प्रकल्पग्रस्त

mumbai bad condition of project victims marathi news

देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका नागरिकांप्रती मनमानीपणे वागू शकत नाही, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आपल्या आपल्या नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सुनावले.

By लोकसत्ता टीम

July 16, 2024 09:31 IST

विश्लेषण: नवी मुंबईच्या पाण्यावरच ‘हल्ला’ करण्याची वेळ मोरबे प्रकल्पग्रस्तांवर का आली?

विकसित भूखंड, सरकारी नोकरी, योग्य पुनर्वसन या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जागा दिल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही.

By हर्षद कशाळकर

July 5, 2024 09:50 IST

Compensation for Land Acquisition in Virar Alibaug Multi Purpose Corridor Postponed

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमधील बाधितांना लोकसभा निवडणूकीनंतर भूसंपादनाचा मोबदला मिळणार

विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेमध्ये पनवेल तालुक्यातील ४४ गावांची जमिनीचे क्षेत्र बाधित होत असून प्रांत कार्यालयाने लोकसभा निवडणूकीनंतर भूसंपादनाच्या मोबदला वाटपाच्या कामाला स्थगिती…

By लोकसत्ता टीम

April 4, 2024 17:07 IST

Pune, ring Road Project, farmers, financial complaint, Land Acquisition, Collector Issues Warning, government Officers,

पुणे : ‘रिंगरोडचे भूसंपादन करताना तक्रारी आल्यास…’ जिल्हाधिकाऱ्यांची तंबी

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात…

By लोकसत्ता टीम

March 25, 2024 17:38 IST

mumbai, Dharavi Redevelopment, Project company, Railway Plot, Yet to Acquire, adani, project victims, maharashtra government,

रेल्वेचा भूखंड ताब्यात न आल्याने धारावी पुनर्विकासात अडसर!

धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाचा समावेश असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना होऊनही अद्याप रेल्वेचा खुला भूखंड ताब्यात…

By लोकसत्ता टीम

March 22, 2024 12:25 IST

Mumbai, High Court, Mithi River, Project victims, Alternatives, Compensation, Must Accept,

मिठीकाठी राहता येणार नाही, पात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; घर वा भरपाई स्वीकारण्याचा पर्याय

विशिष्ट पायाभूत सुविधा प्रकल्प आवश्यक आहे की नाही हे न्यायालय ठरवू शकत नाही, तो विशेषाधिकार नियोजन प्राधिकरणाचा आहे, असे न्यायमूर्तींनी…

By लोकसत्ता टीम

March 22, 2024 09:46 IST

uran, JNPT Project Victims, CIDCO, Fails to Deliver, Promised Plots, by march 2024,

उरण : भूखंड ताबा देण्याचा मुहूर्त हुकणार? जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांचा सिडको आणि बंदर प्रशासनाविरोधात संताप

भूमिपुत्रांचे नेते माजी खासदार दि.बा. पाटील यांनी लढून मिळविलेल्या जेएनपीटी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडांचा ताबा मार्च २०२४ पर्यंत देण्याचे आश्वासन…

By लोकसत्ता टीम

March 19, 2024 13:30 IST

db patil agitation completed 40 years news in marathi, db patil 40 years news in marathi

आंदोलनातील हुतात्म्यांचा भूमिपुत्रांनाच विसर

शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वातील सिडको आणि सरकारच्या भूसंपदानाच्या विरोधात झालेल्या संघर्षमय लढ्यात पाच शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य…

By जगदीश तांडेल

January 16, 2024 14:07 IST