खरोखरच करोना विषाणूमुळे जागतिकीकरण धोक्यात आले का, याची चर्चा जर भावनांपासून योग्य अंतर राखून केली, तर काय दिसते? मार्ग अडला आहे, पुढला रस्ता दिसतो आहे; पण मध्येच मोठय़ा खंदकासारखा खड्डा कुणीतरी खणून ठेवलेला आहे. अशा परिस्थितीतही गरज खरोखरच तीव्र असेल तर माणसे त्या खंदकात उतरून, तो पार करून जातात. पण प्रश्न उरतो तो मुळात खंदक खोदला कोणी आणि का? आंध्र प्रदेशकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ओदिशाच्या अधिकाऱ्यांनी खोदलेल्या अशा खंदकाची अस्वस्थ करणारी बातमी गेल्या आठवडय़ात आली. आंध्र प्रदेशातल्या दिगुवरयिगुडा गावच्या एका महिलेला प्रसववेणा सुरू झाल्या. नातेवाईकांनी नेहमीप्रमाणे, महामार्गावरून ओदिशामार्गे पुन्हा आंध्रात येऊन रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी वाहन केले. स्वत:च्या गावातून ओदिशात ते सुखरूप गेले, पण पुन्हा आंध्र प्रदेशात प्रवेश जेथून करायचा त्या पथपट्टिणम गावानजीक ओदिशाच्या अधिकाऱ्यांनी हा मार्गच खणून ठेवला होता. मग बांबूची डोली करून, त्या महिलेसह कसाबसा खंदक पार झाला. त्या घटनेची छायाचित्रे प्रसारमाध्यमांपर्यंत गेल्यामुळे आंध्रचे अधिकारी जागे झाले आणि तो खंदक गेल्या सोमवारीच म्हणे ओदिशातील अधिकाऱ्यांनी बुजवला. पण याच आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण सीमेवर तमिळनाडूने भिंत बांधून रस्ते अडवण्याची तयारी सुरू केली. रस्ता खोदणे, तो अडवणे हे सारे ‘खबरदारीचे उपाय’ होते, असे त्या राज्यातील संबंधितांचे म्हणणे. करोना विषाणूबाधित लोक येऊ नयेत म्हणून खबरदारी! भीती पराकोटीला जाते तेव्हा बुद्धी कशी बंद होते याचे हे एक उदाहरण म्हणावे, तर त्यामागे आणखीही एक भावना आहे- ‘प्रशासकीय कृतकृत्यता’ असे या भावनेचे नाव. काहीतरी हुच्च उपाय करून आपण कसे लोकांची काळजी घेतो असे समाधान करून घ्यायचे, हे या भावनेचे लक्षण. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प जेव्हा चीनकडून सज्जड नुकसानभरपाई वसूल करणार असा राणा भीमेदवी थाटाचा दावा भाषणात करतात, तेव्हा त्यामागेही हीच प्रशासकीय कृतकृत्यता असते. बऱ्याच लोकांना या असल्या भाषणांमुळे बरे वाटते. पण इतरांना प्रश्न पडतात. या प्रश्नांमागेही भयशंकाच असतात. सध्याचा असा भयशंकाग्रस्त प्रश्न म्हणजे, करोना विषाणूच्या थैमानाचा मुकाबला जग एकत्रितपणे करत नाही, तर ‘जागतिकीकरणा’चे काय होणार? ती व्यवस्था कोलमडून पडणार का? आंध्र प्रदेशाच्या उत्तर सीमेवरला खंदक आणि दक्षिण सीमेवरली भिंत, ही मग अशा भयशंकाकुल प्रश्नांना बळ देणारी प्रतीके ठरतात. एका देशातली दोन राज्येच एकमेकांची वाट अडवत असतील तर आपण कुठल्या जागतिकीकरणाच्या गप्पा मारतो आहोत, असा उद्वेग त्या प्रतीकांमुळे दाटून येतो. ट्रम्प यांची चीनला धडा शिकवण्याची वल्गना हे मग जागतिकीकरणावरल्या रागाचे जणू ‘लक्षणगीत’ वाटू लागते. पण वाटणे, प्रतीकांवर विश्वास ठेवणे, उद्वेग दाटणे हे सारे भावनांचेच निदर्शक. खरोखरच करोना विषाणूमुळे जागतिकीकरण धोक्यात आले का, याची चर्चा जर भावनांपासून योग्य अंतर राखून केली, तर काय दिसते? ते पाहण्यापूर्वी आपण ‘जागतिकीकरण’ म्हणून कशाचा विचार केला जात आहे, हे एकदा तपासू. ‘जागतिक व्यापार संघटना’ हा अर्थव्यवहाराचा आधार असलेली आणि ‘बर्लिन भिंत पडणे- शीतयुद्धाची अखेर होणे’ या घडामोडींचा राजकीय तसेच सामाजिक आधार असलेली, गेल्या साधारण ३० वर्षांपासूनची व्यवस्था म्हणजे जागतिकीकरण. आर्थिक जागतिकीकरणामुळे आज आपल्याहाती अमेरिकी वा युरोपीय कंपनीचे पण चीनमध्ये उत्पादन झालेले भ्रमणध्वनी आहेत, त्यावरून होणारा माहितीचा विस्फोट हा जगातील एक भांडवली बाजार कोसळला की सारेच कसे रखडू लागतात हे सांगणारा आहे. राजकीय जागतिकीकरणात भारताने फ्रान्सकडून राफेल विमाने घेण्यासाठी योजलेला जुना आणि प्रत्यक्षात केलेला नवा असे दोन्ही करार आहेत तसेच आपण ब्राझील वा अमेरिकेस पाठवलेले आणि त्या देशांना करोना संसर्गावर रामबाण वाटणारे हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन हे औषध आहे.. सामाजिक जागतिकीकरणात लेडी डायनाच्या अपघातामुळे जगभर वाटलेल्या हळहळीपासून ते नेटफ्लिक्स वा हॉटस्टार आणि फेसबुकही आहे. हे सारे होऊ देणारी व्यवस्था म्हणून जागतिकीकरण स्थिरावत असताना त्याचा तात्त्विक विचारही होत होता. जर्मन तत्त्वज्ञ यूर्गेन हाबरमास हे यापैकी महत्त्वाचे, कारण १९९०, ९८, २००३ ते अगदी २०१४ पर्यंत त्यांनी वेळोवेळी जागतिकीकरणाचे तत्त्वचिंतन केलेले आहे आणि त्यातील सुसंगती सर्वमान्य आहे. या चिंतनाचे आतापर्यंतचे सारसूत्र असे की, अठराव्या शतकातील आदर्शवादानेही मानव-मुक्तीचे स्वप्न पाहिले; पण राष्ट्र-देश आणि त्यांमधील स्पर्धा, यांमुळे विश्वनागरिकत्व ही संकल्पना आदर्शवतच राहिली. ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे शीतयुद्धाच्या अखेरीनंतर नव्या संस्थात्मक रचनेला मान्यता मिळाल्याने खुली झाली, पण आंतरराष्ट्रीय संस्था नैतिकदृष्टय़ा प्रबळ आणि राष्ट्र-देशांच्या राज्यसंस्थांची नैतिकता मात्र घसरते आहे, हेच शस्त्रस्पर्धा आदींतून दिसून आले. अशा वेळी ‘जागतिक संविधान’ ही मानवमुक्तीदायी जागतिकीकरणाची गरज आहे. हा जागतिक संविधानाचा मुद्दा हाबरमासने मांडला ते साल होते २०१४. म्हणजे त्याच वेळी अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांचे विषमतेचे विश्लेषण गाजत होते. थोडक्यात, जागतिकीकरणाच्या नैतिक आणि आर्थिक मर्यादांचे पुरते वस्त्रहरण २०१४ सालीच झालेले होते. जागतिकीकरणाची वैगुण्ये झाकण्याची खटपट गेल्या पाच-सहा वर्षांत वाढली. त्यातून, ही वैगुण्ये दूर करण्याची जबाबदारी प्रत्येक राष्ट्र कसे झटकून टाकते आहे, हेच समोर आले. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ किंवा भारताला ‘विश्वगुरू’ करण्याच्या घोषणा लोकांनाही आवडू लागल्या. ब्रिटन आणि युरोपीय संघ यांमधील खटके सामोपचाराने सोडवण्याऐवजी संबंध तोडण्याचा ‘ब्रेग्झिट’ उपाय जवळचा वाटू लागला. थोडक्यात, जागतिकीकरणाची वैगुण्ये दूर करण्याची जबाबदारी आमच्या देशाची नाही, असे म्हणणारे नेते स्थिरावले आणि युरोपमध्ये लिबियासारख्या देशातून निर्वासितांचे लोंढे का येत आहेत, यासारख्या प्रश्नांची चर्चा होऊन मूळ कारणांवर उपाय होण्याऐवजी ‘लोंढे वाईट’ यावर मात्र एकमत झाले. राज्यसंस्थेच्या नैतिकतेअभावी जागतिकीकरणपूर्व प्रवृत्तीच शिरजोर ठरल्या आणि आर्थिक डोलारा तेवढा उरला. ‘राज्यसंस्थेची नैतिकता’ हा शब्द नवा किंवा परका वाटणे स्वाभाविक आहे. आपल्याला सवयच नाही अशा शब्दांची, अर्थ दिसलेले नाहीतच फारसे, तर शब्द का म्हणून आपले वाटावेत? अमेरिकेचे ट्रम्प असोत की ओदिशाच्या कुणा जिल्ह्याताले अधिकारी.. हे सारे ‘प्रशासकीय कृतकृत्यते’ची भावना जपतात आणि मूलभूत स्वातंत्र्य, समता, मानवमुक्ती वगैरेंवर आधारलेल्या नैतिकतेची चर्चा तत्त्वचिंतकांपुरती मर्यादित राहाते. ओदिशा आणि आंध्रच्या सीमेवरला खंदक आंध्रच्या निषेधानंतर बुजवण्यात आला. नैतिकता आणि कृतकृत्यता यांमधली दरी बुजवा, असे कोणी कोणाला सांगतच नाही. उलट, ‘पाश्चात्त्य हाबरमास वगैरे सांगून ज्ञान पाजळू नका’ असे खबरदारीचे खंदक आपण खणून ठेवतो आणि आपली राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था कशी निरोगीच आहे या समाधानात राहतो.
