पदवी महाविद्यालयांना २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत सरसकट १० टक्के शुल्कवाढीला मान्यता देणारा प्रस्ताव आपल्याला अंधारात ठेवून केल्याचा आक्षेप शुल्कनिश्चितीसाठी मुंबई विद्यापीठातर्फे नेमलेल्या समितीतील अन्य सदस्यांनी घेतल्याने शुल्कवाढीचा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा शैक्षणिक व पायाभूत सुविधा नसताना शुल्कवाढीची मेहरबानी कशासाठी करायची, असा प्रश्न उपस्थित करीत समितीवरील काही सदस्यांनी या विरोधात उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची भेट घेण्याचे ठरविले आहे.सर्व महाविद्यालयांना साधारणपणे २५ टक्के शुल्कवाढ करू देण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षीच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. मात्र, ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा सुविधा नाहीत, जे विद्यापीठाचे नियम धाब्यावर बसवितात, देणी थकवितात अशा महाविद्यालयांवर मेहरबानी कशाला करायची, असा सवाल करीत त्याला विरोध करण्यात आला. त्यामुळे, विद्यापीठाने प्र-कुलगुरू नरेशचंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती शुल्कवाढीचे निकष ठरविण्यासाठी नेमली. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया एक महिन्यावर आली तरी शुल्कवाढीबाबत काहीच निर्णय न झाल्याने महाविद्यालयांमध्ये अस्वस्थता होती.परिणामी, समितीने ५ मे रोजी बैठक बोलावली. परंतु, अनेक सदस्यांना या बैठकीला उपस्थित राहणे शक्य नव्हते. ‘बहुतेक सदस्य गैरहजर राहणार असल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात येईल, असे आम्हाला तेव्हा सांगण्यात आले. परंतु, आम्हाला अंधारात ठेवून बैठक घेण्यात आली. म्हणून या बैठकीत करण्यात आलेल्या १० टक्के शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाला आमचा विरोध आहे,’ असे समितीवरील सदस्य प्रदीप सावंत यांनी स्पष्ट केले. केवळ २०१५-१६ मध्येच नव्हे, तर २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांत प्रत्येकी ५ टक्के शुल्कवाढ करू देण्याचीही सूचना यात करण्यात आली आहे.आश्चर्य म्हणजे प्रस्तावाच्या पत्रावर बैठकीला सात सदस्य उपस्थित होते, असे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात पत्रावर केवळ प्र-कुलगुरू नरेशचंद्र यांच्यासह प्रा. जी. व्ही. पारगावकर, प्रा. सिद्धेश्वर गडदे अशा तिघांच्याच स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यामुळे, त्यावर इतरही सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सावंत यांनी तर या गोंधळी कारभाराची तक्रार राज्यमंत्र्यांकडे करण्याचे ठरविले असून शुल्कवाढीलाही आमचा विरोध राहील, असे ‘युवा सेना’ या शिवसेनाप्रणीत विद्यार्थी संघटनेतर्फे भूमिका मांडताना सांगितले.बैठक झालीच नव्हतीमुळात त्या दिवशी समितीची औपचारिक बैठक झालीच नाही, असे काही सदस्यांनी सांगितले. बैठक घेण्यासाठी आवश्यक असलेली उपस्थितीच (कोरम) त्या दिवशी नव्हती. त्यामुळे जे कोणी हजर होते, त्यांनी प्र-कुलगुरूंची त्यांच्या दालनात भेट घेऊन अनौपचारिक चर्चा केली होती. परंतु, त्यांचीही नावे प्रस्तावावर बैठकीला हजर असलेल्यांच्या यादीत टाकल्याने त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘यात आमच्या संघटनेच्या दोन सदस्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे, आमचाही शुल्कवाढीच्या प्रस्तावावर आक्षेप आहे,’ असे ‘बुक्टू’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेच्या सरचिटणीस प्रा. मधू परांजपे यांनी सांगितले.हा केवळ प्रस्तावमहाविद्यालयांचे शुल्क २००८ पासून वाढविलेले नाही. शुल्कवाढीसाठी निकष ठरविण्याचे काम किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यावर काम सुरू आहे. परंतु, दरम्यानच्या काळात महाविद्यालयांचा खर्च वाढल्याने १० टक्के शुल्कवाढ देण्याचा विचार होता. अर्थात हा प्रस्ताव आहे, त्यावर विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांनी निर्णय घेतल्याशिवाय ही शुल्कवाढ होणार नाही. याबाबत संबंधितांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल.-डॉ. नरेशचंद्र, प्र-कुलगुरू आणि शुल्क समितीचे अध्यक्ष, मुंबई विद्यापीठ
