भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात ४९ टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रकार राष्ट्रहिताच्या विरोधात आहे, अशी टीका संघ परिवाराचा घटक असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने केली आहे. विमा क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करणारा प्रस्ताव भामसंच्या येथे सुरू असलेल्या त्रवार्षिक अधिवेशनात आज संमत करण्यात आला. याशिवाय, भामसंने पुन्हा एकदा केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगांमधील निर्गुतवणुकीला विरोध केला आहे.अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना विदेशी गुंतवणूक व निर्गुतवणुकीच्या मुद्यावरून भाजप व भामसं यांच्यामध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाले होते. त्यावेळचे निर्गुतवणूक मंत्री अरुण शौरी यांच्यावरही भामसंची खप्पामर्जी होता. आता केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आले असताना पुन्हा एकदा भामसंने आपल्याच विचारसरणीच्या सरकारवर विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावरून टीका करण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध करणारे प्रस्ताव संघटनेच्या विदर्भ प्रदेश अधिवेशनात आज संमत करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना मिळणारे वार्षिक प्रिमीयम हे ४० बिलीयन डॉलर एवढे आहे तर देशाची राष्ट्रीय बचत जीडीपीच्या ३० टक्के आहे. त्यामुळे, या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक झाली नाही तरी काहीही फरक पडणार नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. सार्वजनिक उद्योग नफा कमवत असतानाही सरकार निर्गुतवणूक करून त्यातून पैसा उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात सरकारी उद्योगांचे मोठे योगदान आहे. हे उद्योग संपत्तीचे स्रोत असून त्यांना सुदृढ करणे हे देशासाठी व कामगारांच्या हिताचे असल्याचे सांगत भामसंने निर्गुतवणुकविरोधी प्रस्ताव संमत केला आहे. याशिवाय, राज्य शासनाने विदर्भातील उद्योग बंद पडू नये व कामगारांना काम मिळावे याकरिता प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्य सरकारने विदर्भाबाबत भेदभाव न करता संतुलित विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करणारा प्रस्तावही आज अधिवेशनात संमत करण्यात आला. गेल्या तीन वर्षांत बेरोजगारीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असून बेरोजगारांना काम मिळेल अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा व्हाव्यात. कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार मिळावा यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे, अशी मागणीही भामसंने प्रस्तावाद्वारे केली आहे. या शिवाय, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यात यावी यासंबंधीचा प्रस्तावही अधिवेशनात संमत करण्यात आला.
