08 July 2020

News Flash

प्राथमिक आरोग्य सेवा सक्षमच हवी!

आपल्या देशात ७० टक्के लोक स्वत:च्या खिशातून आरोग्यावर खर्च करतात, म्हणजे त्यांना आरोग्य विम्याचे सुरक्षाकवच नसते

प्रातिनिधिक छायाचित्र (आभार : निरगुडसर ग्रा.पं. )

प्रा. मंजिरी घरत

आरोग्य सेवेचा लाभ ‘न मिळणाऱ्या’ व्यक्तींपेक्षा ‘वाईट दर्जाची सेवा मिळाल्यामुळे’ मृत्यू पावणाऱ्या रुग्णांची संख्या दुप्पट आहे, अशी आपली स्थिती. ‘जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना’ सुरू करणाऱ्या आपल्या देशात, गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया होतात ही अभिमानाची बाब; पण योग्य निदान आणि उपचार ही प्राथमिक जबाबदारी तरीदेखील मोठीच ठरते..

* लोकांकडे स्वैपाकाचे काम करून उपजीविका करणारी स्त्री. पाय दुखतात, थोडी सूज आली म्हणून जवळच्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेली, २०० रुपये फी, ५५० रु.च्या रक्त/लघवी चाचण्या आणि ३०० रुपयांची औषधे घेऊन २/३ दिवसांत बरे नाही वाटले. महापालिकेचे रुग्णालय दूर, तेथील तपासणीच्या वेळा तिच्या कामाच्या दृष्टीने कठीण, परत लांब रांग असणार वगैरेची चिंता, म्हणून जवळच असलेल्या एका ट्रस्टच्या रुग्णालयात ती गेली. तेथील डॉक्टरांनी ११०० रुपयांची औषधे दिली. डॉक्टरांनी घाईत औषधे लिहून दिली म्हणून परत ती नाराज. आणि फारसा गुणही आला नाहीच. शेवटी कन्सल्टंटकडे गेली. असा खर्च वाढत वाढत तिच्या तुटपुंजा मासिक उत्पन्नातील तब्बल ५,००० खर्च झाले, शिवाय कामाला एक-दोन सुट्टय़ा झाल्या.

* मोलमजुरी करणारी स्त्री. अशक्तपणा, अंगदुखी, ताप म्हणून औषध दुकानात विचारून काही औषधे घेतली, शे-दोनशे त्यात गेले. बरे नाही वाटले. काम सोडून ‘सरकारी’मध्ये जायला वेळ नव्हता, ते रुग्णालय जवळही नव्हते. म्हणून मग चाळीच्या जवळच्या डॉक्टरकडे गेली. त्यांनी सरळ दोनदा सलाईन लावले. एक-दीड हजार खर्च झाले. तात्पुरते बरे वाटले पण पुन्हा काही दिवसांनी तब्येतीच्या तक्रारी चालू झाल्या.

आपल्या देशात ७० टक्के लोक स्वत:च्या खिशातून आरोग्यावर खर्च करतात, म्हणजे त्यांना आरोग्य विम्याचे सुरक्षाकवच नसते. जागतिक स्तरावर हीच सरासरी (आरोग्यावर स्वखर्च) केवळ १८ टक्के आहे. प्रत्येक घरातील किमान १० टक्के उत्पन्न आजारपणावर खर्च होते. अधिक गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया वगैरेमुळे होणाऱ्या खर्चामुळे दरवर्षी साधारण पाच कोटी लोक दारिद्रय़रेषेच्या खाली ढकलले जातात असे जागतिक बँकेचे अहवाल सांगतात. ‘आरोग्यम् धनसंपदा’पेक्षा आरोग्यासाठी धनसंपदा हे समीकरण आज जास्त सयुक्तिक आहे. बाहेरच्या अनेक देशांत आरोग्य सेवा महागडी आहे; पण नागरिकांना मात्र मामुली खर्च करावा लागतो. कारण शासन आरोग्यावर मुबलक खर्च करत असते. त्यासाठी लागणारा निधी हा काही प्रमाणात नागरिकांच्या करभरणीतूनही उपलब्ध होत असतो. अमेरिका, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) १६ टक्के तर कॅनडा वा युरोपातील देश हे १० टक्क्यांहून जास्तच खर्च करतात. चीन, रशिया पाच टक्केपेक्षा अधिक, ब्राझील नऊ टक्के, आफ्रिकन देशही पाच ते १० टक्के असा खर्च करतात. भारतात हा टक्का जेमतेम दीड-दोनच्या आसपास घुटमळत आहे. श्रीलंका, भूतान, नेपाळसुद्धा आपल्यापेक्षा अधिक खर्च आरोग्यावर करतात, असे आकडेवारी सांगते. आरोग्याच्या अनेक निकषांमध्ये (हेल्थ इंडेक्स) आपण सुधारणा करत असलो तरीही आपला क्रमांक इतर गरीब छोटय़ा देशांच्या तुलनेत मागेच असतो. शिवाय विविध आजारांचे ओझे (डिसीझ बर्डन) अधिकाधिक जड होत आहेच. जगातील २५ टक्केहून अधिक टीबी रुग्ण एकटय़ा भारतात आहेत. मधुमेहसारख्या जीवनशैलीशी निगडित आजारांतही आपण जगात क्रमांक एक आहोत. मलेरिया, अ‍ॅनिमिया, डायरिया अशा अनेक ‘यां’चे प्रश्न ‘आ’ वासून वर्षांनुवर्षे उभे आहेतच. जगाची एकषष्ठांश म्हणजे १६ टक्के लोकसंख्या असलेल्या देशात आरोग्यावर आर्थिक गुंतवणूक अधिक असावी, आरोग्य या विषयास सर्वात अधिक प्राधान्य असावे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे, पण ते तसे नाही हे वास्तव आहे.

अलीकडे जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्प- २०२० मध्ये आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे, जी मागील वर्षीपेक्षा दहा टक्के जास्त आहे. ६४०० कोटींची तरतूद आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजनेसाठी आहे. जगातील सर्वात मोठी शासकीय आरोग्य योजना असा या योजनेचा बोलबाला आहे. याबद्दल जागतिक स्तरावरही उत्सुकता बरीच आहे. पाच लाख रु.पर्यंतचा आरोग्य विमा यात १० कोटी गरीब नागरिकांना मिळणार आहे. शिवाय अपंग, निराधार आणि अन्य गरजू व्यक्तींनाही याचा लाभ होणार आहे. साधारण १,५०० विविध आजार, शस्त्रक्रिया, औषधोपचार यात ‘कव्हर’ (विमासुरक्षित) केले जातील. या योजनेअंतर्गत केवळ शासकीय रुग्णालयातच नव्हे तर खासगी रुग्णालयांतही उपचार घेता येतील. महाराष्ट्रात सध्या शासकीय रुग्णालयांत ही योजना लागू आहे, लवकरच काही खासगी रुग्णालयांमध्येही लागू होईल. अनेक नवीन रुग्णालये छोटय़ा/मोठय़ा शहरांत उभारण्याचा मानसही या योजनेचा आहे. दीड लाख ‘आरोग्य आणि वेलनेस केंद्रे’ स्थापन करण्याची योजनाही आहे. महाराष्ट्रात ‘महात्मा फुले आरोग्य योजना’ चालू आहेच, ज्यात दीड लाखपर्यंतचे उपचार मोफत होतात. आयुष्मान भारतविषयी माहितीसाठी १८००१११५६५ हा दूरध्वनी क्रमांक आणि हे संकेतस्थळ यांवर माहिती मिळते हा स्वानुभव आहे.

ही योजना सर्वार्थाने यशस्वी होईल का, यात काय मर्यादा, अडचणी आहेत याची चर्चा, शंका, टीका चालू आहे. आपण योजना यशस्वी होईल अशी आशा ठेवू या. पण अशा योजनांबाबत दोन महत्त्वाचे मुद्दे : प्रतिबंधात्मक उपायांपेक्षा उपचारांवर अशा योजनांमध्ये भर असतो. आणि या सर्व योजनांत मुख्यत: गंभीर आजार ‘कव्हर’ होतात, रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी म्हणजे एकूण रुग्णांपैकी साधारण तीन टक्के रुग्णांनाच त्याचा फायदा होतो.

लेखाच्या सुरुवातीस जी उदाहरणे दिली, तशा किरकोळ दुखणी घेऊन येणाऱ्या रुग्णांसाठी आपल्याकडे सशक्त आणि परवडणारी आरोग्य सेवा नाही. आणि असे रुग्ण दिशाहीनपणे भटकत राहतात, वारंवार खर्च, मनस्ताप होतोच, पण किरकोळ आजारांचे रूपांतर गुंतागुंतीच्या गंभीर आजारांमध्ये होण्यास ही भरकट कारणीभूत ठरते. अगदी मुंबईसारख्या शहरातही टीबीचा रुग्ण योग्य उपचारांवर येण्यासाठी तब्बल ६२ दिवस लागतात असे एका पाहणीत आढळले. म्हणजेच आज समाजाची सर्वात मोठी गरज जर कसली असेल तर ती म्हणजे आपली प्राथमिक आरोग्य सेवा ही सर्वदूर आणि सक्षम असणे. स्पेशलायझेशनच्या जमान्यात, आधुनिक ‘टर्शरी केअर’ सुविधा उपलब्ध करतानाच सर्वात मूलभूत गरज आहे, जी उत्तम प्राथमिक आरोग्य सेवा, ती काहीशी दुर्लक्षित झाली. गेल्या काही वर्षांत जागतिक स्तरावरही काहीशा मागे पडलेल्या या विचाराला परत चालना मिळाली ती २०१८ मध्ये कझाकस्तानातील अस्ताना या शहरात झालेल्या जागतिक परिषदेमुळे. प्राथमिक आरोग्य सेवेचे महत्त्व आणि गांभीर्य यात विशद करून सर्व देशांना यासाठी त्वरित पावले उचलण्यास सांगण्यात आले. ‘आयुष्मान’ योजनेत जी आरोग्य केंद्रे विकसित होणार आहेत ती सर्व प्राथमिक सेवा देतील अशी अपेक्षा; पण नवीन काही निर्माण करण्याआधी सद्य:स्थितीतील अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य यंत्रणेलाच अधिक बळकट लगेच का केले जात नाही, हा प्रश्न उरतोच.

आजची सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही अत्यंत अपुरी आहे, त्यावर प्रचंड भार आहे, तरीही या मर्यादा असूनसुद्धा चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न तिथे दिसतो. जर तिथल्या त्रुटी दूर केल्या, अधिक निधी उपलब्ध केला गेला तर सार्वजनिक आरोग्यासाठी ते वरदान ठरेल. खासगी आरोग्य सेवेची गरज आणि महत्त्व आहेच, पण दर्जेदार विश्वासार्ह सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा पर्याय रुग्णासाठी सहज उलपब्ध असलाच पाहिजे.

‘आरोग्य सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचावी’, ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’, हे उत्तमच; पण नुसती आरोग्य सेवा उपलब्ध होऊन उपयोग नसतो. मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा सुमार असेल तर त्याचे अंतिम फलित अपेक्षित मिळत नाही. भारतात आरोग्य सेवेचा लाभ ‘न मिळणाऱ्या’ व्यक्तींपेक्षा ‘वाईट दर्जाची सेवा मिळाल्यामुळे’ मृत्यू पावणाऱ्या रुग्णांची संख्या दुप्पट आहे असे २०१८ मधील लॅन्सेट या प्रतिष्ठित नियतकालिकाच्या अहवालात म्हटले आहे. हे अस्वस्थ करणारे आहे. दर्जेदार आरोग्य सेवा हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सक्षम, दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी सर्वानीच आग्रही असणे गरजेचे आहे. आणि शासनाकडून अपेक्षा ठेवताना स्वत:ची जीवनशैली आणि आरोग्याविषयी सजग राहणे, ‘माझे आरोग्य माझी जबाबदारी’ हे आरोग्यभान आपण बाळगणेही उचित ठरेल.

लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.

ईमेल : symghar@yahoo.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2020 12:05 am

Web Title: article on primary health care must be enabled abn 97
Next Stories
1 औषधांची अंतिम यात्रा
2 ‘अंतिम मुदती’ची काळजी कशासाठी?
Just Now!
X