बांधकामाच्या ३५ टक्के इतके फंजिबल चटई क्षेत्रफळ मोफत न देता त्याऐवजी प्रीमिअम आकारण्याचा तत्कालीन पालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांच्या निर्णयाबाबत अधिसूचना जारी करून त्यातून ६ जानेवारी २०१२ पूर्वीच्या प्रकल्पांना वगळण्यात आले होते. परंतु या अधिसूचनेमुळे दक्षिण मुंबईतील अनेक बडय़ा विकासकांना फायदा होणार असल्याची ओरड होताच नगरविकास खात्याने पालिकेला प्रीमिअम स्वीकारण्याची सूचना केली होती. परंतु अधिकृत पत्र न आल्यामुळे पालिका फंजिबल चटई क्षेत्रफळाबाबत प्रीमिअम स्वीकारण्याबाबत संभ्रमात आहेत. याचा फटका अगोदरच रखडलेल्या अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांना बसला आहे. शहर आणि उपनगरातील ६ जानेवारी २०१२ पूर्वीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रीमिअम न भरता फंजिबल चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) उपलब्ध करून देणारी सुधारित अधिसूचना नगरविकास विभागाने २१ मे २०१५ रोजी जारी केली. त्यामुळे जुन्या पुनर्विकास प्रकल्पांना दिलासा मिळणार होता. परंतु प्रत्यक्षात फायदा शहरातील बडय़ा विकासकांच्या आलिशान प्रकल्पांना होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर नगरविकास खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्याऐवजी पालिकेला लेखी सूचना करण्याचे ठरविले. परंतु प्रत्यक्षात असे कुठलेही पत्र पालिकेला मिळालेले नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांकडून फंजिबल चटई क्षेत्रफळापोटी प्रीमिअम स्वीकारायचा किंवा नाही, याबाबत पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागात संभ्रम असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. शहर आणि उपनगरातील इमारतींसाठी चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना लिफ्ट, बाल्कनी, जिने, फ्लॉवर बेडसाठी मोफत चटई क्षेत्रफळ दिले जात होते. परंतु सुबोध कुमार यांनी महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर याच चटई क्षेत्रफळासाठी प्रीमिअम घेण्याचा आग्रह केला. या संदर्भात नगरविकास विभागाने ६ जानेवारी २०१२ मध्ये अधिसूचनाही जारी केली. या अधिसूचनेत सुधारणा करणारी नवी अधिसूचना २१ मे २०१५ रोजी जारी झाली होती. त्यानुसार विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (५), ३३ (७), ३३ (९) आणि ३३ (१०) मधील ज्या प्रकल्पांना आयओडी/आयओए मिळाले आहे अशा प्रकल्पांसाठी मोफत चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना प्रीमिअम भरण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यात नमूद होते. पूर्वीप्रमाणेच या विकासकांना मोफत फंजिबल चटई क्षेत्रफळ मिळणार होता. फंजिबल म्हणजे काय? लॉबी, लिफ्ट, जिने, फ्लॉवर बेड, लिलि पाँड, बाल्कनी आदींसाठी वापरण्यात आलेले चटई क्षेत्रफळ म्हणजे फंजिबल एफएसआय. २०१२ पूर्वी हे चटई क्षेत्रफळ मोफत दिले जात होते. सुबोध कुमार हे पालिका आयुक्त झाल्यावर हे चटई क्षेत्रफळ ३५ टक्के गृहीत धरून प्रीमिअम आकारण्यास सुरुवात केली.
