जिल्ह्यातील हक्काचे पाणी गुजरातला नेण्याचा विषय असो किंवा दमणगंगा, नार-पार, मांजरपाडा या नद्यांचा प्रश्न असो, जिल्ह्यातील राजकारणात पाणीप्रश्न चांगलाच गाजू लागला असून या प्रश्नी काँग्रेसने अलीकडेच मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर आता माकपचे नेते सिताराम येचुरी यांनी अलीकडेच केलेल्या विधानाच्या अनुषंगाने भाजप नेते व माजी राज्यमंत्री डॉ. प्रशांत हिरे यांनीही या प्रकरणात उडी घेतली आहे.महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावर डोळा ठेवून ते गुजरातला नेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. गुजरातला पाणी नेऊ देण्यास सर्वपक्षीयांतर्फे विरोध होत असून काँग्रेसने तर त्यासाठी थेट मुंबई गाठली. हा प्रश्न गाजत असताना माकपच्या २१ व्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाच्या निमित्ताने कळवण येथील बाजार समितीच्या पटांगणात झालेल्या सभेत बोलताना कॉ. येचुरी यांनीही महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला नेण्याचा डाव हाणून पाडण्याचा इशारा दिला होता. नार-पार, दमणगंगा प्रकल्पांसाठी लढा उभारण्याचे आवाहन करत केंद्रातील मोदी सरकारने उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काच्या असलेल्या नार-पार नद्यांचे पाणी गुजरातकडे वळविण्याच्या आखलेल्या योजना उद्ध्वस्त करण्यासंदर्भात वक्तव्य केले. यावर प्रशांत हिरे यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री असताना आपल्या आग्रहास्तव त्यांनी १९९६-९७ मध्ये नार-पार योजनेच्या सव्‍‌र्हेक्षणाचे आदेश दिले होते, याची आठवण हिरे यांनी करून दिली आहे. त्यावेळी सर्वेक्षणासाठी सुरगाणा भागात गेलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना काही जणांकडून मारहाण करण्यात आली होती. त्यावेळी विरोध करण्यात आला नसता तर नार-पार दमणगंगाचे सर्वच्या सर्व पाणी हे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले असते, असे त्यांनी नमूद केले. दमणगंगा, नार-पार प्रकरणी प्रदीर्घ काळापासून आपण स्वत: पाठपुरावा केला आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दमणगंगा, नार-पारचे वर्षांनुवर्षे वाया जाणारे पाणी मिळावे हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून आपण तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना साकडे घातले होते. कागदोपत्री सर्वआकडेवारीसह खासगी सव्‍‌र्हेक्षणाचा अहवालही सादर केला होता. योजनेची उपयुक्तता पटल्याने मुंडे यांनी आपण मालेगाव येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यातच या दमणगंगा योजनेचे सव्‍‌र्हेक्षण करण्यात येईल, अशी हमी दिली होती. त्यांनंतर मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेवून नार-पार, दमणगंगाच्या सव्‍‌र्हेक्षणाचे आदेशही दिले होते. दमणगंगा, नार-पार योजनेच्या अनुषंगाने मुंडे यांचे हे आदेश मैलाचा दगड ठरतील असेच होते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणासाठी सुरगाणा भागात भेट दिली असता काही राजकीय कार्यकर्त्यांकडून सर्वेक्षणात अडथले आणले गेले. इतकेच नव्हे तर अधिकाऱ्यांची जीप पेटवून त्यांना हुसकावून लावण्यात आले. त्यावेळी या लोकांनी असे केले नसते तर दमणगंगा, नार-पारचे सर्वेक्षण पूर्ण होवून योजनेने गती घेतली असती आणि आजचे चित्र फार वेगळे राहिले असते, असे हिरे यांनी नमूद केले आहे.उपलब्ध पाण्याचे त्याच वेळी नियोजन झाले असते, तर हे पाणी दुर्लक्षित राहण्याचा वा दुसरीकडे वळविण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता, असेही हिरे यांनी म्हटले आहे.
