‘खचत्या नंदनवनाचा सांगावा’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘एखाद्या विषयाकडे डोळेझाक करून काही काळ अज्ञानातील सुखाचा आनंद मिळू शकतो.’ बहुतेक याच आनंदात सध्याचे विद्यमान मोदी सरकार मश्गूल असल्याचा भास होतो. आजवर २५ हजारांहून अधिक तरुण बळी जाणे आणि फक्त गेल्या काही महिन्यांत १६ हजार कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान होणं, पहिल्यांदा सामान्य नागरिक आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे दहशतवादाकडे वळणे, बुऱ्हाण वाणीच्या मृत्यूनंतर जवळपास गेल्या तीन वर्षांत काश्मीर जनतेत वाढत चाललेला असंतोष आणि या सर्व गोष्टींच्या व्यापक पटलावर पाहता संपूर्ण काश्मीरविरहित देशातही धार्मिक तेढ निर्माण होणे ही प्रतिमा भारतासारख्या लोकशाहीपूरक देशाला साजेशी नाही, हे मान्य करावेच लागेल. एकीकडे काश्मीर खोऱ्यामधल्या भयानक वास्तवाला बगल देत ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ आणि‘फेसबुक’सारख्या समाजमाध्यमावरून स्वत:च्या स्वार्थास पूरक राष्ट्रवाद देशभरात पसरवला जात असताना संपूर्ण भारतापकी फक्त काश्मीरच अशांत आहे, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे केवळ बंदुकीच्या जोरावर सुटू शकत नाहीत. कारण लष्कर दहशतवाद्यांना मारू शकतील; मात्र लोकांच्या मनातील तेढ नष्ट करण्यासाठी सर्व जातीधर्माचे सहअस्तित्व असणारी आश्वासक व्यवस्था संपूर्ण भारताने काश्मीरमधील सामान्य नागरिक आणि तरुणांपुढे ठेवायला हवी. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ट्रम्प यांची निवड होणे आणि त्यानंतर तात्काळ काही मुस्लीम बहुसंख्य राष्ट्रांना प्रवेशास बंदी घालणे यासारख्या काही ठळक घटनांमुळे धार्मिक तेढ एकंदरीत जागतिक पातळीवर वाढली असताना तसेच भावनांच्या आहारी जाऊन जनसामान्यांनी अंतिम मत ठेवणं अशा परिस्थितीत भारताची धर्मनिरपेक्षता आणि त्याचबरोबर त्याची एकसंधता जपणे हे सध्याच्या भारतासमोरच सगळ्यात मोठे आव्हान मानायला काही हरकत नाही. या आव्हानांची चिकित्सा करीत असताना भावनांच्या पलीकडे जाऊन मनोवैज्ञानिकदृष्टय़ा काश्मीरला आणि तिथल्या नागरिकांना समजून घेणे गरजेचे आहे. भौगोलिक सलगता आणि मुस्लीम बहुसंख्याकता या फाळणीच्या निकषांनुसार तसे पाहता काश्मीर पाकिस्तानलाच मिळायला हवे होते, कारण बहुतेक काश्मीरचे आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार पाकिस्तानमधील रावळिपडीशी निगडित होते; परंतु राजा हरिसिंहचे काश्मीरला पूर्वेकडील स्वित्र्झलड बनवण्याचे स्वप्न आणि स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीपासून शेख अब्दुला यांचा राजेशाहीला ‘काश्मीर छोडो’ आंदोलनाच्या माध्यमातून असणारा विरोध आणि त्यांचे लोकशाहीला असणारे समर्थन तसेच त्यांची धर्मनिरपेक्षता यामुळे त्यांची नेहरूंशी वाढत जाणारी जवळीक भारतासाठी मोठी आश्वासक ठरली. काश्मीरमधील ७० टक्क्यांहून अधिक जनता मुस्लीम होती आणि त्या सगळ्यांचाच शेख यांना पाठिंबा होता. शेख चांगल्या प्रकारे जाणत होते की, अशा परिस्थितीत स्वतंत्र राहणे शक्य नाही. एक चांगल्या लोकप्रतिनिधींचे सरकार निर्माण झाल्यानंतर काश्मिरी जनता स्वत: ठरवेल की नेमके कोणाच्या बाजूने जायचे; परंतु राजा हरिसिंह यांना काही गोष्टींची प्रखरता योग्य वेळेत न समजल्यामुळे आणि पाकिस्तानने केलेल्या कुरापतीमुळे ते सरकार निर्माण होणे शक्य झाले नाही. पहिल्यांदा पाकिस्तानने ‘स्टॅण्डस्टिल अ‍ॅग्रीमेंट’ तोडले. काश्मीरची रसद बंद करून टाकली आणि काश्मीरला पाकिस्तानात सामावून घेण्यासाठी उघड बळाचा वापर सुरू केला अणि पाकिस्तानने श्रीनगरवर हल्ला केला. यात पाकिस्तानी सनिकांनी हिंदूंशी नाही तर मुस्लीम आणि महिलांवरही मोठय़ा प्रमाणात अत्याचार केले. ज्यामुळे काश्मीर जनतेत पाकविषयी मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. तोपर्यंत हरिसिंह यांना परिस्थितीची जाणीव होत काश्मीरला भारतामध्ये विलीन केल्यावर भारतीय सनिकांनी काश्मीर व श्रीनगरमधून पाकिस्तानी सनिकांना खदेडून लावले. पाकिस्तानविरुद्धची तक्रार घेऊन भारत सरकार जागतिक सुरक्षा संघाकडे गेल्यानंतर त्याच्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले गेले. भारत अणि पाक यांना एकाच तराजूत तोलत अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी राजकीय हेतू साधून युद्धविरामाचा आदेश दिला. पूंछ आणि कारगिलपर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय सनिकांना थांबावे लागले आणि पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला. आता काश्मीर प्रश्न भारत-पाकिस्तान प्रश्न झाला होता. जो भारत-पाकिस्तान यांच्यात तीन मोठी युद्धे होऊनही गेल्या ७० वर्षांमध्ये सुटला नाही, उलट तो अधिकच चिघळत जाऊन त्याची वाटचाल आणीबाणीच्या दिशेने सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. हा सगळा ऐतिहासिक तपशील पाहिला असता जर पटेलांनी ‘नेहरू-जीना’ भेटीला विरोध केला नसता किंवा नेहरूंनी त्यांचे लोकप्रिय भाषण द्यायला घाई केली नसती तर, यासारख्या जर-तरच्या प्रश्नांना बगल देत काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आता आपली आहे, याची जाणीव सर्व राजकीय हेतू व स्वार्थ बाजूला ठेवत व्हायला हवी. हाती काम नसल्याने हातात दगड घेणे, शिक्षण घेऊनही रोजगार उपलब्ध न होणे, वारंवार काश्मीर बंदच्या घोषणा होणे, यामुळे काश्मीरच्या अर्थकारणावर होणारे परिणाम व त्यामुळे वाढत जाणारा असंतोष तर दुसरीकडे वाढत जाणारी घुसखोरी, दहशतवादी गटांकडून पुरवला जाणारा पसा, दहशतवाद्यांना पळून जाण्यासाठी होणारी मदत तर सगळ्याला उत्तर देताना भारतीय सनिकांकडून होणारी बेजबाबदार वर्तने, अत्याचार. तर दुसऱ्या अंगाने विचार करत मागील तीन वर्षांत ३७ जवानांच्या झालेल्या आत्महत्या या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर एकाच वेळी पाक अतिरेकी आणि नागरिक यांच्याशी लढणे अशक्य आहे. म्हणून दहशतवादी आणि नागरिक यांचे राजकीय विलगीकरण महत्त्वाचे. शेवटी जरी काश्मीरमध्ये राहात असले तरी तिथल्या प्रत्येकाला आपले मत आहे ज्याचा आपण संविधानप्रेमींनी आदर करायलाच हवा. कारण बळाचा वापर करणे आणि पाकची ७० वर्षांपूर्वीच्या कृतीची पुनरावृत्ती करणे हे भारताच्या प्रतिमेस साजेसे नाही. (मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट, सायन्स अ‍ॅण्ड कॉमर्स, शिवाजीनगर, पुणे)
