ठाण्यातील उन्नती गार्डन परिसरातील आर्चिड या सोसायटीता कार पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत सर्वसाधारण सभेच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी सोसायटीमधील अध्यक्ष आणि सचिवाविरोधात ठाणे महापालिकेने वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी अध्यक्ष आणि सचिवांविरोधात गुन्हा दाखल करत बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे. ठाणे शहरातील मोठाल्या सोसायटय़ांमध्ये अशा प्रकारे बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची उदाहरणे असून अशाच एका प्रकरणात थेट अध्यक्ष आणि सचिवांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
सोसायटय़ांमधील पदाधिकारी आणि तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अनेक विषयांवर तीव्र स्वरूपाचे मतभेद असतात. त्यावरून होणारी भांडणेही नवी नाहीत. मात्र, उन्नती गार्डन परिसरातील आर्चिड या उच्चभ्रू वसाहतीमध्ये कार पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत तेथील पदाधिकाऱ्यांच्या अनुमतीने बेकायदा बांधकाम करण्यात आले. वसाहतीमधील सुरक्षा रक्षक तसेच कचरा वेचक कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या निवासस्थानासाठी जागेची आवश्यकता आहे, असे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले. वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी जागा नसताना आरक्षित जागेवर असे बांधकाम करू नये, अशी भूमिका वसाहतीमधील काही सदस्यांनी मांडली. मात्र, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. याच जागेत विटांचे पक्के बांधकाम करून लहानगे सभागृह उभे करण्यात आले. कार पार्किंगसाठी आरक्षित जागा अशा प्रकारे गिळली जात असल्याचे लक्षात येताच वसाहतीमधील एक रहिवासी थॉमस जोसेफ यांनी या प्रकरणी ठाणे महापालिकेकडे तक्रार नोंदवली. याशिवाय उपनिबंधक कार्यालयातही बांधकामाची छायाचित्रे सादर केली. या तक्रारींच्या आधारे ठाणे महापालिकेने वसाहतीमधील अध्यक्ष, सचिवांना नोटीस बजावून बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सुनावणीही घेण्यात आली. तरीही बांधकाम पाडण्यात आले नाही. अखेर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने नुकतेच हे बांधकाम जमीनदोस्त केले असून या प्रकरणी वसाहतीचे अध्यक्ष देवेन क्षीरसागर आणि सचिव दिनेश शिंगरे यांच्याविरोधात वर्तकनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. या प्रकरणी अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.

High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?