राज्यभरातील काही नाक्यांवर टोल बंद करताना आणि काही ठिकाणी अंशत: सवलत देताना यातून बडय़ा कंत्राटदारांना का वगळण्यात आले, असा सवाल विदर्भातील काही टोल कंत्राटदारांनी व्यक्त केला आहे. सरकारकडून अशा भेदभावपूर्ण निर्णयाची अपेक्षा नव्हती, अशी प्रतिक्रिया कंत्राटदाराने व्यक्त केली.१ जूनपासून राज्यातील काही टोल बंद करण्यात आले. त्यात विदर्भातील दोन तर काहींवर ट्रक वगळता इतर एसटीसह कार जीप आणि तत्सम वाहनाला त्यातून सूट देण्यात आली आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्य़ातील सहा नाक्यांचा समावेश आहे. त्यातून जनतेची टोलच्या जाचातून सुटका झाली असली तरी टोल कंत्राटदारांच्या गुंतवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात ज्यांचा टोल नाका बंद झाला त्यापैकी एका कंत्राटदाराशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बोलताना सांगितले की, सरकारचा निर्णय असल्याने त्याची अंमलबजावणी आम्ही करू. पण मुळात ज्या टोल नाक्यांविषयी असंतोष होता त्या मुंबईच्या टोलनाक्यांना यातून का वगळण्यात आले. निर्णय सर्वासाठीच लागू करायला हवा होता. रस्ते दुरुस्तीसाठी कंत्राटदारांनी बँकेचे कर्ज घेतले आहे. त्यासाठी रितसर करार करण्यात आले असून त्यात एक पक्ष सरकारसुद्धा आहे. आता सरकारने टोलमुक्ती जाहीर केल्याने कंत्राटदारांचे पैसे कसे परत करणार याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. याबाबत सरकारने अद्याप कंत्राटदारांना काहीच कळवले नाही. याबाबतचे काय धोरण असणार आहे, यावरच कंत्राटदारांचे पुढचे निर्णय अवलंबून असतील. ज्या नाक्यावर अंशत: टोलमुक्ती देण्यात आली आहे. तेथील वसुली निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्याच्या भरपाईचाही प्रश्न आहे. ती कशी करणार, त्याचे निकष कसे असणार याबाबतही अद्याप धोरण स्पष्ट झाले नाही. सरकारने कंत्राटदारांचे पैसे परत केल्यास विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. पण हे सर्व सरकारचे टोल धोरण कसे असेल यावरच सर्व अवलंबून आहे. तत्पूर्वी या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी टोल कंत्राटदारांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे.टोलनाक्यावरील कर्मचारी बेरोजगारबंद करण्यात आलेल्या टोल नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांचा बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाका चौवीस तास सुरू राहात असल्याने प्रत्येक नाक्यावर ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत होते. ते एका रात्रीतून बेरोजगार झाले आहे. त्यांच्या उपजीविकेचा विचार सरकारने केला नाही. या शिवाय टोलनाक्यावर होणारी गर्दी लक्षात घेता परिसरात काही फुटकळ विक्रेत्यांनी दुकानेही सुरू केली होती. त्यांनाही व्यवसाय गुंडाळावा लागणार आहे.सरकारने शब्द पाळावाटोलबंदी किंवा अंशत: टोलमुक्ती करण्याचा शासनाचा निर्णय जनतेला दिलासा देणारा आहे. यातून टोल कंत्राटदारांना जी भरपाई सरकारला द्यायची आहे ती वेळेत मिळायला हवी. सरकार दिलेला शब्द पाळेल, असा विश्वास आहे. कंत्राटदारांनी बँकेतून कर्ज घेतले आहे. सरकारकडून पैसे देण्यास उशीर झाला तर कंत्राटदारांपुढे आणि पर्यायाने त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांपुढेही आर्थिक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या तीन नाक्यांवरून अंशत: टोलमुक्ती सुरू झाली आहे.- अरुण लखाणी, व्यवस्थापकीय संचालक, विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. नागपूर
