तालिबान्यांनी काबूलसह अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवल्याने राष्ट्राध्यक्षांना परागंदा व्हावे लागल्यानंतर तरी वास्तवाकडे अमेरिकेने-व आपणही-पाहायला हवे.. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानच्या मुद्दय़ावर संपूर्ण जगास कसा चकवा दिला, याची दोन प्रमुख उदाहरणे. हीच दोन अशासाठी की पहिले उदाहरण आहे अफगाणिस्तान आणि अमेरिका यांच्यातील चुकलेल्या गणिताचे आणि दुसरे या चुकलेल्या गणिताचा फटका आपणास कसा बसेल हे सांगणारे. गेल्या महिन्यात जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर जाहीर भाष्य करताना हा देश पुन्हा तालिबान्यांच्या ताब्यात जाईल ही शक्यता ‘शून्य’ असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर महिनाभरात १४ ऑगस्टच्या रात्री संपूर्ण अफगाणिस्तानवर तालिबानचा झेंडा फडकलेला पाहताना आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्याची वेळ बायडेन यांच्यावर आली. दुसरे उदाहरण भारताच्या भूमिकेचे. जबरदस्तीने, सक्तीने सत्ता काबीज करणाऱ्या कोणत्याही अफगाण सरकारला भारत पाठिंबा देणार नाही, असे सणसणीत विधान इतरांच्या सुरात सूर मिसळत भारताने १३ ऑगस्ट या दिवशी केले. दुसऱ्या दिवशी अफगाणिस्तान संपूर्णपणे तालिबान्यांच्या ताब्यात गेला. आता अमेरिका आणि आपण या दोघांची कितीही इच्छा असो वा नसो; तालिबान्यांशी चर्चा करण्याशिवाय पर्याय नाही. तालिबानच्या या ‘विजया’ने सर्व संबंधितांवरच डोक्यास हात लावून बसायची वेळ आली असली तरी या ‘संकटा’चे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे ते अमेरिका आणि आपणासमोर. सबब या दोन कोनांतून या भयानक वास्तवाचा वेध घ्यायला हवा. कारण सुमारे दोन दशके, ८३०० कोटी डॉलर्स आणि २५०० हून अधिकांचे प्राण अफगाणिस्तानच्या रणरणटात घालवून आपण काय मिळवले या प्रश्नास अमेरिकेत आता प्राधान्याने तोंड फुटले असून जे काही सुरू आहे त्यापासून हात झटकण्याची सोय अध्यक्ष बायडेन यांना नाही. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याचा म्हटल्यास शहाणा पण त्याच वेळी तितकाच वेडा निर्णय भले माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला असेल. पण तो निर्णय ही काही काळ्या दगडावरची रेघ नव्हे. तो बायडेन यांना बदलता नाही तरी निदान लांबवता आला असता. ‘‘२००१ पासून चार अध्यक्षांना अफगाणिस्तानातील अमेरिकी वास्तव्याचा मुद्दा हाताळावा लागला आहे. मी तो पाचव्या अध्यक्षासाठी सोडून जाणार नाही,’’ ही बायडेन यांची भूमिका रास्त. म्हणून शहाणपणाचीही. मात्र एकाच वेळी सर्व अमेरिकी सैन्य माघारी घेतले गेले तर हा देश तालिबान्यांहाती अलगद पडेल याचा अंदाज त्यांना असणारच. अन्य अनेकांप्रमाणे त्यांनाही अफगाण सरकारचे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळणे धक्का देऊन गेले असेल. हा अमेरिकी माघारीचा वेडेपणा उठून दिसतो तो चार दशकांपूर्वीची व्हिएतनाम माघारी आणि बायडेन यांचे पूर्वसुरी त्यांच्याच पक्षाचे बराक ओबामा यांचा असाच इराकत्याग निष्फळ ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर. त्यातही व्हिएतनामचे ठीक. त्या देशात सत्ता हाताळण्यासाठी सक्षम पर्याय होता. इराकचे तसे नाही. अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यानंतर काहीही सत्तापर्याय नसलेला इराक जो कोसळला तो अजूनही उभा राहू शकलेला नाही. मधल्या मध्ये ‘आयसिस’सारख्या अतिजहाल धर्मवादी, कमालीच्या क्रूर दहशतवादी संघटनेचे मात्र पुनरुज्जीवन झाले. आणि आता अफगाणिस्तानातील या अपूर्ण मोहिमेमुळे तालिबान पुन्हा सत्तेवर येणार. म्हणजे दोन दशकांच्या आर्थिक आणि मानवी खर्चानंतर अमेरिकेने नक्की मिळवले काय? खरे तर मुळात काही मिळवण्यासाठी अमेरिका २००१ साली अफगाणिस्तानात घुसलीच नव्हती. त्या वर्षी ९/११ दिनी अभूतपूर्व दहशतवादी हल्ला अनुभवल्यानंतर अमेरिकेस कोणी एक सूडगिऱ्हाईक हवे होते. त्या ९/११ च्या दहशतवादय़ांशी ओसामा बिन लादेन, तालिबानी आणि इराकचा सद्दाम हुसेन यांचे संबंध असल्याचे कारण पुढे करत आणि तालिबानी अफगाणिस्तानात आश्रयास असल्याचा युक्तिवाद करत अमेरिकेने विनाकारण अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. ते पाप ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश यांचे. घुसखोरीचा बनावच इतका अस्पष्ट असल्यामुळे माघारीचे कारणही स्पष्ट असण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे बुश यांचे हे पाप त्यांच्यानंतरच्या सर्व अध्यक्षांना सहन करावे लागले. काहीही हाताशी न लागता या माघारीच्या निर्णयाचे धाडस दाखवले ते ट्रम्प यांनी. तो वेडेपणा. त्याची पूर्तता बायडेन यांनी केली. तथापि या २० वर्षांत अमेरिकी सैन्याने अफगाणी लष्कर, पोलीस, अन्य शासकीय यंत्रणा यांस स्वयंशासनासाठी तयार करणे अपेक्षित होते. तसे प्रशिक्षण अफगाणी जनतेस दिले जात असल्याचे दावेही अनेकदा केले गेले. पण ते वास्तवात किती पोकळ होते हे गेल्या दोन दिवसांत दिसून आले. अमेरिकेच्या फौजा पूर्णपणे अफगाणिस्तानातून निघालेल्या नसतानाही तो देश वाळूच्या किल्ल्यासारखा ढासळत गेला आणि अध्यक्ष घनी यांच्यासह अनेकांनी सुखेनैव पलायन केले. त्या देशातील राजकारणी आधी रशियन आणि नंतर अमेरिकी मलिदा खाऊनपिऊन सुस्तावले असून त्यांची त्या देशाच्या मातीशी काडीचीही बांधिलकी नाही. हे घनी, त्या आधीचे अमेरिकी तेलकंपन्यांत हितसंबंध असलेले हमीद करझाई वा दोहा येथे सुरक्षित तळ ठेवून असलेले उपाध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना स्थानिक जनमानसात काहीही स्थान नाही आणि त्यांचा तसा वकूबही नाही. अमेरिकेची कठपुतळी बनून राहणे आणि आपले आर्थिकादी हितसंबंध राखणे इतकेच काय ते यांचे कर्तृत्व. तेव्हा तालिबान्यांच्या रेटय़ासमोर या कचकडय़ाच्या नेत्यांचे तुकडे झाले वा होतात यात काहीही आश्चर्य नाही. मधल्यामध्ये सामान्य अफगाणी जनतेची तेवढी कीव येते. या अफगाणी जनतेच्या दुर्दैवाचे अभागी वास्तव ‘लोकसत्ता’ने गेल्या महिन्यात संपादकीयातून (सलमा ‘आगा’- १२ जुलै) मांडले. आता आपल्याबाबतच्या भविष्याचा वेध घ्यायला हवा. कारण या संदर्भात अमेरिकेप्रमाणे आपलीही चुकलेली भूमिका. गत सप्ताहात दोहा येथील अफगाण-समस्या चर्चेनंतर इतर देशांची री ओढत आपण ती जाहीर केली खरी. पण ती टिकणारी नाही. आणि मुख्य म्हणजे याबाबतही आपले सातत्य नाही. उदाहरणार्थ तालिबान ही पश्तूनी अफगाणींची स्वतंत्र संघटना आहे हे आपण मान्यच करीत नाही. आपल्या लेखी तालिबान म्हणजे आयएसआय म्हणजे पाकिस्तान. अर्थात तालिबानी वा ‘आयएसआय’ यांच्यात गुणात्मक फरक काही नाही हे खरे. पण वर्णात्मक फरक मात्र नक्की आहे. तो लक्षातच न घेतल्यामुळे आपण सातत्याने तालिबान्यांस दुखावले. पाकहाती सूत्रे असल्याचा ठपका हा मानी पश्तूनी तालिबान्यांस कमीपणा आणणारा होता. त्यांच्यातील काहींनी तसे बोलून दाखवलेले आहे. पण आपल्या भूमिकेत बदल झाला नाही. बरे, या भूमिकेशी तरी आपण प्रामाणिक राहावे? तर तसाही आपला इतिहास आणि वर्तमान नाही. अगदी अलीकडेच विद्यमान सरकारतर्फे तालिबान्यांशी मागच्या दाराने चर्चा केली गेली. परदेशी वृत्तवाहिन्यांनी याचा गौप्यस्फोट केल्यानंतर आपणास कान पाडून बसावे लागले. त्याबाबत समजा ‘होय; आम्ही तालिबान्यांशी चर्चा करणार’ असे छातीठोकपणे आपण सांगितले असते तरीही ते समर्थनीय ठरले असते. पण तसे झाले नाही. आणि आता हा ‘सक्तीने सत्ता मिळवणाऱ्यांस’ अजिबात मान्यता न देण्याचा आपला बाणेदारपणा. तो तालिबान्यांहाती अफगाणिस्तानची सत्ता गेल्यावर तसाच राहणार का, हा प्रश्न. हा बाणेदारपणा तसा राहावा असे विद्यमान व्यवस्थेतील अनेकांस वाटत असले तरी हा प्रश्न धार्मिक नाही. तो आर्थिक आहे आणि आपले हात या भल्यामोठय़ा दगडाखाली अडकलेले आहेत. त्या परिसरातील ऊर्जावाहिन्या आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. तेव्हा धर्म वगैरे ठीक. आपण लवकरात लवकर तालिबान्यांशी संबंध प्रस्थापित करावेत आणि ते तातडीने सुधारावेत. तसे न करण्यात तालिबान्यांपेक्षा आपले अधिक नुकसान आहे. चीन, रशिया आणि पाकिस्तान हे तालिबान्यांस चुचकारण्याची भूमिका घेत असताना आपण उगाच ताठा बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. त्या देशाचा प्रवास आगीतून वणव्याकडे सुरू आहे. त्यात हकनाक आपण का होरपळून घ्यायचे, हा प्रश्न.
