सिडकोनिर्मित घरांमध्ये वर्षांनुवर्षे जीव मुठीत घेऊन राहणारे वाशीतील शेकडो रहिवासी वाढीव एफएसआय प्रश्नावरून आता आक्रमक होऊ लागले असून १९ सोसायटीतील रहिवाशांनी नगरविकास विभागाकडे एफएसआयच्या अधिसूचनेचे काय झाले अशी विचारणा केली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घेऊनही अद्याप अधिसूचना न निघाल्याने रहिवासी संतप्त झाले असून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवण्याच्या तयारीत आहेत. नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच एफएसआयचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवी मुंबईत येऊन दिली होती. त्यामुळे २५ वर्षे रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला म्हणून आनंदात असलेल्या लाखो रहिवाशांच्या आनंदावर या निर्णयाची अधिसूचना न निघाल्याने विरजण पडले आहे. नवी मुंबईत वाढीव एफएसआयची सर्वात जास्त गरज वाशीतील जेएनवन जेएनटू प्रकारच्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना आहे. त्यामुळे येथील रहिवासी या निर्णयाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. सहा सप्टेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर लागलेल्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाची अधिसूचना जारी होऊ शकली नाही. अधिसूचना न निघालेले सर्व निर्णय नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारार्थ पाठविण्यात आल्याने आता हा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अखत्यारीत येत आहे. त्यामुळे ते या जुन्या निर्णयाबाबत काय निर्णय घेतात याकडे नवी मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचे लक्ष लागून राहिले आहे. एफएसआयचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने वाशीतील रहिवाशांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे महालक्ष्मी, अवनी, अन्नपूर्णा, कैलाश, एकता, अष्टविनायक, आशीर्वाद, उत्कर्ष, वाशी शांतीकुंज, श्रद्धा आणि जय महाराष्ट्र यांसारख्या सेक्टर ९ व १० मधील १९ सोसायटींनी नगरविकास विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात आमच्या एफएसआयचे काय झाले अशी विचारणा केली आहे. वाढीव एफएसआयचे घोंगडे सरकार दरबारात भिजत पडले असताना आता या विषयावरून राजकारण सुरू झाले आहे. हा प्रश्न सोडविण्याची हमी देऊन माजी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी गेली २० वर्षे पालिकेची व ३० वर्षे आमदारकीच्या निवडणुका लढविल्या. त्यात त्यांना ९९ व २०१४ मध्ये अपयश आले. नाईक यांच्या सूचनेवरूनच पालिकेच्या वतीने सर्व तयारी करून या प्रकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात आघाडी सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, पण हाच प्रस्ताव निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर मंजूर करून घेण्यात नाईक यशस्वी झाले असते तर नाईकांवर ओढवलेली पराभवाची नामुष्की टाळता आली असती अशी चर्चा आहे. काही महिन्यापूर्वी झालेल्या नगरसेवकाच्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उमेदवार या प्रभागातून निवडून आला होता. मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला या भागातून नऊ ते दहा हजार मते कमी पडली. नाईक केवळ १४९१ मतांनी पराभूत झाले आहेत. हे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. एफएसआय प्रश्नावंर निदान वाशीतील रहिवासी आग्रही असून येथील इमारतींची अवस्था दयनीय आहे. अनेक रहिवासी सानपाडा, जुईनगर येथील संक्रमण शिबिरात राहत असून एक पिढी या एफएसआयच्या प्रश्नावर गेली २५ वर्षे लढत आहे. अडीच एफएसआयचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून निर्णय शेवटच्या टप्प्यात असताना आता तीन एफएसआयचे भूत डोके वर काढत असल्याचे दिसून येते. सिडकोने ही मागणी फार पूर्वीच केली असून या मागणीच्या भक्कम पाठिंब्यासाठी मात्र अद्याप इॅम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार केलेला नाही. नवी मुंबई पालिकेने असा अहवाल तयार केला असून तशी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा केली आहे. ठाण्यातील क्लस्टर योजनेबाबत जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या ठिकाणी वाढीव एफएसआय द्यायचा आहे त्या ठिकाणचा अगोदर इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट रिपोर्ट सादर करण्याचे बंधन स्थानिक प्राधिकरणांवर घातले आहे. या अटी सध्या नवी मुंबई पालिकेने पूर्ण केल्या असून क्रिसिलसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून हा अहवाल तयार करून घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही याची प्रशंसा केलेली आहे. त्यामुळे सध्या तयार असलेला वाढीव एफएसआयचा निर्णय पदरात पाडून घेणे हाच नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने हिताचे आहे.सरकारने रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नयेमंजूर झालेला वाढीव एफएसआय मिळाल्यानंतर त्यावर आणखी वाढीव एफएसआयसाठी सरकारबरोबर झगडत राहण्यास आयुष्य शिल्लक आहे, पण चांगल्या घराचे स्वप्न पाहिलेल्या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा सरकारने आता अधिक अंत पाहू नये. शासन या इमारती कोसळून बळी जाण्याची वाट पाहत आहे का, असा सवाल रहिवासी आमच्याकडे करीत आहेत. -अशोक पालवे, सचिव, पंचरत्न अपार्टमेंट वाशी
