जायकवाडी धरणात नव्याने २२.५० टीएमसी पाणी कायदेशीर असून ते जलाशयात न सोडल्यास विभागातील लोकप्रतिनिधी जायकवाडी धरणावर आमरण उपोषणास बसतील, असा इशारा अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी एका पत्रान्वये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना दिला आहे.नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील गोदावरीच्या उध्र्व भागात जायकवाडी धरणाचे २२.५० टीएमसी पाणी अडविले गेले. समन्यायी पाणीवाटप पद्धतीनुसार पाणी दिले जावे, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. उध्र्व भागात सिंचनासह औद्योगिकीकरण व पिण्यासाठी १२१ टक्के पाणी वापरले जाते आणि मराठवाडय़ासाठी फक्त ३३ टक्केच पाणी टंचाईच्या व्याख्येनुसार देणे कितपत योग्य वाटते, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास विभागात वादविवाद होतील, अनेकजणांचे बळी जातील, काही दिवसांनी नक्षलवाददेखील फोफावेल. त्यामुळे कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आमदार बंब यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आमदार बंब यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. या कायद्यासाठी तयार केलेल्या नियमांबाबत चर्चा व्हावी, त्या विषयीचे लेखी आक्षेप विधिमंडळ कामकाजातही नोंदविले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. उध्र्व भागातून २२.५० टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
