कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडच्या १७ आदिवासींना तर जिवानिशी जावे लागले.. सात वर्षांपूर्वी सुरक्षा रक्षकांनी ज्यांना नक्षलवादी म्हणून मारले त्यांचा प्रत्यक्षात या चळवळीशी काहीही संबंध नव्हता, ते सामान्य खेडूत होते हा छत्तीसगड सरकारने नेमलेल्या चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष अजिबात धक्कादायक नाही. मानवी जीवाविषयी कमालीची बेफिकिरी असलेल्या आपल्या देशात सुरक्षा यंत्रणांचे अत्याचार आता सवयीचे व्हावेत इतके नियमितपणे होतात. छत्तीसगड हे राज्य नक्षलवादग्रस्त. अत्यंत नृशंस आणि निर्घृण िहसाचार हा या अतिडाव्या संघटनांचा परिचय. सरकारधार्जिणे असल्याच्या केवळ संशयावरून हे नक्षलवादी अकारण अश्रापांचा गळा घोटत आले आहेत. या त्यांच्या क्रौर्यामुळे त्यांच्याविषयी कोणालाही कसलीही सहानुभूती असणार नाही. सरकारविरोधी भूमिकेच्या तात्त्विकतेखाली बऱ्याचदा नक्षलवादी नावाने वेगळीच खंडणीखोरी होत असते हेदेखील सर्व जाणतात. त्यामुळे इतका िहसाचार करणाऱ्या संघटनेची तरफदारी कोणीही करू शकणार नाही. तथापि त्या संघटनेस प्रत्युत्तर देताना सरकारी यंत्रणांनीही त्यांच्या इतके िहसक व्हावे का हा प्रश्न आहे. नक्षलवादाची समस्या केवळ अिहसक मार्गानी सुटेल असे कोणी मानणार नाही. पण म्हणून नक्षलवाद्यांप्रमाणे सरकारी यंत्रणांनीही अमानुष िहसाचार करावा का? छत्तीसगडमध्ये जे काही झाले त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा डोके वर काढताना दिसतो. सात वर्षांपूर्वी २०१२ सालच्या जून महिन्यात छत्तीसगडमधील विजापूर प्रांतातल्या सरकेगुडा गावात एक चकमक झडली. त्यात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या बठकीवर हल्ला केल्याचे सांगितले गेले. यात १७ जण मारले गेले. हे सर्वच्या सर्व नक्षलवादी होते आणि त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात इतके जीव मारले गेल्याचे सांगितले गेले. हे वाक्य आता तसे सरावाचे झाले आहे. ‘प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात मारले जाणे’ म्हणजे काय हे आता आपले नागरिक जाणतात. त्यामुळे अन्य अशा कारवाईप्रमाणे या प्रकाराचीही चौकशी झाली. त्यात सुरक्षा यंत्रणांना योग्य उपायांचे प्रमाणपत्र दिले गेले. तथापि ही कारवाई ज्या पद्धतीने झाली तीबाबत संशय व्यक्त होत होता. विशेषत: यातील काहींच्या शवविच्छेदनाचे अहवाल विसंगत होते. म्हणजे मृत्यूंच्या वेळा वेगवेगळ्या होत्या. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची बैठक उद्ध्वस्त करण्यासाठी कारवाई केली असेल आणि तीत इतके सारे मारले गेले असे सांगितले जात असेल तर त्या सर्वाची मरणवेळ एकच असावयास हवी. पण तसे नव्हते. त्यातील बरेचसे रात्री साडेदहाच्या सुमारास मारले गेले होते तर एकाचे निधन दुसऱ्या दिवशी सकाळी झाले होते. या मृताच्या बहिणीने यास पहिल्यांदा वाचा फोडली. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमण सिंग यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमावा लागला. न्या. व्ही. के. अगरवाल यांच्या चौकशी समितीचा अहवाल सरकारला सादर झाला असून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्यातील तपशील उघड केला आहे. त्यातून एकविसाव्या शतकातही आपल्या सरकारी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करतात, हे पाहून मान शरमेने खाली जाते. हा चौकशी अहवाल सुरक्षा यंत्रणांचा ‘प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार’ हा दावाच मुळात अमान्य करतो. सुरक्षा यंत्रणांनी असे िहसक प्रत्युत्तर द्यावे असे काहीही घडल्याचा पुरावा या आयोगास आढळला नाही. जेथे गोळीबार झाला तेथे माओवादी मोठय़ा प्रमाणावर जमले होते असे सुरक्षा यंत्रणा म्हणत होत्या. हा दावा असत्य निघाला. सदर ठिकाणी माओवादी वगैरे कोणी नव्हते, ही स्थानिक ग्रामस्थांची बैठक होती, असे हा चौकशी अहवाल दाखवून देतो. यात मारले गेलेल्यांच्या अंगावरील जखमा किती जवळून गोळीबार झाला हे दर्शवतात. सुरक्षा रक्षकांच्या दाव्यानुसार त्यांनी दुरून गोळीबार केला असता तर काडतुसांच्या जखमा अशा प्रकारच्या नसत्या हे या अहवालाने सोदाहरण स्पष्ट केल्याचे दिसते. काही जणांच्या तर डोक्यात गोळ्या घातल्याचे दिसून आले, यावरही या अहवालाने आक्षेप घेतलेला आहे. आणि यातील एकाची तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याच्या घरी जाऊन हत्या केली गेल्याचे हा अहवाल दाखवून देतो. आपल्या सुरक्षा रक्षकांचा रक्तपिपासूपणा दर्शवणारा हा अहवाल छत्तीसगड सरकारकडे सुपूर्द झाला असून आता तो विधानसभेत सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास तो अधिकृतपणे सर्वानाच उपलब्ध होईल. यामुळे संरक्षणासाठी असलेल्या रक्षकांच्या नावाने सरकारातील काही उच्चपदस्थांनी इतरांची कशी दिशाभूल केली, हेदेखील यानिमित्ताने दिसेल. पण खरा प्रश्न असा की जे यात हकनाक मारले गेले त्यांचे काय? मंत्रिमंडळातील कोणा वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी ही अशा प्रकारची कारवाई झाली असेल तर त्याबद्दल कोणास जबाबदार धरणार? केवळ माओवादी असल्याचा वहीम देहान्त शासनासाठी पुरेसा आहे? आणि तसे देहान्त शासन कोणास द्यावयाचेच असेल तर त्याचा अधिकार आपण कधीपासून सुरक्षा यंत्रणांहाती सोपवला? या देशात न्यायालयीन व्यवस्था नाहीत काय? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर दिले जाणार नाही. आणि या प्रकरणात मारले गेलेले हे गरीब आदिवासी असल्याने त्या उत्तरांची गरजही कोणास वाटणार नाही. सध्या हा अहवाल प्रकाशित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत कारण या घृणास्पद हत्या भाजपकालीन आहेत म्हणून. त्याचा तपशील जाहीर झाल्याने सध्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षास काही काळ तरी त्या पक्षाला कोंडीत पकडल्याचा आनंद साजरा करता येईल. पण तो क्षणिक असेल. याचे कारण या मुद्दय़ावर काँग्रेस पक्षाचे वर्तन काही वेगळे होते असे नाही. किंबहुना आपल्याकडे कोणत्याच पक्षास अशा मुद्दय़ांबाबत चारित्र्य प्रमाणपत्र देता येणार नाही. सत्ता हाती आली की तिचा अमर्यादित, बेबंद वापर हेच सर्व पक्षांचे वैशिष्टय़. विरोधी पक्षांत असताना मानवी मूल्ये आदींबाबत तावातावाने भूमिका घेणारे सत्ता हाती आल्यावर ज्यास विरोध केला त्याच कारणांसाठी सत्ता राबवण्यात धन्यता मानतात. म्हणून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. सुज्ञ नागरिकांचा कल त्यापासून चार हात दूर राहण्याचाच असतो. सरकारी यंत्रणांच्या या अशा वर्तनामुळेच बऱ्याचदा संकटकाळी पोलीस येणे हे उलट अधिक संकटकारक मानले जाते. छत्तीसगड राज्यात जे काही झाले ते चौकशीत उघड तरी झाले. पण अशी प्रकाशात न आलेली सरकारी िहसा ठिकठिकाणी घडत असते. आपल्या सीमावर्ती राज्यांत सुरक्षा रक्षकांकडून झालेले अत्याचार अनेकदा गाजलेले आहेत. पण परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. मानवी हक्कांची पायमल्ली आता आपल्या व्यवस्थेच्या पेशीपेशींत मुरलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे सरकारी यंत्रणांची भीती का वाटते ते कळेल. देशाच्या आर्थिक राजधानीत पंचतारांकित वातावरणात उद्योगपती राहुल बजाज यांनी व्यक्त केलेल्या भीतीशी सर्वसामान्यांचा एकवेळ परिचय नसेल. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी दमनशाहीस सामोरे जावयाची वेळ अनेकांवर आलेली असते. छत्तीसगडातील निरपराध आदिवासींना ज्या प्रकारे सुरक्षा यंत्रणांनी वागवले आणि वर त्यांनाच नक्षलवादी ठरवून आपल्या िहसाचाराचे समर्थन केले ते पाहिल्यावर सामान्य माणसाच्या मनातील ही भीती अधिकच गहिरी होईल. सरकारी िहसेविरोधात उभे राहणाऱ्यांवरच दहशतवादाचे समर्थन केल्याचा आरोप केला जातो किंवा त्याची बोळवण ‘अर्बन नक्षल’ या नव्या वर्गात केली जाते. म्हणजे यास विरोध करणारेच दोषी. उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ हमें यकीं था, हमारा कुसूर निकलेगा शायर अमीर आजा कजलबाश यांच्या या ओळी आपली असाहाय्यता दर्शवतात. ती दूर करण्याइतकी नागरिकशास्त्र पारंगतता आपल्यात कधी येणार हा प्रश्न आहे.
