राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य-संस्कृती मंडळ या दोन संस्थांच्या विलीनीकरणाची कथा मागील पानावरून पुढील पानावर सरकली आहे. या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल दोन वर्षे धूळ खात पडून आहे. अहवालावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी आता पुन्हा एकदा भाषा विषयक सर्व संस्थांचे एकत्रीकरण करण्याची घोषणा केली आहे. २०११ मध्ये या दोन संस्थांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयाला साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातून मोठा विरोध झाला. महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, मराठी अभ्यास केंद्र यांनी जाहीरपणे आपला विरोध प्रकट केला. मराठी अभ्यास केंद्राने या निर्णयाच्या विरोधात पुस्तिकाही प्रकाशित केली. साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातून होणारा विरोध लक्षात घेऊन अखेर ८ ऑगस्ट २०१३ च्या शासन अध्यादेशानुसार डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने एका समितीची स्थापना केली. या निर्णयाबाबत समितीने अभ्यास करून आपल्या सूचना आणि शिफारसींसह अहवाल सादर करावा, असे समितीला सांगण्यात आले. १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला. समितीने केलेल्या शिफारसी, सूचना या जनतेपुढे किंवा मंत्रिमंडळापुढेही अद्याप आलेल्या नाहीत. समितीचे म्हणणे काय आहे, त्यांनी काय शिफारसी व सूचना केल्या आहेत, दोन संस्थांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय योग्य आहे का? हे लोकांपुढे येणे आवश्यक आहे. मात्र त्या अहवालावर कोणताही निर्णय झालेला नसताना या जुन्याच निर्णयाची री सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे का ओढत आहेत, असा सवाल साहित्य वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. सत्तापालट झाल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे, मराठी भाषा विभाग यांना या विषयासंदर्भात स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली आहेत. विलीनीकरणाबाबतच्या निर्णयाबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आमच्या समितीने जो अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे, त्यातील शिफारसी, सूचनांनुसार कार्यवाही केली जावी.मराठी भाषा विभागाची पुनर्रचना करतोयसाहित्य-संस्कृती मंडळ रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. मराठी भाषा विषयक काम करणाऱ्या विविध संस्थांची द्विरुक्ती टाळून मराठी भाषेसाठी सक्षमपणे काम करणारा विभाग स्थापन करणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी मराठी भाषा विभागाची पुनर्रचना करतोय. राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य-संस्कृती मंडळ यांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने त्यांच्या अहवालात केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांचा मराठी भाषा विभागाची पुनर्रचना करताना जरूर विचार केला जाणार आहे.विनोद तावडे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री, मराठी भाषा विभाग मंत्री
