शहरातील विविध भागातील चार चे पाच हजार अपार्टमेंट आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन नियंत्रण यंत्रणा नसल्याची बाब उघडकीस आली असून महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शहरात ‘नॅशनल बिल्डींग कोड’ला धाब्यावर बसवून अडीच हजार इमारती उभ्या असल्याची बाब अग्निशमन विभागाच्या आकडेवारीनुसार समोर आली असली त्याबाबत कुठलीच कारवाई केली जात नाही. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार बघता गेल्या काही वषार्ंत शहरात उंच इमारतीची निर्मिती होत असताना शहरातील दीड हजारावर अपार्टमेंटमध्ये आग विझवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. अशा इमारतींना अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. शहरात इमारत अग्निशमन बांधकामाला प्रारंभ करण्यापूर्वी अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या नाहरकत प्रमाणपत्रासह अग्निशमन विभाग बिल्डरांना प्रस्तावित इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा लावण्याबाबत स्पष्ट सूचना करीत असते. इमारतीमध्ये होस पाईप, स्पिं्रकलर, एक्टिग्युशर लावण्यासह पाण्याचे टाके तयार करण्याबाबतचे निर्देश अग्निशमन विभाग देते. मात्र बिल्डर या नाहरकत प्रमाणपत्राचा वापर केवळ बांधकाम सुरू करण्यासाठी करीत असल्याचे दिसून आले. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर परिपूर्ण प्रमाणपत्रासाठी अग्निशमन विभागाकडे बिल्डर फिरकत नसल्याचे गेल्या पंचवीस वर्षांंच्या आकडेवारीनुसार लक्षात येते. १९८९ पासून तर २०१४ पर्यंत २ हजार ७९० इमारतींसाठी अग्निशमन विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्यापेकी केवळ ५०० जणांनी परिपूर्णतेचे प्रमाणपत्र घेतल्याने जवळपास दीड हजार इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नसल्याची बाब समोर आली आहे. या शिवाय अग्निशमन विभागाच्या यादीतून बाहेर असलेल्या अनेक इमारती आहेत. शहरातील अपार्टमेंटशिवाय काही खासगी रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. शहरात दिवसागणिक खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढत असताना नियमांचे पालन मात्र केले जात नाही. धंतोली, रामदासपेठ, सक्करदरा आणि प्रतापनगर हा भाग मेडिकल हब म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. केवळ धंतोली आणि रामदासपेठ भागात ८०० च्या जवळपास खासगी रुग्णालये आहेत. नवीन रुग्णालयांच्या परवानगीचे अनेक अर्ज महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. नियमानुसार इमारतीच्या वापरानुसार अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यासंबंधी वेगवेगळ्या अटी आहेत. आपात्कालीन स्थितीत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना कमीत कमी वेळेत इमारतीतून बाहेर काढता यावे यासाठी विशेष उपाययोजना क्रमप्राप्त आहे. रुग्णालयासाठी इमारत उभारताना त्यासंबंधी अग्निशमन विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. इमारतीच्या नकाशाला मंजुरी घेताना अग्निशामक विभागाने टाकलेल्या अटींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन संबंधित डॉक्टरांकडून दिले जाते. परंतु इमारत पूर्ण झाल्यानंतर अटींकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रसंगी रुग्णांच्या जीविताला धोका होण्याचा शक्यता असते. महत्त्वाच्या इमारतीचे अंकेक्षण करून घेण्याची जबाबदारी अग्निशामक विभागाकडे देण्यात आल्यानंतर केलेल्या पाहणीत अनेक खासगी रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा नसल्याचे उघडकीस आले आहे. रुग्णालयाची निर्मिती करताना कायद्यानुसार १५ मीटरपेक्षा उंच व ५० खाटांच्या रुग्णालयामध्ये ‘ऑटोमॅटिक हिट डिटेक्टर’ हॉजव्हील, फायर अलार्म सिस्टीम, वेटराईजर, भूमिगत पाण्याची टाकी असणे आवश्यक आहे. या संदर्भात अग्निशमन विभागाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी सांगितले, ज्या इमारतीमध्ये अग्निशमन नियंत्रण यंत्रणा नाही, अशा इमारतींना नोटीस देणे सुरू करण्यात आले आहे. शिवाय ज्या अपार्टमेंटने परिपूर्णता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशांची चौकशी केली जात आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने १९८९ पासून ना हरकत प्रमाणपत्र देणे सुरू केले आहे. मात्र त्या आधीच्या इमारतीची संख्या शहरात मोठी आहे. त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक नसल्यामुळे अशा इमारतींवर कारवाई करता येत नाही.
