शहरातील पायाभूत सुविधांचा सर्वागीण विचार केल्याशिवाय समूह विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) राबविण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्याने मुंबईसह १६ शहरांत या योजनेची अंमलबजावणी करताना सरकारची पंचाईत झाली आहे. पण नवी मुंबई पालिकेने दोन वर्षांपूर्वीच शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी जादा वाढीव एफएसआयची मागणी करताना क्रिसिल या सव्‍‌र्हेक्षण क्षेत्रातील कंपनीच्या माध्यमातून विद्यमान शहरातील पायाभूत सुविधांचा विचार व भविष्यात वाढणाऱ्या गरजा यांचा एक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला तरी हा वाढीव एफएसआय सरकार देणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.नवी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या सुमारे पाच हजार इमारतींची दुर्दशा पाहता या इमारतींना अडीच एफएसआय देण्यात यावा, अशी मागणी नवी मुंबई पालिकेने मागील दहा वर्षांपासून राज्य शासनाकडे केली आहे. या प्रस्तावावर विचार करताना नगरविकास विभागाने पालिकेला सर्वप्रथम संपूर्ण शहराचा पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) सादर करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने लाखो रुपये खर्च करून क्रिसिल रिस्क इन्फ्रा कंपनीला हे काम दिले. त्यांनी संपूर्ण शहराचा एकत्रित अभ्यास करून पालिकेने नव्याने रस्ते, पाणी, गटार, मलनि:सारण वाहिन्यांमध्ये केलेल्या सुधारणा गृहीत धरून हे शहर २५ लाख लोकसंख्येला सामावून घेण्याइतपत येथील पायाभूत सुविधा तयार झाल्याचा अहवाल दिला. त्यासाठी अडीच एफएसआय देण्यास हरकत नसल्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्यानंतर नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाची दखल विकास नियंत्रण नियमावलीस घेण्यास सांगितली. पालिकेने तेही काम पूर्ण करून सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर करून तो नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव गेली कित्येक महिने नगरविकास विभागात धूळ खात पडला आहे. याच काळात ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्याचा सामना करताना सरकारने हिवाळी अधिवेशनात ठाणे व नवी मुंबईतील ग्रामीण भागासाठी समूह विकास योजना अर्थात क्लस्टर योजना जाहीर केली. नवी मुंबईतील गावांसाठी असलेल्या या योजनेबाबत ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला. त्याचा फटका पालकमंत्री गणेश नाईक यांना त्यांचे चिंरजीव संजीव नाईक यांच्या पराभवाने लोकसभा निवडणुकीत बसला. क्लस्टर योजनेत चार वाढीव एफएसआय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. नवी मुंबईत क्रिसिलने अडीच एफएसआयमुळे वाढणारी लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा अहवाल तयार केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नवी मुंबई पालिकेने अडीच एफएसआयनुसार शहराचा प्रकल्प अहवाल अगोदरच तयार केला आहे. त्यामुळे सरकार अडीच एफएसआय तरी देईल का, असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे. सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील हजारो नागरिक गेली अनेक वर्षे संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. पालिकेने संपूर्ण शहरासाठी अडीच एफएसआयच्या दृष्टीने अहवाल तयार केला आहे. नवी मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतींना अडीच, गाव व झोपडपट्टीसाठी चार एफएसआयची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक शहर आणि तीन प्रकारच्या एफएसआयची मागणी, अशा स्थितीत सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. इम्पॅक्ट रिपोर्टला आता अधिक काळ लागणार असल्याने हे घोंगडे भिजत पडण्याची शक्यता अधिक निर्माण झाली आहे, पण नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवासी गेली अनेक वर्षे ही मागणी करीत असून न्यायालयाच्या मतानुसार त्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालही तयार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईच्या पदरात तरी अडीच एफएसआय पडावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. सरकारप्रमाणेच सिडकोनेही तीन एफएसआयची मागणी करताना असा कोणताही अहवाल तयार न केल्याने ही सिडकोलाही एक प्रकारची चपराक बसल्याचे मानले जात आहे.
