शहरालगतच्या गावांतील हजारो एकर शेती चंद्रपूर, नागपूर व वर्धा जिल्हय़ांतील धनदांडग्या जमीन व्यावसायिकांनी विकत घेऊन पूरग्रस्त भागातील कृषक जमिनीचे लेआऊट तयार करून अवैध भूखंड विक्री सुरू केली आहे. ही विक्री प्रक्रिया अवैध असून भूखंड खरेदी करू नये, असे आवाहन जिल्हधिाकाऱ्यांनी केल्याने भूखंड व्यावसायिक व खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जमीन व्यवसायावर मंदीचे सावट असताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनाने भूखंड व्यावसायिक हादरले आहेत. शहरालगत ईरई, झरपट व वर्धा नदी काठावर दाताळा, देवाडा, कोसारा, मारडा, छोटा मारडा, नांदगाव, पडोली, छोटा नागपूर, पद्मापूर, नेरी, ताडाळी, शेगणाव, वढा, उसेगाव, येंडली व अन्य छोटी गावे आहेत. या गावांतील हजारो एकर पूरपीडित शेतजमीन चंद्रपूर, नागपूर व वर्धा जिल्हय़ांतील भूखंड व्यावसायिकांनी कवडीमोल दराने विकत घेऊन लेआऊट तयार करून विकत आहेत. विक्रीची ही संपूर्ण प्रक्रियाच अवैध आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांचे म्हणणे आहे. तरीही पूरग्रस्त भागातील शेती, भूखंड खरेदी विक्रीचे काम जोरात सुरू आहे. त्याला कारण बडे भूखंड व्यावसायिक खरेदीधारकांना बक्षिसाचे आमिष देऊन प्लाटची विक्री करीत आहेत.पठाणपुरा गेटच्या बाहेर राजनगरच्या समोर वर्धा व चंद्रपूरच्या भूखंड व्यावसायिकांनी लेआऊट टाकून प्लाट विक्री सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत राजनगर पूर्णत: पाण्याखाली होते. मारडा, शिवणी गावाला लागून असलेला हा संपूर्ण भाग ‘फ्लड झोन’ असतानासुध्दा भूखंड विक्रेत्यांनी त्याचे प्लाट तयार करून अवैध विक्री सुरू केली आहे. हाच प्रकार दाताळा, कोसारा, देवाडा गावालगत बघायला मिळत आहे. तेथेसुध्दा शेतीचे लेआऊट तयार करून अवैध भूखंड विक्री सुरू आहे. शहरातील एका बिल्डरने तर पुरात पूर्णत: बुडालेल्या शांतीधाम स्मशानभूमीच्या मागे चौराळा गावालगत स्वतंत्र बंगल्यांची योजना टाकली आहे. याच बिल्डरने पठाणपुरा गेट लगत पूरग्रस्त भागात सदनिकांचे बांधकाम सुरू केले आहे. दाताळा मार्गावर इरई नदीच्या लगत मंगल कार्यालय व स्वागत समारंभासाठी लॉन उभे राहिले आहे. येथे ख्रिश्चन मिशनरी, बीपीएड कॉलेज व महर्षी कॉन्व्हेंटची इमारतसुध्दा आहे. हा संपूर्ण परिसर कृषक तसेच जिल्हा प्रशासनाने फ्लड झोन जाहीर केलेला आहे. तरीही त्या परिसरात बांधकामे उभे राहिलेली आहेत. ही संपूर्ण बांधकामे व भूखंड, प्लॉट अवैध आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील प्लाट किंवा भूखंड खरेदी करू नये असे थेट आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केल्याने भूखंड व्यावसायिक व खरेदीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सध्या जमीन व्यवसायावर बंदीचे सावट आहे. त्यातही खरेदी विक्रीचे संपूर्ण व्यवहार ठप्प असल्याने भूखंड व्यावसायिकांना अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बहुतांश भूखंड व्यावसायिकांनी तर बाजारातून व्याजाने पैसे घेऊन या व्यवसायात उडी घेतली आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आवाहनाने किरकोळ भूखंड व्यावसायिकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. तिकडे या भागातील अनेक कृषक भूखंड अकृषक झाले नसतानासुध्दा त्याची विक्री करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.दाताळा मार्गावरील जमीन ही अमुझमेंट पार्कसह बगीचा व पाण्याच्या टाकीसाठी आरक्षित आहे. मात्र अशा जमिनीची भूखंड पाडून विक्री करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जमीन व्यवसायाचा हा सर्व गोरखधंदा बघता जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर निबर्ंध लावता यावे म्हणून कृषक भूखंड खरेदी करू नका, असे जाहीर आवाहन केले आहे. या शहरात पुराने बाधित होत असलेल्या जागेला अकृषक परवानगी देण्यात येऊ नये, असे जिल्हाधिकारी यांनी एका आदेशान्वये कळविले आहे. त्यानुसार पूरग्रस्त भागातील व इतर अनेक शेतजमिनी अकृषक मंजुरी, नगररचना अभिन्यास मंजुरी इत्यादी आवश्यक मंजुरी न घेता आणि नियमानुसार सुविधा व सोई उपलब्ध करून देता काही लोकांनी स्वत:च्या मर्जीने ले-आऊट तयार करून भूखंड टाकून ताबा पावतीच्या नावाने नोंदणीकृत दस्तावेज करून न देता बेकायदेशीर नोटरी करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर अवैधपणे भूखंड विक्री केली. पूरग्रस्त भागात विना परवानगीने ले-आऊट करून टाकलेले भूखंड नागरिकांनी खरेदी विक्री करू नये, अन्यथा अशा व्यवहारास ते स्वत: जबाबदार राहतील, असे उपविभागीय अधिकारी आशुतोष सलील यांनी म्हटले आहे.
