक माणूस जेव्हा मी मागास नाही, असे म्हणेल तेव्हाच आरक्षण संपेल, तोवर त्या मुद्दय़ाला न छेडणेच उत्तम, हे देवरसांचे विधान पुन्हा चर्चेत आणले जात आहे. मुळात संघाला राजकीय प्रतिवाद करणे जमत नाही. तो त्यांचा प्रांतही नाही. मात्र, या वक्तव्यामुळे संघाला राजकीय साठमारीत ओढण्याची आयती संधीच विरोधी पक्षांना मिळाली. हे संघाच्या दृष्टीने अजिबात लाभदायक नाही व संघ कधीच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरीत आजवर अडकला नव्हता, याचीही आठवण या मंथनातून करून दिली जात आहे. एकूणच बिहारचा पराभव केवळ भाजपच नाही, तर संघालासुद्धा जिव्हारी लागल्याचे या मंथनातून आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे.
