देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच; तर देशाचे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्रही याच शहरात हवे.. देशातील भाजप-शासित राज्यांपैकी ज्याच्या कारभाराविषयी बरे बोलता येईल असे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. बाकीच्या उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा आदी राज्यांत जे काही सुरू आहे त्याविषयी मौन बाळगणेच शहाणपणाचे. याखेरीज छत्तीसगड, हिमाचल, उत्तराखंड वगरे राज्येही भाजपच्या हाती आहेत. पण राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकण्याइतका त्यांचा आवाका नाही. तेव्हा आपल्यातील कार्यक्षम अशा महाराष्ट्रात अधिक गुंतवणूक व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने उपस्थित राहून केंद्रीय साह्य़ केले ते सर्वार्थाने योग्य ठरते. याचे कारण जितके राजकीय आहे तितकेच ते आर्थिकदेखील आहे. यातील राजकीय कारणांचा ऊहापोह या स्तंभात याआधी प्रसंगोपात्त केला गेला आहे. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तसेच मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे निमित्त लक्षात घेता या राज्याच्या आर्थिक क्षमता आणि शक्यता यांची चर्चा होणे अगत्याचे आहे. या परिषदेत एकूण १२ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होतील असा अंदाज आहे. ही रक्कम प्रचंड म्हणायला हवी. विशेषत: अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही उद्योगपती गुंतवणुकीसाठी हात आखडता घेत असताना महाराष्ट्रात इतकी मोठी गुंतवणूक होत असेल तर ते केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर देशासाठीही महत्त्वाचे ठरते. या अशा गुंतवणुकीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यांत काही ‘पण’ आणि ‘परंतु’ आहेत त्यांचाही विचार या निमित्ताने होणे तितकेच अगत्याचे आहे. या परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संघराज्यीय स्पध्रेचा उल्लेख केला. तसेच याची सुरुवात गुजरातपासून झाली, असेही ते म्हणाले. त्यांचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. गुजरातने असे गुंतवणूक मेळावे भरविण्यास सुरुवात केल्यानंतर, प्रसारमाध्यमांत त्यांचे नगारे वाजवले गेल्यानंतर अन्य राज्यांना या अशा गुंतवणूक मेळाव्यांचे महत्त्व पटले, असे मोदी सूचित करतात ते खरेच आहे. परंतु फरक इतकाच की गुजरातमधील घोषणांत जाहीर झालेले गुंतवणूक आकडे आणि प्रत्यक्षात झालेली गुंतवणूक यांचे प्रमाण हे कायमच व्यस्त राहिले. उच्च प्रसिद्धी तंत्रज्ञानामुळे हे सत्य अनेकांच्या ध्यानातही आले नाही. परंतु महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी येण्याआधीही ती नव्हती आणि ते आल्यावर तर ती तशी नाहीच नाही. महाराष्ट्राने कधीच गुजरातप्रमाणे गुंतवणूक डंके पिटले नाहीत. परंतु तरीही गुंतवणूकदारांसाठी हे राज्य नेहमीच प्राधान्यक्रमांत आघाडीवर राहिलेले आहे. याचे श्रेय जसे महाराष्ट्राच्या भूगोलास जाते तसेच ते या राज्याच्या संयत नोकरशाही आणि प्रगत नेतृत्वासही जाते. तेव्हा गुंतवणूक स्पध्रेत महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिलेला आहे ही बाब विसरता येणार नाही. दुसरी आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या सहकारी संघराज्यीय स्पध्रेचा उल्लेख करताना मोदी यांनी उल्लेख केलेली राज्ये. या संदर्भात आसाम, गुजरात या राज्यांचा उल्लेख केला. परंतु अशाच आणि इतक्याच मोठय़ा गुंतवणूक परिषदा आयोजित करणारी पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा ही राज्ये पंतप्रधानांच्या उल्लेख यादीत नव्हती. याचा अर्थ इतकाच की संघराज्यीय स्पर्धा जेवढी सहकारी असल्याचे दाखवले जाते तितकी ती तशी नाही. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे मूल्यमापन करावे लागेल. ते करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करणे अनिवार्य ठरते. या परिषदेच्या यशाचे श्रेय हे फडणवीस यांना पूर्णपणे जाते. वास्तविक उद्योग खाते हे शिवसेनेकडे. परंतु उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यापेक्षा या खात्याची सूत्रे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हातीच आहेत. गतसाली फॉक्सकॉन या जगातील बलाढय़ मोबाइल कारखान्याने महाराष्ट्रात यावे यासाठी लढणारे फडणवीसच होते आणि आताही दावोस येथील जागतिक व्यावसायिक कुंभात जाऊन महाराष्ट्राच्या गुंतवणूक संधी साधणारेही फडणवीसच आहेत. तेव्हा आताच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत त्यांनी एकटय़ाने किल्ला लढविला असल्यास आश्चर्य नाही. तूर्त कागदोपत्रीच म्हणता येईल असे या परिषदेचे वैशिष्टय़ म्हणजे गुंतवणूकदारांना राज्यभर नेण्यात प्रशासनास आलेले यश. एरवी परदेशी गुंतवणूकदार महाराष्ट्र म्हटला की मुंबई, पुणे किंवा फार फार तर नाशिक अशा विकसित केंद्रांच्या पलीकडे जाण्यास तयार नसतात. यंदाच्या गुंतवणूक परिषदेत मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र यांतील तुलनेने अविकसित भागांत जाण्यास गुंतवणूकदारांनी तयारी दर्शवली. या परिषदेच्या तोंडावर महाराष्ट्राने मागास भागात जाणाऱ्या उद्योगांना विविध करांत सवलती जाहीर केल्या. त्याचाच हा परिणाम. तूर्त तो कागदोपत्री आहे असे म्हणायचे याचे कारण या प्रस्तावांचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत होण्यास अद्याप बराच काळ जावा लागेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या केंद्राची भूमिका महत्त्वाची ठरते ती या टप्प्यावर. गुंतवणूक प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सुलभ करणे हे केंद्राच्या हाती आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाचा ठरणारा घटक म्हणजे कामगार कायदे. परकीय गुंतवणूकदार आपल्याकडे येण्यास कचरतात त्यामागच्या अनेक कारणांतील महत्त्वाचा घटक कालबाह्य़ कामगार कायदे. विद्यमान सरकार याबाबत प्रागतिक पाऊल उचलेल अशी अपेक्षा होती. त्या दिशेने सरकारने सुरुवातही केली होती. परंतु गेल्याच आठवडय़ात मोदी सरकारने आपला हा प्रयत्न सोडून दिला. हे दुर्दैवी आहे. तीच बाब अलीकडेच जाहीर झालेल्या आयात शुल्काबाबतही म्हणावी लागेल. ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५० विविध आधुनिक वस्तूंवर केंद्राने आयात शुल्क २० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. या वस्तू भारतीय बाजारात महाग व्हाव्यात हा त्यामागचा विचार. तशा त्या महाग झाल्या की त्या वस्तू तयार करणाऱ्या भारतीय उद्योगांना त्याचा लाभ होतो, असे केंद्राचे म्हणणे. परंतु ते ऐतिहासिकदृष्टय़ा असत्य सिद्ध झालेले आहे. १९९१च्या उदारीकरणापर्यंत भारतात अनेक वस्तूंवर मोठे कर होते. परंतु म्हणून भारतीय उद्योग त्यांच्या निर्मितीत सक्षम झाले असे अजिबात नाही. उलट ते अशक्तच राहिले. १९९१च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर प्रत्यक्षात भारतीय उद्योजकांना बळ मिळाले. कारण स्पर्धा वाढली. तेव्हा महाराष्ट्र हा जागतिक स्पध्रेत गुंतवणूक केंद्र म्हणून उभा राहावा असे वाटत असेल तर केंद्र आणि महाराष्ट्राने अधिक आर्थिक उदारमतवाद दाखवावा लागेल. कालसुसंगत कामगार कायदे, सुलभ जमीन व्यवहार आणि उद्योगस्नेही नोकरशाही या तीन घटकांना सुदृढ करावे लागेल. महाराष्ट्रात हे तीनही घटक सुलभ आहेत. पण मुळात मुंबईत योजलेले आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र पळवून गुजरातेत नेण्याचा प्रयत्न केंद्राने सोडावा लागेल. मुंबई जर या देशाची आर्थिक राजधानी असेल.. आणि ती आहेच.. तर भारतातील आंतरराष्ट्रीय केंद्र हे मुंबईतच हवे. या केंद्राची जागा बुलेट ट्रेनला देणे, अन्य सोयी गुजरातमधील केंद्राकडे देणे हे सर्व बंद केल्यास महाराष्ट्र अधिक मॅग्नेटिक ठरेल. महाराष्ट्रास एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याची भाषा पंतप्रधानांनी केली. महाराष्ट्राची क्षमता लक्षात घेता ते अशक्यप्राय नाही. महाराष्ट्राची गुंतवणूक चुंबक ताकद कायम राहावी यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी एवढे करावे.
