शेतकरी गारपिटीतून सावरत नाही तोच जिल्ह्य़ात आणि शहरातील काही भागात पाणीटंचाईने लोकांना ग्रासले आहे. राजकीय नेते निवडणुकीच्या किंवा व्यक्तीगत कामात तर पालकमंत्री अन्य जिल्ह्य़ातील निवडणुकांमध्ये व्यस्त आहेत. अधिकारी आचारसंहितेचा बागुलबुवा पुढे करीत असल्याने जनता पोरकी झाली आहे.यावेळी काही जिल्ह्य़ात पाऊस चांगला झाला असला तरी शहरात अनेक वस्त्यांना पाणीसमस्येशी सामना करावा लागत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यावर निवडणुकीच्या कामात लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनही व्यस्त झाले. या काळात काही जिल्ह्य़ात गारपीट झाली असली तरी काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई निर्माण झाली. शहरात आणि ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्य़ात पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली. शहरातील अनधिकृत वस्त्याशिवाय काही नागपूर लेआऊटमधील टंचाईग्रस्त भागात टँकर सुरू झाले. निवडणुकीच्यादरम्यान मतदारांच्या घरी जावून त्यांना सर्वच प्रकारची आश्वासने देणारे बहुतांश नेते व काही नगरसेवक श्रमपरिहारासाठी सहलीला गेले तर काही अन्य राज्यातील प्रचारासाठी गेले. नागपूरचे पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी यवतमाळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात होते त्यामुळे त्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून जिल्ह्य़ाकडे लक्ष नाही. निवडणुकीच्या काळात त्यांनी नागपूर आणि जिल्ह्य़ाकडे वळून सुद्धा बघितले नाही. विदर्भातील निवडणुका आठोपल्यावर पालकमंत्री नागपूरकडे फिरकले नाही आणि एरवी पाण्यासंदर्भात होणारी एकही बैठक किंवा आढावा घेतला नाही. आचारसंहितेचा बडगा समोर करून कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. नागपूरचे विद्यमान खासदार व माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार निवडणुकीनंतर दोन ते तीन दिवस घरी आरामसाठी होते, मात्र त्यानंतर ते दिल्लीला गेले. शहरात तीन मंत्री आहेत. मात्र अद्यापही पाणी टंचाईचा आढावा कुणीही घेतला नाही. शहरात पाणी मिळत नसल्याने ओरड वाढल्यावर महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी नुकतीच पावसाळ्यापूर्वीची करावयाची व्यवस्थेसंदर्भात अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना निर्देश दिले, मात्र शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये आज पाणी मिळत नसल्यामुळे त्या संदर्भात कुठलीच चर्चा झाली नाही. महापालिकेत भाजपची सत्ता असून २४ तास पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होत. पाणीटंचाईच्या काळात एकाही भाजपच्या नेत्याने याबाबत पुढाकार घेतला नाही. २५ मेनंतर आचारसंहिता शिथिल करण्यात येणार असली तरी महापालिका प्रशासनाला राज्य पातळीवरील कुठलेही निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. काही ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे तर काही ठिकाणी गारपिटीने आणि मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
