देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्यांच्या वीरपत्नीचे जीवन थोडे सुसह्य़ करण्यासाठी नागपूर महापालिकेने अडीच वर्षांपूर्वी माजी सैनिक आणि वीरपत्नीला मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती, परंतु राज्य सरकारने तो प्रस्ताव मंजूर न केल्याने ती घोषणा हवेत विरून विसावली आहे. यासंदर्भात राज्यातील अनेक नगरपालिका आणि महापालिकांनी राज्य सरकारकडे बोट न दाखवता स्व:बळावर निर्णय घेऊन माजी सैनिक आणि वीरपत्नीला मालमत्ता कर माफ करून दिलासा दिला आहे. जवान हा कुटुंबापासून कित्येक वर्षे दूर राहून प्राणाची बाजी लावण्यास सदैव तत्पर असतो. वीरपत्नींना दिलेली जाणारी पेंशन तुटपुंजी असते. त्यामुळे शहिदाच्या पत्नीला मुलाबाळांचे शिक्षण आणि कुटुंब चालवण्यासाठी ओढताण करावी लागते.या पाश्र्वभूमीवर देशातील नागरिक सुरक्षित राहावे म्हणून प्राणाची आहुती देणाऱ्या या जवानांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी काही राज्य आणि महापालिकांनी काही योजना आखल्या. मात्र, नागपूर महापालिकेने अडीच वर्षांंनंतरही याबाबत पावले टाकले नाही. इंडियन एक्स सव्‍‌र्हिसमन मुव्हमेंट या संघटनेने नागपूर महापालिकेला त्यांच्या निर्णयाची अनेकदा आठवण देखील करून दिली आहे. परंतु राज्य सरकारकडे प्रस्ताव असल्याचे सांगून महापालिकेने नामानिराळे होण्याशिवाय काहीच केले नाही. यासंदर्भात युद्धविधवा एसोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुराधा देव यांनी महापालिका प्रशासन आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. परंतु गेल्या अडीच वर्षांपासून यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. इंडियन एक्स सव्‍‌र्हिसमन मुव्हमेंटच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशातील काही राज्यांनी माजी सैनिकांना मालमत्ता कर माफ केले आहेत. यामध्ये गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात रत्नागिरी, अकोला, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूरजवळील वाडी ग्राम पंचायतीने (आता नगर परिषद) आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून माजी सैनिक आणि सैनिक विधवांना मालमत्ता कर माफ केले. नागपूर महापालिकेचा असाच प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. १ ऑगस्ट २०११ रोजी गुजरात सरकारने राज्यातील आजी, माजी सैनिकांना १०० टक्के मालमत्ता कर माफ केले आहे. महाराष्ट्रात देखील अशा प्रकारची माफी माजी सैनिक आणि सैनिक विधवा देण्यासाठी निर्णय राज्य सरकारने घ्यायला हवा, असेही या संघटनेची मागणी आहे.
