विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो

गेल्या काही वर्षांत उन्मादाची कमान चढत चालली आहे आणि विवेकाचा आवाज क्षीण होत चालला आहे.

भारत आणि रशिया यांचे संबंध गेल्या ५० वर्षांत सलग, सशक्त आणि विश्वासार्ह राहिले असले, तरी ते खूप मर्यादित क्षेत्रात आहेत.

निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडलेली वेळही या गुंत्यात भर घालणारी आहे.

अर्जित केलेल्या ज्ञानाचा आपल्या व्यवहारात उचित वापर न करता येणे हे पदवीधारकाचे अपयश म्हणावे लागेल.

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…