scorecardresearch

आदिवासी विकासासाठी नवीन योजना नाही, पण एकंदर तरतूद १३०० कोटींवर!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास कार्यक्रमांसाठी यंदा भरीव म्हणजे जवळपास १३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल नाशिक जिल्ह्याला यातून…

भूसंपन्नतेला शासकीय धोरणांची जोड हवी

विदर्भ किंवा मराठवाडय़ामध्ये ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास मंडळे आहेत, त्याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्रासाठीसुद्धा असे मंडळ असावे. सवलती देऊन तात्पुरती मदत…

‘तोंडाला पाने पुसली’

अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पात कसलाच संकल्प दिसून येत नाही. नियोजनबद्ध व कालबद्ध योजनांच्या बाबतीत बोंब आहे. कृषी, औद्योगिक, पायाभूत…

मराठवाडय़ाला स्थानच नाही

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खान्देश, कोकणाच्या पदरात काही ना काही योजनांचे दान टाकण्यात आले असले तरी मराठवाडय़ासाठी मात्र कोणतीही…

समतोल विकासाचा संकल्प नको का?

मराठवाडा विभागातील प्रत्येक जिल्हय़ाचे सरासरी उत्पन्न, मानव विकास अंक, साक्षरता आणि महत्त्वाचे म्हणजे विभागाचा सरासरी पाऊस राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.…

विदर्भात नागपूरला झुकते माप

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असली, तरी विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांची मात्र उपेक्षाच करण्यात आल्याचे…

कसे साधणार संतुलन विदर्भात?

प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचे सामर्थ्य संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून वाढविणे, हे खरे तर समतोल विकासाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे. राज्यातील अस्थिरतेचा धोका…

महाबिमारू

आला दिवस ढकलायचा या पेक्षा दुसरा कोणताच विचार न करणारा आणखी एक अर्थसंकल्प काल सादर झाला. राज्याचा जवळपास ६५ टक्के…

‘लोकसत्ता’च्या ‘अर्थचर्चे’त राज्याचा अर्थसंकल्प समजून घ्या, विभागवार!

विदर्भाच्या अनुशेषाची नुसतीच चर्चा होते, मराठवाडा कायम उपेक्षितच असतो, कोकणाला वालीच नाही, तर उत्तर महाराष्ट्राकडे सरकारचे कायमच दुर्लक्ष. पश्चिम महाराष्ट्रावर…

राज्यातील दुष्काळाचे अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब

दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना केलेला आणि त्यासाठी काही वस्तूंवरील करात पुढील एका वर्षासाठी वाढ सूचविणारा…

संबंधित बातम्या