बांधकाम आणि उद्योग म्हणजेच विकास, असा ग्रह करून तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात महिलांच्या मूलभूत प्रश्नाबाबत नियोजनकर्त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. सातत्याने प्रयत्न करूनही विकास आराखडय़ात प्रत्येक विभागानुसार महिला शौचालयांना जागा आरक्षित ठेवली गेली नसल्याने पुढील वीस वष्रेही हा प्रश्न टांगता राहण्याची भीती ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच या विकास आराखडय़ात सार्वजनिक शौचालये, मुतारी यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवण्याची मागणी येत आहे.शहरातील एक कोटी २४ लाख लोकसंख्येपकी ५७ लाख महिला आहेत. मात्र महिलांसाठी सार्वजनिक मुतारी व शौचालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. नि:शुल्क, स्वच्छ व सुरक्षित मुतारी - शौचालयांच्या मागणीसाठी गेली चार वष्रे राइट टू पी आंदोलन सुरू आहे. शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध आहे, मात्र कोणीही त्यांच्या परिसरात शौचालय बांधण्यास जागा देत नाही, असे सांगून पालिकेचे अधिकारी या समस्येतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच वेळी उद्योग, रस्ते, रुग्णालये, शाळा, निवासी इमारती, बागा, मोकळ्या जागा यासाठी विकास आराखडय़ात जागा आरक्षित करतेवेळी अत्यंत आवश्यक सुविधा असलेल्या शौचालयांना मात्र सोयीस्कर बाजूला ठेवण्यात आलेले आहे. विकास आराखडा संमत झाल्यास पुढील वीस वष्रे पालिकेचे अधिकारी ‘जागा नाही’ हाच मुद्दा पुढेपुढे करत राहणार. पुढील वीस वर्षांच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ात मुतारी व शौचालयांसाठीही जागा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना प्रत्येक वॉर्ड पातळीवरील बठकीत आरटीपीकडून करण्यात आल्या होत्या. मात्र वॉर्ड पातळीवरील बठकांमध्ये नागरिकांकडून आलेल्या कोणत्याही सूचना विकास आराखडय़ात दाखल करण्यात आल्या नसल्याचे आता स्पष्ट होत आहे. सध्याची महिला मुतारी व शौचालयांची स्थिती सुधारण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र पुढील वीस वर्षांमध्ये याबाबत नियोजन करण्यासाठी विकास आराखडय़ात याबाबत आरक्षण ठेवणे गरजेचे आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतही याचा समावेश करण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असे राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यां सुप्रिया सोनार यांनी सांगितले. मुतारी व शौचालयांसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या नाहीत तर जागा नसेल, जागा नसेल तर पसे नसतील आणि त्यामुळे कोणतेही नियोजन होऊ शकणार नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे. त्यामुळे विकास आराखडय़ासंदर्भात आता राइट टू पीकडूनही सूचनापत्र पाठवले जात आहे, असेही सोनार म्हणाल्या.मुतारींचा प्रमाणापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने वापर आणि अस्वच्छता यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पाणी नसणे, उजेड नसणे, घाणीचे साम्राज्य याचा स्त्रियांना आणि मुलींना अधिक त्रास होतो. त्यामुळे मुतारी व शौचालयांची समस्या आरोग्यासोबत स्त्रियांच्या सुरक्षिततेशीही जोडली गेली आहे.प्राजक्ता कासले, मुंबईशौचालयांची बिकट वाट* शहरातील १.२४ कोटी लोकसंख्येपकी ५७ लाख महिला. * लोकसंख्येपकी ५० टक्के लोक झोपडय़ांत राहतात. * माहिती अधिकाराअंतर्गत पालिकेने मे २०११ पर्यंतच्या दिलेल्या आकडेवारीनुसार पुरुषांसाठी ६५६८ तर स्त्रियांसाठी ३८१३ अशी एकूण फक्त १० हजार ९८१ शौचालय सीट आहेत. याशिवाय २८४९ मुताऱ्यांची सोय आहे.* दर ५० लोकांमागे एक टॉयलेट सीट हे प्रमाण ठेवल्यास आणखी ७५ हजार शौचालय सीट बांधणे आवश्यक.
