समतोल विकासाचा संकल्प नको का?

मराठवाडा विभागातील प्रत्येक जिल्हय़ाचे सरासरी उत्पन्न, मानव विकास अंक, साक्षरता आणि महत्त्वाचे म्हणजे विभागाचा सरासरी पाऊस राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. गेल्या २० वर्षांत सर्व निर्देशांकांची सरासरी वाढ राज्याच्या सरासरी वेगापेक्षा कमी.

मराठवाडा विभागातील प्रत्येक जिल्हय़ाचे सरासरी उत्पन्न, मानव विकास अंक, साक्षरता आणि महत्त्वाचे म्हणजे विभागाचा सरासरी पाऊस राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. गेल्या २० वर्षांत सर्व निर्देशांकांची सरासरी वाढ राज्याच्या सरासरी वेगापेक्षा कमी. अर्थ एवढाच, की मराठवाडय़ाच्या विकासाचा वेग कासवगतीचा. असेच चालू राहिल्यास संतुलित विकास आणि अनुषेश भरून निघणे पुढील ५० वर्षांतही शक्य होणार नाही..
राज्यासमोर दुष्काळाचे मोठे आव्हान आहे. १६ जिल्हे, १२६ तालुके व सुमारे ६ हजार गावांत दुष्काळाची स्थिती गंभीर आहे. येत्या तीन महिन्यांत पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, करपणाऱ्या फळबागा, दूषित पाण्यामुळे संभाव्य रोगराई, स्थलांतर, दुष्काळामुळे बिघडणारी कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती अशी नाना संकटे आ वासून उभी आहेत. त्यात खरी चिंता मान्सूनची. या पाश्र्वभूमीवर २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पाकडून होरपळून निघणाऱ्या मराठवाडय़ातील जनतेला मोठय़ा अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. चालू अधिवेशन काळातच राज्याच्या महाभिवक्त्याने राज्यपालांच्या ३७१ (२) निर्देशित केलेले अधिकार सरकारवर बंधनकारक नाहीत असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने मराठवाडा व विदर्भासारख्या अविकसित भागांचा समतोल विकास करण्यास शासन खरेच कटिबद्ध आहे का, हा विषयदेखील ऐरणीवर आला आहे.
काही विरोधाभासी चित्रे दिसतात. देशाची आíथक राजधानी मुंबई आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे माहेरघर बनलेले पुणे ज्या राज्यात तेथेच गडचिरोली व यवतमाळसारखे ०.२एवढा मानव विकास असणारे जिल्हे. राज्याच्या तिजोरीत वॅटपोटी २००० कोटींहून अधिक रक्कम म्हणून जमा करणाऱ्या औरंगाबाद शहराला ३ दिवसांतून एकदा पाणी, तर स्टील व बियाणे उत्पादनातील अग्रेसर असणाऱ्या जालना शहराला २१ दिवसांतून एकदा पाणी ही असंतुलनाची ठळक उदाहरणे.  मराठवाडा विभागातील प्रत्येक जिल्हय़ाचे सरासरी उत्पन्न, मानव विकास अंक, साक्षरता आणि महत्त्वाचे म्हणजे विभागाचा सरासरी पाऊस राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. गेल्या २० वर्षांत सर्व निर्देशांकांची सरासरी वाढ राज्याच्या सरासरी वेगापेक्षा कमी. अर्थ एवढाच, की मराठवाडय़ाच्या विकासाचा वेग कासवगतीचा. असेच चालू राहिल्यास संतुलित विकास आणि अनुषेश भरून निघणे पुढील ५० वर्षांतही शक्य होणार नाही.
सिंचन, पाणलोट, कृषी विकास
भागात पावसाचे प्रमाण कमी. गोदावरी सोडल्यास मोठी नदी नाही. त्यामुळे कृषी विकासासाठी पाणलोट व्यवस्थापन करणे हाच एकमेव परिणाम घडून आणणारा उपाय. याची परिणामकारकता किती? – जालना जिल्हय़ातील कडवंची गावाने ती सिद्ध करून दाखवली आहे. या गावात २०११ साली सुमारे ५०० मिलिमीटर झाला. २०१२ साली केवळ २०० मि.मी. पाऊस, तेथे पाणलोट विकास कार्यक्रमामुळे आजघडीला ३५० एकर द्राक्षबागा बहरलेल्या आहेत.   केंद्र सरकारने ३५ लाखपेक्षा अधिक हेक्टरवर मृद्संधारणाच्या पंचवार्षकि योजनांना मंजुरी दिलेली आहे. याचबरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमांतर्गत ३ हजार शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. तसेच खुल्या विहिरींच्या कार्यक्रमांतर्गत १८ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट आहे. अशा योजनांचा एकत्रित विचार करून येत्या ३ वर्षांत मराठवाडय़ामधील दुष्काळग्रस्त भाग केंद्रस्थानी ठेवून कृती योजना अमलात आणावी. मराठवाडय़ात किमान एक हजार कडवंचीसारखी गावे निर्माण होऊ शकतील काय?  अशा प्रकारचा विकास साधण्यासाठी केवळ योजना व निधी प्रस्तावित करणे पुरेसे ठरणार नाहीतर त्यांच्या अंमलबजावणीचा कृती कार्यक्रम सक्षमपणे राबवावा लागेल.
कृषी उद्योजगता
 आंतरराष्ट्रीय कृषिविकास निधीतून विदर्भातील ६ जिल्हय़ांमध्ये ‘उत्पादन ते पणनव्यवस्था’ प्रकल्पाची ज्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे, त्याप्रमाणे मराठवाडय़ातील मागास जिल्हे व त्यातील सुमारे २५ गावे निवडून तेथे फळउत्पादन, फळप्रक्रिया उद्योग सुरू करावेत, तसेच गटवाटपाद्वारे दुभती जनावरे देऊन दूध उत्पादन व प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करावेत, ज्यामुळे शेतीसह उद्योजकता विकास वाढीस लागेल. त्यातून वाढीव तसेच सातत्यपूर्ण रोजगाराचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. या प्रकल्पांना राज्य शासनाने ‘उत्पादन ते पणन’ या संकल्पनेद्वारे बाजारपेठ मिळविण्यास मदत करावी, ज्यामुळे  कृषी उद्योजकता मूळ धरू शकेल.
औद्योगिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण
मराठवाडय़ातील शेतीचा दर्जा व उत्पादकता सर्वाना रोजगार पुरवेल एवढा सक्षम नाही. विभागाचा आíथक विकासाचा वेग साधारण श्रेणीतील आहे. तो वाढवण्यासाठी औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशिक्षणाला चालना देणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या १३व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीसाठी निधी देण्यात आलेला आहे. ही योजना उद्योगसमूहांना बरोबर घेऊन राबवण्यात येत आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रशिक्षकांची रिक्त पदे भरून बळकटीकरणाला वेग देणे गरजेचे आहे. तसेच दुर्गम भागातील संस्थांना वीज, पाणी, यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न आहेत. मराठवाडय़ातील अशा संस्था बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी देणे गरजेचे आहे. या संस्थामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक वातावरणात न्यायला हवे. यासाठी उद्योगसमूहांना बरोबर घेऊन ‘ई-लìनग’चा योग्य वापर करावा.
 लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन
गेल्या ५ वर्षांतील महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रगतीचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल की दरवर्षी सुमारे १० हजार नवीन उद्योग उभारले जातात. सुमारे १०० मोठे व विशाल उद्योगांची उभारणी होते. हे लघु उद्योग सुमारे १.५ लाख लोकांना तर मोठे उद्योग सुमारे १ लाख लोकांना रोजगार पुरवतात. लघु उद्योगांची रोजगारनिर्मितीची शक्ती मोठी आहे. मात्र, कुपोषित उद्योगांपर्यंत धोरणांचे फायदे पोहोचत नाहीत. जमीन न मिळणे, प्रोत्साहन योजनांचा परतावा वेळेत न मिळणे अशा अनंत अडचणीना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सूक्ष्म व लघु उद्योग हे मोठय़ा औद्योगिक शहरातील संधीमुळे टिकाव धरू शकतील कदाचित. साधारण संधीची शक्यता असलेल्या मराठवाडय़ासारख्या विभागात त्यांची उभारणी होऊ शकत नाही. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठय़ा उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन योजनांमध्ये मागास भागातील उद्योजकांनी बनवलेला २० टक्के माल घ्यावा. अशी अट ५ वर्षांसाठी घालावी, ज्यामुळे हे मोठे उद्योग मागास भागातील औद्योगिक वसाहतीत ‘व्हेंडर डेव्हलपमेंट’ करतील व ओस पडलेल्या अथवा अतिक्रमण झालेल्या औद्योगिक वसाहतींना चालना मिळेल.
ई-गव्हर्नन्स
माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर अलीकडे प्रशासनामध्ये मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागला आहे. त्यासाठी ‘वेब साइट डेव्हलपमेंट’ व ‘मेंटेनन्स’चे तसेच ‘सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट’चे काम मोठय़ा प्रमाणावर लागत आहे, लागणार आहे. काही काळानंतर ही माहिती व्यवस्थित संग्रहित ठेवण्यासाठी ‘डाटा सेंटर’ लागणार आहेत. सर्व ‘आयटी’ कंपन्यांचा ओढा हा मुंबई पुण्याकडे आहे. ई-गव्हर्नन्स हा शासकीय विषय असल्याने, शासनाने ज्या कंपन्या मराठवाडा विभागात काम करून या सेवा पुरवतील त्यांनाच ही कामे द्यावीत, ज्यामुळे आयटी कंपन्यांचा ओढा अविकसित भागाकडे येईल व सेवा उद्योग मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होऊ शकतील.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनíनर्माण अभियान
गेल्या २० वर्षांत औद्योगिकीकरणामुळे औरंगाबाद शहराचा विकास वेगाने झाला. या विभागातून विविध करांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे ७ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा होते, त्याचप्रमाणे वेरूळ-अजिंठय़ामुळे शहराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही मोठी आहे. त्या तुलनेत शहरातील मूलभूत सुविधा तोकडय़ा पडत आहेत. मराठवाडय़ाचा औद्योगिक विकास औरंगाबादच्या विकासाशी निगडित असल्याने मुंबईच्या धर्तीवर औरंगाबाद विकास प्राधिकरण स्थापण्यात यावे म्हणजे शहराचा परिपूर्ण विकास होऊ शकेल.
रेल्वे व रस्ते विकास
 विकासाचा मार्ग हा चारपदरी रस्ता व दुहेरी रेल्वे रुंदीकरणावरून जातो. मराठवाडय़ाचे हे दुर्दैव की पुणे-औरंगाबाद रस्ता सोडल्यास विभागात एकही चौपदरी रस्ता नाही. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्ग, नागपूर-घोटी महामार्ग हे कागदावरच आहेत. विभागाचा विकास खरंच साधायचा असेल तर ५ वर्षांची योजना आखून सर्व जिल्हय़ाची मुख्यालये चारपदरी रस्त्यांनी जोडली जावीत, तसेच मनमाड-नांदेड रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा.
पर्यटन व निसर्ग पर्यटन
घृष्णेश्वर, वैजनाथ, औंढा नागनाथ ही ज्योतिìलग, तुळजापूर व माहुर ही शक्तिपीठे, वेरूळ व अजिंठा तर शक्तिस्थळे म्हणता येतील. गौतळा, अजिंठा व माहुरजवळील वने निसर्ग पर्यटनाचा भाग ठरू शकतात. मात्र, रस्त्यांची दुर्दशा, अपुऱ्या सोयी आणि अस्वच्छता यामुळे या स्थळांना केवळ धार्मिक अथवा अभ्यासू वृत्तीतूनच भेट दिली जाते. एकदा भेट देणारी व्यक्ती दुसऱ्याला ‘नक्की जा’ याऐवजी ‘सांभाळून जा’ असे सांगतो. मराठवाडय़ातील ही स्थाने पर्यटन सíकट म्हणून चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडली जावीत, तेथील स्वच्छतेसाठी विशेष व्यवस्था असावी. मध्य प्रदेश तसेच सोमनाथच्या धर्तीवर पर्यटनाची जाहिरात व्हावी, यासाठी एमटीडीसीला १० वर्षांचा कृती कार्यक्रम, निधी देण्यात यावा, अशी अपेक्षा चूक कशी असेल?
सौर ऊर्जा प्रकल्प
 स्वच्छ सूर्यप्रकाश हा नवीन तंत्रज्ञानामुळे मराठवाडय़ाला वरदहस्त ठरू शकतो. गेली २ वर्षे मराठवाडय़ात सौर ऊर्जा प्रकल्प येणार ही केवळ चर्चाच राहिली. आशियातील एक मोठा प्रकल्प धुळय़ात होत आहे. दु:ख याचे नाही, की प्रकल्प धुळय़ाला होत आहे, पण दु:ख याचे आहे की उत्तर जर्मनीच्या क्षीण सूर्यप्रकाशात घराघरांवर सौर पॅनेल दिसतात व त्याच वेळी तीव्र सूर्यप्रकाशाच्या महाराष्ट्राचे अपारंपरिक ऊर्जा बजेट हे केवळ ७५ कोटी रुपयांचे आहे. मराठवाडय़ाला मिळालेला या निसर्गाचा फायदा नापीक जमिनीवर सौरशेतीसाठी करून घ्यावा व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असावी.महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांसमोर आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेबरोबरच राज्याराज्यांतील स्पध्रेचे आव्हान आहे. महाराष्ट्र व गुजरात या राज्याची तुलना होताना दिसते, पण हरयाणा आणि तामिळनाडूच्या मागील ६ वर्षांच्या विकासाचे आकडे महाराष्ट्र व गुजरातपेक्षा काकणभर सरस आहेत. मात्र त्याचबरोबर राज्याच्या विकासाचे असंतुलन हे खरे आव्हान आहे. भारतातील क्रमांक १चे राज्य हे बिरुद हवे असल्यास केवळ मुंबई, पुणे पट्टय़ातील प्रगतीवर अवलंबून राहता येणार नाही. ही प्रगती मराठवाडा व विदर्भ विभागापर्यंत पोहचवावी लागेल. अर्थसंकल्पात तशा योजनांची तरतूद करावी लागेल. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलामांनी त्यांच्या ‘टाग्रेट थ्री बिलियन’ या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे शासनाने किती तरतूद केली आणि किती खर्च केले यापेक्षा या खर्चाचा काय व किती उपयोग होत आहे, याचे मापन करणे गरजेचे आहे.
(लेखक उद्योजक व  मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य आहेत.)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Why not balanced development determination

ताज्या बातम्या