गेल्या काही वर्षांत अमेरिका-युरोपला आर्थिक मंदीच्या झळा जाणवत आहेत. आधीच कमी होत चाललेल्या नोकऱ्या, रोजगाराच्या संधी आपल्या नागरिकांऐवजी ‘परप्रांतीयां’च्या वाटय़ाला जाणे त्यांना आता सहन होईनासे झाले आहे. त्यामुळेच, खास करून ब्रिटन आणि अमेरिकेत, स्थलांतरितांच्या संख्येवर मर्यादा आणणे हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये बदल सुचवले जात आहेत. नवी नियमावली.. ब्रिटनच्या गृहमंत्री थेरेसा मे यांनी तयार केलेली स्थलांतरितांसाठीची नवी नियमावली लागू झाल्यास भारतासह अनेक विकसनशील देशांतून तेथे गेलेल्या स्थलांतरितांना फटका बसणार आहे. अशी आहे ही नियमावली - युरोपीय संघाबाहेरील देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांना पाच वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य आणि काम केल्यावर ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्यास परवानगी मिळत असे. आता या स्थलांतरितांना वर्षांला किमान ३५,००० पौंड वेतन असण्याची अट घालण्यात आली आहे. भारतातून गेलेल्या परिचारिका आणि अन्य व्यावसायिकांना ब्रिटनमध्ये एवढा पगार नाही. पुढील एप्रिलमध्ये हा कायदा लागू झाल्यास त्यांना परतावे लागेल. या नियमामुळे २०११ साली गेलेल्या १२०० हून अधिक भारतीय परिचारिकांना आता कायम स्थायिक होण्याचा अर्ज करता येणार नाही. ब्रिटनमध्ये कामानिमित्त येणाऱ्यांसाठी आता वर्षांला केवळ २०,७०० व्हिसा उपलब्ध असतील. उच्चशिक्षणासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना दर आठवडय़ाला १० तास काम करण्याची मुभा आता असणार नाही. त्यामुळे त्यांना केवळ शिष्यवृत्तीवर अवलंबून राहावे लागेल किंवा आपल्या खिशातून खर्च करावा लागेल. तसेच अभ्यासक्रम संपल्यावर कामाच्या शोधार्थ थांबता येणार नाही. ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी येताना आपल्या बँक खात्यात दाखवावी लागणारी जमेची रक्कमही वाढणार आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबित म्हणून आलेल्या जोडीदारांना (डिपेंडंट पार्टनर) कमी कौशल्यावर आधारित काम करता येणार नाही. सध्या अशा व्हिसावर २०,००० डिपेंडंट राहत आहेत. अन्य देशांतील कंपन्यांच्या माध्यमातून ब्रिटनमधील कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यावर मर्यादा येईल. यात खास करून डॉक्टर्सचा समावेश आहे. ब्रिटनमधील २०१२ च्या कायद्यानुसार तेथील नागरिकाने परदेशी व्यक्तीशी विवाह केल्यास त्याला किंवा तिला किमान १८,६०० पौंड वार्षिक वेतन असणे बंधनकारक आहे. त्यांना पहिले मूल झाल्यास पगाराची ही मर्यादा २२,४०० पौंडांवर जाते. तर त्यापुढील प्रत्येक अपत्यासाठी २४०० पौंडांची पगारवाढ गरजेची आहे. अन्यथा पती-पत्नी एकत्र राहू शकत नाहीत. त्यांना आपला जोडीदार सोडून द्यावा लागेल. सध्या अशा ३३,००० जोडप्यांवर विभक्त होण्याची टांगती तलवार आहे. एका अहवालानुसार ब्रिटनच्या ४३ टक्के नोकरदारांची परदेशी व्यक्तीशी विवाह करण्याची ऐपत नाही. र्निबधांची कारणे.. ’२०१४ मध्ये ब्रिटनमध्ये आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या ३,१८,००० इतकी होती. ती एक लाखाच्या खाली आणणे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ’गतवर्षी युरोपीय संघाव्यतिरिक्तच्या देशांतून १,२१,००० परदेशी विद्यार्थी आले. त्यातील केवळ ५१,००० आपला अभ्यासक्रम संपल्यावर परत गेले. अन्य ७०,००० तेथेच राहिले. ’ब्रिटनमध्ये नागरिकत्व मिळवण्यासाठी तेथील व्यक्तीशी लग्न करणे या पर्यायाचाही गैरवापर केला जात आहे. ’ब्रिटनच्या नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मुद्दा बनला आहे. ब्रिटनलाही तोटा.. ’उच्चशिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांच्याकडून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत भर टाकली जाते. देशात कुशल मनुष्यबळ येते आणि बौद्धिक संपदाही वाढीस लागते. आता त्यालाही मुकावे लागणार आहे. तसेच काही देशांबरोबरील संबंधही ताणले जाण्याची शक्यता आहे. ’युरोपीय महासंघ वगळता अन्य देशांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून ब्रिटिश विद्यापीठांना २०१३-१४ या वर्षांत ३.२ अब्ज पौंडांचा महसूल मिळाला होता. आता त्यावर विपरीत परिणाम होईल. ’ब्रिटनच्या आरोग्य सेवेत परदेशी, त्यातही भारतीय परिचारिकांचा वाटा मोठा आहे. नव्या नियमांमुळे २०२० मध्ये २९,७५५ परिचारिकांची उणीव भासेल आणि त्याचा आर्थिक बोजा १७८.५ दशलक्ष पौंड इतका असेल.
