भूसंपन्नतेला शासकीय धोरणांची जोड हवी

विदर्भ किंवा मराठवाडय़ामध्ये ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास मंडळे आहेत, त्याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्रासाठीसुद्धा असे मंडळ असावे. सवलती देऊन तात्पुरती मदत करण्यापेक्षा भौगोलिकदृष्टय़ा संपन्न असलेल्या या भागाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे..

विदर्भ किंवा मराठवाडय़ामध्ये ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास मंडळे आहेत, त्याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्रासाठीसुद्धा असे मंडळ असावे. सवलती देऊन तात्पुरती मदत करण्यापेक्षा भौगोलिकदृष्टय़ा संपन्न असलेल्या या भागाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे..
नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या चार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रास राज्याच्या अर्थसंकल्पात आतापर्यंत कधीच भरीव असे काहीही मिळालेले नाही. २२ जुलै २००९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक नाशिकला बोलाविली होती. या बैठकीत नाशिक विभागाच्या विकासासाठी ६,५०९.८० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले. हे पॅकेज तीन वर्षांत अमलात आणण्याची घोषणा त्यांनी केली; परंतु सर्वाना माहीत असलेल्या कारणांमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक हे पुणे, मुंबई व सुरत या तीन औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित शहरांपासून समान अंतरावर आहे. नाशिकचा औद्योगिक विकास बऱ्यापैकी आहे आणि शेतीचे पाठबळही आहे. कुशल मनुष्यबळ आणि उत्तम शैक्षणिक संस्था यांचे जाळे आहे. उणीव आहे ती, चांगल्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची. सुरत आणि पुण्याला जोडणारा लोहमार्ग नसल्याने औद्योगिक विकासात अडथळा येत आहे. तसेच ‘एअर कनेक्टिव्हिटी’ नाशिकला नाही. यासाठी किमान उत्तम चारपदरी रस्त्यांची व्यवस्था तातडीने होणे आवश्यक आहे. विमानतळ आहे, पण एअर कनेक्टिव्हिटीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. नाशिक व नगर इथे वाहन व इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. गेल्या वर्षी व्हॅटमध्ये झालेल्या बदलांनी वाहन उद्योग नाराज आहे. त्या संदर्भात योग्य तो निर्णय २०१३ च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. नाशिकमध्ये ‘एमआयडीसी’ आणि नवीन उद्योगांसाठी जागा नाही. अशी जागा उपलब्ध करून देण्याची या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहे.
कांदा, डाळिंब व टोमॅटो या कृषी उत्पादनात नाशिक आघाडीवर आहे; परंतु कधीकधी उत्पादन खर्च भरून येईल इतपत कृषिमालास मोल मिळत नसल्याने अधिक नुकसान होते. या समस्येवर ‘फूड प्रोसेसिंग पार्क’ अर्थात अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा तोडगा उपलब्ध आहे. जिल्ह्याची जवळपास निम्मी अर्थव्यवस्था शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतमालावर वेगवेगळी प्रक्रिया करून त्यास चांगली किंमत मिळवून देता येऊ शकते. कांदा पावडर व पेस्ट, डाळिंबाचा अर्क काढणे अथवा ज्यूसची निर्मिती, द्राक्षांपासून बेदाणे आदी प्रक्रिया करणे शक्य आहे. यापैकी काही प्रक्रिया उद्योग सुरू असले तरी त्यांचे प्रमाण अल्प आहे. भाजीपाला साठवणुकीसाठी शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकरी आपला माल ‘पॅकिंग’ करून इतर ठिकाणी विक्री करू शकतो. शीतगृह नसल्याने सध्या बराच माल खराब होतो. भाजीपाल्याकरिता प्रमाणिकरणाची व्यवस्था झाल्यास विहित निकष पूर्ण करून निर्यातीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होऊ शकते. वाइनरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनाने खास धोरण आखून जसे ‘वाइन पार्क’ उभारले, तसेच ‘फूड प्रोसेसिंग पार्क’ची उभारणी होणे गरजेचे आहे.
वाइनरी उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने प्रारंभी विविध सवलती दिल्याने जिल्ह्य़ात वाइनरीचे अनेक उद्योग उभे राहिले. मात्र करवाढ झाल्यामुळे हा उद्योगही अडचणीत सापडला. वाइनच्या द्राक्षांची खरेदी मंदावली. परिणामी, शेतकऱ्यांना शेकडो एकर द्राक्ष बागा काढून टाकाव्या लागल्या. शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही आणि उद्योगही तग धरतील, या दृष्टीने शासनाने धोरण आखणे अपेक्षित आहे.
ज्या गोदातीरी दर बारा वर्षांनी कोटय़वधी भाविक कुंभस्नानाचा योग साधतात, त्या गोदावरी उगम स्थानापासून पहिल्या टप्प्यात  प्रदूषित झाली आहे. उत्तर भारतातील प्रमुख नद्यांना प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी जसा विशेष ‘अ‍ॅक्शन प्लान’ मांडला गेला, त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने गोदावरी नदीला प्रदूषणाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आगामी सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, या योजनेला गती देता येईल.
धुळे आणि मालेगाव हे भाग जिनिंग आणि टेक्सटाइल उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहेत. तेथे भरपूर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. येथील उत्पादित मालाच्या विक्रीची काही व्यवस्था राज्य शासनाने केल्यास त्यांचा विकास होऊ शकतो. धुळ्यात खाद्यतेल मोठय़ा प्रमाणात उत्पादित केले जाते. त्या ठिकाणी अन्नप्रक्रिया उद्योग, खाद्यतेल यासाठी भर देण्याची आवश्यकता आहे. कागद मिल, कॉटन मिल व तयार कपडय़ांसाठीसुद्धा पुरेसा कच्चा माल या भागात आहे. अशा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याची अपेक्षा आहे.
जळगाव केळी उत्पादन व डाळ मिलसाठी मोठे केंद्र आहे. सध्या या जिल्ह्यात सुमारे २५० हून अधिक डाळ मिल्स आहेत. तसेच सुमारे पाच हजार सुवर्णकार आहेत. योग्य धोरण आखले आणि राबविले गेले, तर केळी, डाळी आणि दागिने यातून मोठी निर्यात व रोजगार शक्य आहे. मध्यंतरी जळगावमधील विमानतळाचे लोकार्पण करण्यात आले. स्थानिक उद्योजक व व्यापारी यांची हवाई सेवा सुरू करण्याची मागणी आहे, परंतु विमानतळ असूनही जळगाव हवाई नकाशावर आलेले नाही.
कृषी व औद्योगिक मालाची परदेशात थेटपणे वाहतूक करण्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून नाशिकलगतच्या जानोरी येथे उभारलेले हॅलकॉन कार्गो कॉम्प्लेक्स अर्थात मालवाहतूक सेवा केंद्र अद्याप कार्यान्वित झालेले नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील निर्यातीला या केंद्राद्वारे वेगळा आयाम मिळू शकतो. ते कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाने संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
निसर्गाची मुक्त उधळण झालेल्या उत्तर महाराष्ट्रात शिवकालीन गड-किल्ले, धार्मिक तीर्थस्थान, नांदुरमध्यमेश्वर व पाल अभयारण्य, राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण तोरणमाळ (नंदुरबार), इतिहासप्रेमींसाठी इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन संस्था, वाइनरीज् असे पर्यटनासाठी अनेक घटक आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिल्यास स्थानिक पातळीवर मोठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. खान्देशात सिंचनासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब झाल्याचा इतिहास सापडतो. पांझरा नदीवर दगडीकामात बंधारे बांधण्यात आले. त्या बंधाऱ्यांना तब्बल ४०० वर्षे उलटत असताना त्यांची अवस्था आजही चांगली आहे. विदर्भ किंवा मराठवाडय़ामध्ये ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास मंडळे आहेत, त्याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्रासाठीसुद्धा असे मंडळ असावे.
सवलती देऊन तात्पुरती मदत करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जलसिंचन, नदीजोड, रस्ते विकास या त्यातील काही बाबी असू शकतात. २००९ मधील पॅकेजचा एक भाग म्हणजे ११५० कोटी रुपयांचा रस्ते विकास, ६० कोटी रुपयांचे टर्मिनल मार्केट आणि मल्टिपर्पज प्रोसेसिंग युनिट हा होता. त्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष देणे आवश्यक आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा उत्तर महाराष्ट्राच्या ज्या गुणवत्ता आहेत, त्यांना पोषक वातावरण निर्माण करणे, हा खरा विकासाचा उपाय असू शकतो. सवलत आणि अनुदान ही तात्पुरती मलमपट्टी इतक्या वर्षांत फारसे काही साध्य करू शकलेली नाही.
    (शब्दांकन – अनिकेत साठे)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Land affluence need attachment of government policy

ताज्या बातम्या