देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, सिडकोच्या रूपात समोर असणारे शासन, पुनर्वसन पॅकेजला मान्यता देणाऱ्या समितीचे दोन बडे आमदार सूत्रधार, अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या बंडखोरांच्या भूमिकेकडे लागलेल्या नजरा यामुळे भांडण, तंटा, विरोध, मोर्चे, सभा न घेता कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार सहा गाव प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केला असून नुकतीच त्यांनी या विषयावर दिल्लीवारी केली. त्यात जमीन संपादन आणि पुनर्वसन, सिडकोने दिलेल्या नोटिसांना उत्तर या संदर्भात विधिज्ज्ञांशी चर्चा आहे. त्यामुळे कायदेशीर लढाई सुरू केल्यानंतर हा दावा किती टिकू शकतो याचा अंदाज या समितीने घेतला आहे. दिल्लीहून आलेले पदाधिकारी एक-दोन दिवसांत एक बैठक आयोजित करून याबाबत बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांना माहिती देणार आहेत.नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या दोन हजार हेक्टर जमिनीपैकी ४०० हेक्टर जमीन ही या गावांच्या खाली आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि सिडकोमध्ये गेली अनेक वर्षे पुनर्वसन या विषयावर चर्चा सुरू होती. अखेर नोव्हेंबरमध्ये शासनाच्या पॅकेजला प्रकल्पग्रस्तांनीच काही वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शासनाने या पॅकेजवर मोहर उठवली आहे, पण हे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांत प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी विरोधाचे निशाण फडकावले. जुन्या संघर्ष समितीतील अनेक पदाधिकाऱ्यांची जमीन या प्रकल्पात जात नसल्याने जमीन जाण्याचे दु:ख या नेत्यांना नाही, असे या नव्या समितीतील नेत्यांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील जमीन संपादनाचा एक नवीन तिढा निर्माण झालेला आहे. तो सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्यांना सिडकोचे पॅकेज मान्य नाही, त्यांनी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना पॅकेजअंतर्गत नुकसानभरपाई घेण्याचा पर्याय प्रकल्पग्रस्तांसमोर ठेवण्यात आला आहे. अगोदर मागितल्याप्रमाणे ३५ टक्के विकसित भूखंड आणि खर्चासाठी सव्वासहा कोटी रुपये रोख अशी या बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. आपल्या विरोधाला अधिक जनाधार मिळविण्यासाठी या बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांनी १४ जानेवारी रोजी एका सभेचे आयोजन केले होते. त्यात माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी मार्गदर्शन केले होते. त्यामुळे या बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांच्या बंडाला अधिक बळ मिळाले आहे. त्यामुळे ‘बाहेरच्यांचे ऐकू नका’ असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच या प्रकल्पग्रस्तांना दिला होता. प्रकल्पग्रस्तांना पश्चात्ताप करण्याची वेळ येणार नाही असे आश्वासनही पवार यांनी नवी मुंबईत येऊन दिले आहे. त्यानंतर सहा गाव संघर्ष समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली गाठली. पाच दिवस दिल्लीत तळ ठोकून सिडकोचे पॅकेज व केंद्र सरकारचे विधेयक यातील फरक या पदाधिकाऱ्यांनी समजावून घेतला. सिडकोने दिलेल्या नोटीसबद्दल काय उत्तर द्यायचे, याची माहिती घेण्यात आली. वरचा ओवळाचे सरपंच शिवदास गायकवाड यांनी या पाच जणांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. आता हे पदाधिकारी विधिज्ज्ञांनी सांगितलेल्या सल्ल्याची माहिती आपल्या ग्रामस्थांना देणार आहेत.
