26 November 2020

News Flash

तिसरी घंटा

कोणत्याही आंदोलनात कोणाचेही प्राण जाणे खेदजनकच.

सर्वोच्च न्यायालय

अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यावर सरकारने १० दिवस पाळलेले मौन हे दलितांच्या भडक्याचे नैमित्तिक कारण..

दलितांच्या आंदोलनामागे सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यासंदर्भातील निर्णय हे एकमेव कारण आहे असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हे केवळ निमित्त. दलित / मागासांत खरे कारण आहे ती प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधातील खदखद. तिला या आंदोलनाच्या निमित्ताने वाट मिळाली. या आंदोलनात नऊ जणांचे प्राण गेले. त्यामुळे सारी चर्चा त्या संदर्भातच होण्याचा धोका आहे. तो टाळून या संदर्भात खऱ्या कारणांना भिडणे गरजेचे आहे. कोणत्याही आंदोलनात कोणाचेही प्राण जाणे खेदजनकच. अशा हिंसेचा तीव्र निषेधच व्हायला हवा. मग ती कोणत्याही समुदायाकडून झालेली असो. तसा तो नोंदवून दलितांमधील नाराजीच्या कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

ज्याच्या नावावर हे आंदोलन झाले तो कायदा अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट या नावाने ओळखला जातो. अनुसूचित जाती-जमातींच्या नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायांस तातडीने वाचा फोडता यावी या हेतूने या कायद्याची निर्मिती झाली. या कायद्यांतर्गत एखाद्यावर आरोप करण्यात आले की त्यास जामीनही मिळत नाही. म्हणजे त्या अर्थाने हा कायदा दहशतवादविरोधी कायद्यासारखा कडक. त्यापासून बचाव करण्याची संधीच नाही. प्रथम अटक, कोठडी अटळ. त्यामुळे या कायद्यासंदर्भात वातावरणात एक प्रकारे दहशत आहे. त्याचे कारण म्हणजे या कायद्याच्या गैरवापराचे अनेक खरे/ खोटे प्रकार. विशेषत: सरकारी अधिकाऱ्यांत या कायद्याविरोधात चांगलीच नाराजी होती. काही प्रमाणात ती रास्त होती, हे अमान्य करता येणारे नाही. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत निघालेल्या प्रचंड मराठा मोर्चामागे हा कायदा हे एक कारण होते. सवर्णाची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे आरोप त्या वेळी झाले. दलितांकडून मोठय़ा प्रमाणात या कायद्याचा अस्त्र म्हणून वापर होतो, अशी टीका त्या वेळी झाली. तीदेखील काही प्रमाणात अतिरंजित होती. थोडक्यात उभय बाजूंनी या कायद्याच्या मुद्दय़ावर टोकाचे दावे/प्रतिदावे केले गेले. अशा वेळी सत्य या दोन टोकांच्या दाव्यांमध्ये असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचे पंख कापले आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना केवळ अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाला म्हणून अटक करता येणार नाही, असा निर्णय दिला.

ही घटना २० मार्च या दिवशीची. हा निर्णय झाल्यापासून दलित संघटना आणि काही राजकीय पक्ष यांच्यात या कायद्याची धार कमी केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत होती. वास्तविक या प्रश्नावर सरकारचे मत काय, हे त्यानंतरही स्पष्ट झाले नाही. हे सोयीस्कर मौन होते. कारण सरकार या मुद्दय़ावर दोन्ही बाजूंनी कचाटय़ात आहे. एका बाजूला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर काही प्रमाणात तरी झाला हे मान्य असले तरी सरकार तसे बोलू शकत नाही अणि दुसरीकडे हा कायदा राहायला हवा असे म्हणण्याचीही हिंमत नाही. कारण उच्चवर्णीयांच्या नाराजीची भीती. तेव्हा सरकारने यावर परस्पर काय होईल ते पाहू या अशी भूमिका घेतली. एरवी अन्य कोणता मुद्दा असता तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवीत सुटका करून घेण्याची मुभा सरकारला होती. आता आंदोलन पेटले असताना आणि त्यात इतक्यांचे प्राण जात असताना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली. हे हास्यास्पद होते. या कायद्याविरोधात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या गैरवापराचा मुद्दा ग्रा धरला. त्यानंतर १५ दिवसांनी सरकारचे म्हणणे असे की संभाव्य गैरवापर हा कायद्याविरोधातील युक्तिवाद असू शकत नाही. तो करून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचार याचिका केली खरी. पण तिचा निकाल सत्वर लावण्याची आणि तोवर २० मार्चचा निर्णय गोठवण्याची अशा सरकारच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. त्यामुळे सरकारचेच हसे झाले.

यातून सरकारचाच पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनही स्पष्ट झाला. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दलित आणि अल्पसंख्याक याविरोधात काही ना काही सुरू आहे. यासाठी रोहित वेमुलासारखे अनेक दाखले देता येतील. ज्या भागात हे आंदोलन पेटले ते याच वास्तवाची जाणीव करून देणारे आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब आदी भागांत या दलित आंदोलनास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यातील बराचसा टापू हा गौप्रेमी आहे आणि याच टापूत हिंदुत्वाचा जयघोष करीत कथित गौप्रेमींनी अन्यांवर वाटेल तसे अत्याचार केले. गौरक्षणाच्या नावाने अनेक दांडग्यांनी मुसलमान, दलितांवर याच परिसरांत जुलूम-जबरदस्ती केली. तेव्हापासूनच खरे तर भाजपच्या विरोधात नाराजी दाटू लागली होती. त्याची दखल भाजपने घेतली नाही. आपल्या हिंदुत्वाच्या आलवणाखाली सर्व काही झाकले जाईल, असा त्या पक्षाचा ग्रह. तो वास्तवापासून किती तुटलेला होता याचा प्रत्यय आता येऊ लागलेला आहे. या देशात हिंदू ही जीवनपद्धती असू शकते, धर्म म्हणून ती लादता येणार नाही, हे भाजपने ध्यानातच घेतले नाही. त्याचमुळे गोहत्या बंदीसारखे उपाय त्या पक्षाने अन्यांवर लादावयास सुरुवात केली. त्यातून भाजपविरोधातील खदखद जशी अधिक वाढली तशीच भाजपचा हिंदुत्वाचा चेहरादेखील समोर येत गेला. तो प्राधान्याने उच्चवर्णीय आहे असा त्याबाबत समज होत गेला आणि तो अयोग्य ठरवण्याची संधी भाजपने दिली नाही. परिणामी अल्पसंख्याकांसमवेत अनुसूचित जाती-जमाती भाजपविरोधात एकवटत गेल्या. त्यांच्या नाराजीचा स्फोट झाला कारण त्यामागे असलेले कटू सामाजिक-राजकीय वास्तव.

ते अलीकडच्या काळात झालेल्या काही शिक्षांचे आहे. ते लालू प्रसाद यादव वा मायावती यांनी बोलून दाखवले. आपल्या देशात भ्रष्टाचार आदी कारणांसाठी शिक्षा होणाऱ्यांत मागास समाजाचे अधिक आहेत, हे ते वास्तव. चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांना शिक्षा होते आणि उच्चवर्णीय असलेले जगन्नाथ मिश्रा मात्र सुटतात यासारख्या उदाहरणांवरून ते वारंवार अधोरेखित होते. अलीकडे बिहार पोटनिवडणुकांत भाजप वा त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पराभव चाखावा लागला त्यामागे हेच सामाजिक वास्तव आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश निवडणुकांत मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचे पुनरागमन झाले त्यामागेदेखील हेच सामाजिक सत्य आहे. या वास्तवाकडे पाहण्यास भाजप तयार नाही. त्याचमुळे त्या पक्षाचे हिंदुत्व हे उच्चवर्णीयांपुरतेच मर्यादित आहे, अशा प्रकारचा समज सातत्याने पसरवला जात असून ही अशी प्रतिमा निर्मिती थांबवण्यासाठी भाजपने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. किंबहुना तशा प्रयत्नांची गरजच त्या पक्षास वाटत नाही. धर्माच्या मुद्दय़ावर अल्पसंख्याकांना दूर ठेवून समस्त हिंदू आपल्यामागे एकवटतील हा भाजपचा समज. उत्तर प्रदेश, बिहार या पोटनिवडणुका आणि दलितांचे ताजे आंदोलन यांतून हा समज किती अस्थानी आहे हेच कळून आले.

सबब, हे आंदोलन म्हणजे निवडणुकोत्सुक भाजपसाठी धोक्याचा इशारा आहे. याच वर्षांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील. नेमका याच राज्यांत दलित आंदोलनाचा भडका उडाला हा काही योगायोग नाही. अर्थव्यवस्थेची घोडदौड होत असती तर रोजगार, प्रगतीच्या संधी मिळून हा दलिताक्रोश कमी होण्यास मदत झाली असती. पण आर्थिक आघाडीवर आनंदच असल्याने तसे होऊ शकले नाही. तेव्हा दलित आंदोलनाच्या निमित्ताने जे काही झाले ते भाजपसाठी धोक्याची तिसरी घंटा आहे. निवडणूक नाटय़ाचा पडदा उघडण्याच्या आत जे काही करायचे ते भाजपस करावे लागेल. वेळ फार थोडा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2018 2:33 am

Web Title: atrocity act supreme court central government dalit issue
Next Stories
1 ‘शहाणे’ करून सोडावे..
2 दक्षिणदाह की द्रोह?
3 वजन ‘तत्त्वत:’ वाढले..
Just Now!
X