विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या उर्दू भाषिक शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे, तसेच ज्या शाळांना गेल्यावर्षी अनुदान जाहीर झाले होते तेही शासनाने द्यावे, अशी मागणी उर्दू शिक्षक संघटना, विदर्भ शाखेचे अध्यक्ष मोहम्मद फैय्याज यांनी पत्रकार परिषदेत केली.शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे सोपवली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळू शकत नाही. तेव्हा, शिक्षकांना शिक्षणाशिवाय अन्य दुसरी कामे देऊ नये. राज्य शासनाने २०१३-२०१४ या वर्षांसाठी संच पद्धत लागू करून त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांवर बेरोजगार होण्याची पाळी येणार आहे. त्यामुळे ही संच पद्धत बंद करण्यात यावी. राज्य शासनाने नुकतीच टीईटी परीक्षा घेतली. त्यात उर्दू भाषेतील विद्यार्थ्यांसाठी उर्दू भाषेतील प्रश्नपत्रिका काढली होती, त्यात मोठय़ा संख्येने चुका होत्या. त्यामुळे उर्दू भाषेतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा पुन्हा घ्यावी. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी उर्दू भाषेतून परीक्षा घ्यावी, प्रत्येक जिल्हा परिषदेत एक उर्दू शाखेचा शिक्षण विस्तार अधिकारी असावा, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. संघटनेतील प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी एक गरीब विद्यार्थ्यांना दत्तक घेण्याचे ठरवले आहे. दत्तक घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक खर्चाचा भार हे पदाधिकारी सोसणार आहेत. त्यात शालेय साहित्य व शालेय पोषाखाचा समावेश राहणार आहे. नागपूर विभागात उर्दू भाषेच्या एकूण ३५ शाळा आहेत. मुस्लिम समाजातील जास्तीत जास्त गरीब मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावीत यासाठी संघटना प्रयत्न करणार असल्याची माहितीही फैय्याज यांनी दिली. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सैय्यद सलीम, उपाध्यक्ष मोहम्मद कुरेशी, सचिव डॉ. मोहम्मद असद हयात, उपसचिव अब्दुल असरार हामीद उपस्थित होते.
