संसद असो की विधिमंडळ, त्यांचे मुख्य काम आहे कायदेनिर्मितीचे. सामान्य विधेयक विधानसभा किंवा विधान परिषदेत मांडले जाऊ शकते. त्याचे वाचन होते. त्यावर चर्चा होते आणि ते दुसऱ्या सभागृहात पाठवले जाते. विधानसभेमध्ये पारित होऊन विधेयक विधान परिषदेसमोर ठेवल्यावर विधान परिषद ते आहे तसे पारित करू शकते. विधान परिषद काही दुरुस्त्या सुचवून विधेयक विधानसभेत पाठवू शकते, विधेयक नाकारू शकते किंवा बराच काळ प्रलंबित ठेवू शकते. विधान परिषदेने विधेयक मूळ रूपात पारित केले किंवा त्यांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या मान्य झाल्या तर ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले आहे, असे मानले जाते आणि राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवले जाते. विधान परिषदेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या विधानसभेने अमान्य केल्या किंवा विधान परिषदेने विधेयक फेटाळले किंवा त्यावरील निर्णय प्रलंबित राहिला तर विधानसभा तेच विधेयक पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते. विधानसभेला विधान परिषदेहून खूप जास्त अधिकार दिलेले आहेत. केंद्र पातळीवरील राज्यसभेच्या रचनेशी विधान परिषदेची तुलना केली तरी विधान परिषदेला अतिशय कमी अधिकार देण्यात आलेले आहेत, हे लक्षात येते.
एका सभागृहाने किंवा दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेले विधेयक राज्यपालांसमोर मांडले जाते तेव्हा त्यांच्यासमोर चार पर्याय असतात: (१) ते विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात. (२) त्यावरील अनुमती रोखून ठेवू शकतात. (३) विधेयकावर पुनर्विचार करण्यासाठी विधानसभेकडे किंवा दोन्ही सभागृहांकडे परत पाठवू शकतात. (४) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवू शकतात. राज्यपालांनी मंजुरी दिली की विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. राज्यपालांनी पुनर्विचारार्थ विधेयक पाठवले आणि ते पुन्हा विधानमंडळाने पारित केले तर मात्र राज्यपालांना अनुमती द्यावीच लागते. राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवले असल्यास त्यावर राष्ट्रपतींसमोरही तीन पर्याय असतात. विधेयकास अनुमती देणे, ते नाकारणे किंवा काही सूचना, दुरुस्त्या यांसह परत पाठवणे. जर सूचनांसह विधेयक परत पाठवले आणि विधिमंडळाने ते पुन्हा पारित केले तर राष्ट्रपतींनी अनुमती देणे बंधनकारक आहे अथवा नाही, याविषयी संविधानात सुस्पष्ट भाष्य नाही.
हेही वाचा : चतु:सूत्र : जगण्याचा अधिकार!
संसदेप्रमाणेच राज्य पातळीवरही धनविधेयकासाठी विशेष कार्यपद्धती अवलंबलेली आहे. राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीने धनविधेयक सादर केले जाते. सुरुवातीला हे विधेयक केवळ विधानसभेत सादर होऊ शकते. १४ दिवसांच्या आत विधान परिषद त्यावर काही शिफारसी सुचवू शकते; मात्र विधेयक नाकारणे किंवा त्यात मूलभूत दुरुस्त्या सुचवणे आदी अधिकार विधान परिषदेस नाहीत. राज्यपाल धनविधेयकास अनुमती देऊ शकतात, ते रोखून धरू शकतात पण सभागृहांकडे पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाहीत. साधारणपणे राज्यपाल धन विधेयकांना मंजुरी देतात कारण त्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच ते सादर केलेले असते. हे सारे तपशील संविधानातील १९६ ते २०१ क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये दिलेले आहेत.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : नेत्यांचे अजब आर्जव
त्यापुढील २०२ ते २०७ क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये वित्तीय बाबींच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती कशी असेल, हे सांगितलेले आहे. त्यामध्ये राज्याचे बजेट कसे मांडले जाईल, त्यामध्ये कोणते तपशील असायला हवेत, हे निर्धारित केलेले आहे. अंदाजपत्रक, जमा, खर्च, पूरक किंवा अतिरिक्त अनुदाने या अनुषंगाने तरतुदी आहेत. वित्तीय विधेयकाबाबतच्या विशेष तरतुदीही आखलेल्या आहेत. यातील बहुसंख्य तरतुदी केंद्र पातळीवरील रचनेशी बऱ्याच अंशी साधर्म्य असलेल्या आहेत. थोडक्यात, राज्यातील कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि वित्तीय बाबी या अनुषंगाने कोणती कार्यपद्धती अवलंबली जाईल, याचे तपशील येथे मांडलेले आहेत. या कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यावर प्रक्रियात्मक लोकशाहीला बळकटी मिळू शकते आणि प्रक्रियात्मक लोकशाहीशिवाय मौलिक लोकशाहीला आकार येऊ शकत नाही.
poetshriranjan@gmail. com
