पिकांच्या परिस्थितीचा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे आढावा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने तयारी सुरू केली आहे. उपग्रहाधारित छायाचित्रांच्या माध्यमातून याआधी धरणातील गाळ सर्वेक्षण, पिकांची मोजणी यांसारखी कामे झाली आहेत. याच पद्धतीने पिकांच्या स्थितीचे आकलन करण्यासाठी नवीन पद्धती विकसित करण्यासाठी या तंत्राचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी शासनाने कृषी, फलोत्पादन, महसूल, नियोजन आदी ज्या ज्या विभागांचा पिकांशी संबंध येतो त्यांचा अंतर्भाव करून खास समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत अभ्यास करण्यात येणार आहे.सुदूर संवेदन अर्थात ‘रिमोट सेन्सिंग’ या जगभरात मान्यता पावलेल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या स्वरूपांचे प्रश्न सोडविले जात आहेत. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांच्या मदतीने मुख्यत्वे हे काम केले जाते. या तंत्राचे महत्त्व लक्षात घेऊन काही वर्षांपूर्वी येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) खास सुदूर संवेदन या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली होती. सुदूर संवेदन तंत्राचा वापर करून मेरीने आजवर विविध स्वरूपांचे सर्वेक्षण केले. त्यात धरणांतील गाळ सर्वेक्षण, कोणत्या भागात कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्र आहे याचे सर्वेक्षण आदींचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या कालखंडांत उपग्रहाने घेतलेल्या छायाचित्रांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. मेरीने राज्यातील काही भागांत उसासह अन्य पिकांच्या लागवडीचे क्षेत्र किती हेदेखील निदर्शनास आणले होते. शेतकरी आत्महत्येच्या सत्रामुळे होरपळणाऱ्या विदर्भाला काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान पॅकेजमधून मोठा निधी देण्यात आला होता. या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की नाही, सिंचन सुविधा किती प्रमाणात वाढल्या, शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास त्याची मदत झाली का याची पडताळणी करताना या तंत्राचा आधार घेतला गेला होता. पीक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचे नियोजन आहे.उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या छायाचित्रांचे विश्लेषण सुदूर संवेदन तंत्रज्ञान या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विकास जलदगतीने करणे शक्य झाल्याची बाब शासनाने मान्य केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राची स्थापना केली. सुदूर संवेदन तंत्राचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सल्ला देण्याचे काम हे केंद्र करते. कृषी विभाग, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र यांच्यातर्फे पिकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी या आधुनिक तंत्राचा वापर करणे शक्य आहे काय, याचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूल, माहिती व तंत्रज्ञान, मदत व पुनर्वसन, कृषी, कृषी आयुक्तालय, फलोत्पादन, नियोजन व उपयोजन केंद्र या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश आहे. समितीला तांत्रिक साहाय्य मिळविण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ सदस्य म्हणून घेण्यास मुभा दिली गेली आहे. राज्यातील विविध पिकांचा आढावा घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी दुष्काळ, प्रायोगिक तत्त्वावर विविध पिकांसाठी सुदूर संवेदन, कृषी व हवामानविषयक उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा एकत्रित अभ्यास या माध्यमातून राज्यात विविध पीक परिस्थितीच्या आकलनासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे.अवकाळी पाऊस व गारपिटीने गेल्या काही वर्षांत पिकांचे सातत्याने नुकसान होत आहे. नुकसानीचे पंचनामे करताना कृषी व महसूल विभागाचे कर्मचारी गावोगावी फिरून नुकसानीचा आढावा घेतात. नवीन तंत्रज्ञान कार्यान्वित झाल्यास पिकांच्या नुकसानीचे अवलोकन सहजपणे करता येईल. नुकसानग्रस्त पिकांची अवस्थाही लक्षात येईल. त्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना गावोगावी फिरण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कोणत्या जमिनीत कोणत्या पिकांची लागवड झाली हेदेखील समजणार आहे. या स्वरूपाचे काही प्रयोग आधी राज्यात झाले असून पिकांची लागवड, प्रगती, होणारे नुकसान आदींचा वेध घेण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून घेण्याचा प्रयत्न आहे.
