मुंबईत अतिक्रमण करून राहणाऱ्या झोपडीवासीयांना २६९ चौरस फुटांची घरे आणि तीही मोफत मिळत असताना ‘म्हाडा’च्या अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना पुनर्विकासात ४८४ चौरस फुटाऐवजी अवघ्या ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी एल्गार पुकारला आहे. पुनर्विकासासाठी बिल्डरला जादा ‘एफएसआय’ची खिरापत वाटली जात असतानाच रहिवाशांच्या घरांच्या आकाराला मात्र कात्री लागल्याने मुंबईत विधानसभा निवडणुकीत ‘म्हाडा’च्या घरांचा मुद्दा पेटण्याची चिन्हे आहेत.‘म्हाडा’च्या पुनर्विकासात अल्प उत्पन्न, मध्यम उत्पन्न गटातील रहिवाशांना किती चौरस फुटाची घरे मिळावीत याबाबत राज्य सरकारने २००८ मध्ये आदेश काढला होता. त्यात अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी ४८४ चौरस फुटांची घरे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ऑक्टोबर २०१३ मध्ये राज्य सरकारनेच पुन्हा सुधारित धोरण आणले आणि अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना पुनर्विकासात ४८४ ऐवजी ३०० चौरस फुटांची घरे देण्यात आली. घरांचा आकार तब्बल १८४ चौरस फुटांनी कमी झाला. मात्र, त्याचवेळी पुनर्विकासासाठी बिल्डरला अडीचऐवजी तीन असा जादा एफएसआय देण्यात आला. याविरोधात रहिवाशांनी वेळोवेळी आवाज उठवला, पण सरकारने, ‘म्हाडा’ने अजिबात दाद दिली नाही.विशेष म्हणजे ऑक्टोबर २०१३ चे धोरण येण्याआधी पंतनगर (घाटकोपर), खेरनगर (वांद्रे पूर्व), नेहरू नगर (कुर्ला) आदी अनेक ‘म्हाडा’ वसाहतीत अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना पुनर्विकासात बिल्डरांनी जवळपास ५०० चौरस फुटांची घरे दिली आहेत. मग आमच्यावरच आता अन्याय का? असा सवाल ‘जनहित असोसिएशन’ या ‘म्हाडा’ वसाहत रहिवाशांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी सुनील देशपांडे, सुनील फुर्टाडो यांनी केला. विशेष म्हणजे आमच्या घरांचा आकार कमी होत असताना बिल्डरांना देण्यात येणाऱ्या ‘एफएसआय’चे प्रमाण मात्र वाढले आहे, असा आक्षेपही त्यांनी घेतला. बिल्डरांना एफएसआयची खिरापत वाटणारे राज्य सरकार रहिवाशांबाबत आकसाची भूमिका घेत असल्याची भावना बळावत आहे. ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमध्ये सुमारे ३७०१ सोसायटय़ा असून जवळपास सहा लाख रहिवासी त्यात राहतात. मुंबई शहर आणि उपनगरात ठिकठिकाणी या वसाहती पसरलेल्या आहेत. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आता आपल्या घरांच्या आकाराचा मुद्दा हाती घेत गेली ३०-४० वर्षे २२५ चौरस फुटांच्या छोटय़ाशा घरात राहणाऱ्या ‘म्हाडा’च्या रहिवाशांनी न्याय्य हक्कासाठी एल्गार पुकारला आहे.
