राज्यपालांकडून विधान परिषदेत सदस्यांची करण्यात येत असलेली नियुक्ती नियमबाह्य़ असल्याने यावर्षी करण्यात आलेल्या १२ नियुक्त्या रद्द करण्यात याव्या, अशी मागणी करणारी याचिका महाराष्ट्र सांस्कृतिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केली. न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारला एका आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगून सुनावणी तहकूब केली. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १७१ (५) नुसार कला, विज्ञान, साहित्य, सहकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून विधान परिषदेसाठी स्वीकृत सदस्य निवडले जायला हवे, परंतु राज्य घटनेतील या अनुच्छेदाचे पालन करण्यात येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. भारती दाभोरकर आणि अ‍ॅड. काळे यांनी युक्तीवाद केला. यावर्षीही राज्यपालांनी १२ स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली. त्यात सर्वाधिक सदस्य सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. हे घटनेविरुद्ध आहे. या नियुक्त्या करण्यात याव्यात आणि भविष्यातही राज्यपालांकडून नामनियुक्त सदस्यांमध्ये सर्व वर्गाना प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे, असा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
