मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात देशभरात विरोध झालेल्या सेझचे पुनरुज्जीवन करण्याचे संकेत देण्यात आलेले असून बंदरावर आधारित सेझला हिरवा कंदील देण्यात आलेला आहे. तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या जेएनपीटी बंदरातील प्रस्तावित सेझला मंजुरीही देण्यात आल्याने जेएनपीटी बंदरात देशातील पहिल्या बंदरावर आधारित सेझची निर्मिती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जेएनपीटीच्या वतीने उभारण्यात येणारा बंदरावर आधारित प्रकल्प उभारण्याचे संकेत केंद्रीय भूपृष्ठ जलवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीही दिले होते.जेएनपीटी बंदराच्या विस्ताराची योजना २०११ साली तयार करण्यात आलेली असून या योजनेंतर्गत जेएनपीटी बंदरात नवीन बंदराची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावासोबतच बंदरावर आधारित सेझची निर्मिती करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला होता. जेएनपीटीत दोन टप्प्यांत सेझची उभारणी केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात तीन हजार कोटी, तर दुसऱ्या टप्प्यात चार हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. याची रूपरेषा जेएनपीटीचे तत्कालीन अध्यक्ष राधाकृष्णन यांनी मांडलेली होती. याकरिता जागेचीही निश्चिती करण्यात आलेली होती. बंदरावर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी सेझची निर्मिती करण्यात येऊन येथील उपभोक्त्यांना पंचतारांकित सुविधा पुरविण्याची कल्पना आहे. यात पंचतारांकित सुविधा तसेच बंदरातील हाताळणीत सोपेपणा आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे बंदराच्या व्यवसायात वाढ होणार असून बंदरावर आधारित उद्योगांची वाढ झाल्याने रोजगाराचीही निर्मिती होणार असल्याने बंदरावर आधारित सेझच्या उभारणीचा प्रस्ताव जेएनपीटीने केंद्राकडे दिलेला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्याची घोषणा करण्यात आल्याने जेएनपीटी बंदरावर आधारित असलेल्या पहिल्या सेझचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
