उरण तालुक्यात सत्तरीच्या दशकात आलेल्या केंद्राच्या ओएनजीसी प्रकल्पाने औद्योगिकीकरणाला पहिली सुरुवात झाली, त्यानंतर वीज निर्मितीचा राज्याचा वायुविद्युत प्रकल्प उभारला गेला, पाठोपाठ जेएनपीटी तसेच भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा प्रकल्पाची उभारणी झाली. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्याने येथील शेतकऱ्यांनी लढा करून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यात आल्या त्यांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळवून घेतल्या. तीस वर्षांनंतर उरणमधील राज्य तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पातील बहुतेक प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत या प्रकल्पात एकही भूमिपुत्र शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पातील स्थानिक भुमिपुत्रांचा टक्का घटू लागल्याने,पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांच्या फेर पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी स्थानिक भुमिपुत्र व कामगार संघटनांनी स्थानिक भुमिपुत्रांचे अस्तित्व टिकविण्याकरिता कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.उरण तालुक्यातील ८ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादित करणाऱ्या सिडकोमधील कायम भुमिपुत्र कामगारांचाही टक्का घटला असल्याचे मत सिडकोच्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी व्यक्त केले आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना या प्रकल्पात सामावून घेण्यासाठी शासनाने कायद्यात बदल करून प्रकल्पग्रस्तांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणीबरोबरच प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील नोकऱ्यांतही प्राधान्य देण्याची मागणी करणार असल्याचे मत भूषण पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.ऐंशी टक्केपेक्षा अधिक जमिनी संपादित जवळपास ऐंशी टक्केपेक्षा अधिक जमिनी संपादित झाल्याने औद्योगिक तालुका म्हणून उरणची ओळख झाली आहे.तालुक्यात ओेएनजीसी, जेएनपीटी, वायुविद्युत केंद्र,जेएनपीटी बंदरावर आधारित सिडको परिसरातील गोदामे,भारत पेट्रोलियमचा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प उभारले गेले आहेत. यामध्ये ओएनजीसीमध्ये तीस वर्षांपूर्वी ३५०,वायुविद्युत केंद्रात २७५ स्थानिक भुमिपुत्रांना कायस्वरूपी नोकरी लागली होती. यापैकी १७५ पेक्षा अधिक कामगार ओएनजीसीमधून निवृत्त झाले आहेत. तर येत्या पाच वर्षांत उर्वरित कामगार निवृत्त होणार असल्याची माहिती ओएनजीसी कामगारांचे नेते दिनेश घरत यांनी दिली आहे.तर वायुविद्युत केंद्रातील २६० पेक्षा अधिक कामगार निवृत्त झाले असून येत्या दोन वर्षांत एकही स्थानिक कामगार शिल्लक राहणार नाही असे येथील कामगार नेते यशवंत ठाकूर यांचे म्हणणे आहे. तीच स्थिती नव्वदच्या दशकात आलेल्या भारत पेट्रोलियम तसेच जेएनपीटी बंदरातील कामगारांची असून येत्या सात ते आठ वर्षांत या दोन्ही प्रकल्पांतील स्थानिक भुमिपुत्र कामगार निवृत्त होणार असल्याने जेएनपीटी प्रशासनाने निवृत्त भुमिपुत्र जेएनपीटी कामगारांच्या वारसांना कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्यात यावे अशी मागणी केली असल्याची माहिती कामगार नेते भूषण पाटील यांनी दिली आहे.जगदीश तांडेल, उरण
