18 October 2019

News Flash

सुटका झाली तरी..

ट्रम्प यांचे दूत झल्मे खलिलझाद तालिबानशी चर्चा करतच राहिले!

(संग्रहित छायाचित्र)

तिघा अभियंत्यांच्या सुटकेचे स्वागत सावधपणेच व्हावे, कारण अमेरिका-तालिबान चर्चा सुरूच राहणे आणि तीही इस्लामाबादेत होणे हे चिंताजनकच.. 

अफगाणिस्तानमध्ये आजही बऱ्याच मोठय़ा टापूमध्ये प्रभावी असलेल्या तालिबानने रविवारी सकाळी ११ तालिबानी अतिरेक्यांच्या बदल्यात तिघा भारतीय अभियंत्यांची सुटका केली. गेले वर्षभर हे अभियंते तालिबानच्या ताब्यात होते. इतक्या कालावधीनंतर झालेली त्यांची सुटका ही भारताची समाधानाची बाब असली आणि यात अमेरिकेचे विशेष दूत झल्मे खलिलझाद यांच्या शिष्टाईचा महत्त्वाचा वाटा असला, तरी दीर्घकालीन विचार करता काही पैलू चिंताजनक दिसतात. त्यांची चर्चा व्हावयास हवी.

जवळपास महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तालिबानशी सुरू असलेल्या चर्चेतून तडकाफडकी माघार घेतली होती. अफगाणिस्तानच्या एका आत्मघातकी हल्ल्यात अमेरिकी सैनिकाचा झालेला मृत्यू हे त्या निर्णयामागील कारण आणि निमित्त. प्रचंड आकांडतांडव करून ट्रम्प यांनी अर्थातच ट्विटरवरून तो निर्णय जाहीर केला. परंतु तरीही ट्रम्प यांचे दूत झल्मे खलिलझाद तालिबानशी चर्चा करतच राहिले! या चर्चेमध्ये तालिबानच्या वतीने बोलणी करत आहे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर. हा कुणी साधा तालिबानी नाही. तालिबानच्या संस्थापकांपैकी हा एक. मुल्ला ओमर याच्या नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा म्होरक्या. २०१०मध्ये त्याला अटक झाली, त्या वेळी त्या घटनेला अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढय़ाचे निर्णायक वळण असे संबोधले होते. तो जवळपास साडेआठ वर्षे तुरुंगात खितपत पडला होता. तालिबानने अनेकदा विनंती करूनही त्या त्या वेळच्या पाकिस्तानी सरकारांनी त्याला मुक्त केले नव्हते. परंतु गेल्या वर्षी इम्रान खान यांची तेहरीक-ई-इन्साफ पार्टी सत्तेवर आली. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी इम्रान यांनी सत्ताग्रहण केले आणि साधारण दोनच महिन्यांनी म्हणजे २५ ऑक्टोबर रोजी मुल्ला अब्दुल घनी बरादर याची सुटका झाली. इतकेच नव्हे, तर काही महिन्यांनीच तालिबानने त्याची दोहा, कतार येथे राजनयिक व्यवहार प्रमुख म्हणून नेमणूकही केली. गेले काही महिने दोहा येथील अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमध्ये बरादर तालिबानचे प्रतिनिधित्व करत होता. इतकेच नव्हे तर तो, झल्मे आणि बहुधा अफगाणिस्तानचे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना ट्रम्प यांनी थेट व्हाइट हाऊसचे निमंत्रण दिले होते. आता थोडेसे तिघा भारतीयांना मुक्त करण्याच्या बदल्यात सोडण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांविषयी.

एक तर केवळ तीन भारतीयांच्या बदल्यात जे ११ दहशतवादी सोडले गेले, ते सर्व अमेरिकी नियंत्रित तुरुंगात होते. त्यांच्यापैकी तीन महत्त्वाचे म्होरके मानले जातात. त्यांच्यातील अब्दुल राशीद बलुच हा अमेरिकेनेच विशेष उल्लेखित जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केला होता. आत्मघातकी दहशतवाद्यांना विविध भागांत धाडणे आणि अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या माध्यमातून निधी जमवणे ही कामे तो करत असे. आणखी एक जण अफगाणिस्तानातील कुख्यात हक्कानी गटाशी संबंधित होता आणि कुनार प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणूनही वावरत होता. अफगाण आणि ‘नाटो’च्या फौजांवर हल्ले करण्यात त्याचा सहभाग असायचा. तिसरा महत्त्वाचा दहशतवादी हा निमरोझ प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणून वावरत होता. हे तिघे आणि इतर आठ दहशतवादी बागराम येथे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली तुरुंगात बंदिस्त होते. याचा अर्थ झल्मे आणि बरादर म्हणजेच अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात चर्चा केवळ पुन्हा सुरू झाली आहे असे नव्हे, तर अशा चर्चेतून ठोस निष्पत्तीही दिसते आहे. ही बाब दोन कारणांसाठी गंभीर ठरते. एक तर अफगाणिस्तानात नुकतीच अध्यक्षीय निवडणूक झाली आणि ती आपण जिंकल्याचे परस्परविरोधी दावे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि त्यांचे विरोधी उमेदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी केले आहेत. ही निवडणूक आणि त्यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून सुरू असलेले परस्परविरोधी दावे यांना अमेरिका किंवा तालिबान यांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. तालिबानच्या धमकीमुळे मोठय़ा संख्येने मतदार या निवडणुकीकडे फिरकले नाहीत, असे मत आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही नोंदवले आहे. म्हणजेच अफगाणिस्तानच्या भवितव्याचा फैसला करण्यासाठी अमेरिकेला लोकनियुक्त सरकारपेक्षा तालिबानचे दहशतवादी अधिक महत्त्वाचे वाटतात! परवा सुटका केलेल्या तीन अभियंत्यांचे अपहरण गेल्या वर्षी मे महिन्यात बागलान प्रांतातून झाले होते. त्या वेळी एका भारतीय कंपनीसाठी काम करणारे सात अभियंते आणि त्यांच्या वाहनाचा चालक यांना तालिबानने ताब्यात घेतले आणि अज्ञातस्थळी हलवले. सातपैकी एकाची या वर्षी मे महिन्यात सुटका झाली आणि तिघांना रविवारी सोडण्यात आले. म्हणजेच तालिबानच्या ताब्यात अजूनही तीन अभियंते आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी अमेरिकेच्या ताब्यातील आणखी काही दहशतवाद्यांना सोडण्याविषयी दबाव आणला जाईल हे उघड आहे. तालिबानच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारची खंडणीखोरी यापूर्वीही होत असे. मात्र सद्यस्थितीत या खंडणीखोरीने गंभीर वळण घेतले आहे. कारण अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी घेण्याची विलक्षण घाई अमेरिकेला झाली असून, त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी आहे. म्हणूनच ही घाई आणि त्यापायी झालेली ११ दहशतवाद्यांची सुटका ही भारतासाठी चिंता वाढवणारी घडामोड ठरते.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ज्या भेटीमुळे भारतीय अभियंत्यांची आणि त्या बदल्यात ११ दहशतवाद्यांची सुटका झाली, ती खलिलझाद-बरादर भेट पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये झाली. म्हणजे आता अशा भेटीगाठींसाठी दोहा किंवा इतर कोणत्या शहरात जाण्याची गरज उरलेली नाही. कारण पाकिस्तान अशा भेटींसाठी मेहमाननवाज्मी करायला तत्परतेने तयारच आहे! खलिलझाद-बरादर भेटीपेक्षाही बरादर-इम्रान भेटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ही भेट गेल्या गुरुवारी झाली. अशा प्रकारे तालिबानी म्होरक्याशी थेट इस्लामाबादेत चर्चा करणारे इम्रान हे पहिलेच पाकिस्तानी पंतप्रधान ठरले. आजवर अशा भेटीगाठी अप्रत्यक्षपणे म्हणजे आयएसआयच्या माध्यमातून व्हायच्या. तालिबानी नेत्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न इम्रान यांनी अमेरिकेत गेल्यानंतरही केला होता. बरादरची मुक्तता, त्याची इस्लामाबादमध्ये भेट घेणे आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे तेथे आणि भारतात जिहादी हल्ल्यांची शक्यता वारंवार बोलून दाखवणे या तिन्ही स्वतंत्र घडामोडी मानणे कठीण. त्यांच्यामागे एक समान सूत्र दिसते. यापूर्वीही अफगाणिस्तानातील जिहादी काश्मीरकडे ‘वळवण्या’चे प्रकार आयएसआयने केलेले आहेत. इम्रान यांच्या अमदानीत त्याला अघोषित राजकीय अधिष्ठान लाभू पाहत आहे. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाकडे, खोऱ्यात नव्याने दहशतवाद माजवण्याची संधी म्हणून पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय पाहत आहे. इम्रान खान हीच भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून मांडत आहेत. अफगाणिस्तानात अश्रफ घनी सरकार हे कधी नव्हे इतके कमकुवत झाल्याचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तानकडून, तालिबानच्या माध्यमातून घेतला जात आहे. या तालिबान्यांना पाकिस्तानी नेतृत्व किंवा वर्चस्व मान्य नाही, असा एक सिद्धान्त काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मांडला जात होता. तो तथ्यहीन असल्याचे पाकिस्तानातील घडामोडींकडे पाहिल्यास स्पष्ट होते. अफगाणिस्तानात गेली काही वर्षे भारतानेही विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून, सरकारी आणि बिगरसरकारी कंपन्यांद्वारे हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. भारताचा वाढता प्रभाव पाकिस्तानला नेहमीच सलत होता. तो कमी करण्याची नामी संधी अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमुळे पाकिस्तानकडे चालून आली आहे. ट्रम्प यांच्यासारखी बेभरवशाची आणि संवेदनाशून्य व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानावर असणे ही बाबही तालिबान आणि पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या दहशतवाद-पुरस्कार धोरणाला उघडे पाडत असतानाच, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती शक्य तितक्या लवकर पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास भारताने प्राधान्य दिले पाहिजे. तूर्त इतकेच भारताच्या हातात आहे.

First Published on October 9, 2019 3:22 am

Web Title: afghan taliban releases 3 indian engineers post talks with us zws 70