राज्यपालांच्या भेटीगाठींची बातमी देणाऱ्या पत्रकारास कालबाह्य़ कलमाखाली तुरुंगात डांबण्याचा बेत न्यायालयाने रोखला, हे बरे झाले.. नक्कीरन या तमिळ नियतकालिकाचे आर गोपाल हे मोठे ढंगदार गृहस्थ आहेत. यांचे नाव झाले ते मारला गेलेला चंदन तस्कर वीरप्पन याच्या मुलाखतीमुळे. त्या वेळी प्रकाशित झालेल्या छायाचित्रांतून वीरप्पन कोण आणि हे गोपाल कोण असा गोंधळ अनेकांचा व्हायचा. वीरप्पन याच्या मिश्यांशी स्पर्धा करतील अशा अक्राळविक्राळ मिश्या, कल्ले आणि दोन रासवट भुवयांच्या मधे नाकावर आडवे गंध अशा रूपामुळे हे गोपाल अनेकांच्या स्मरणात असतील. त्या वेळी वीरप्पन हा आंतरराज्य तस्कर तीन-चार राज्यांच्या पोलीस वा सुरक्षा यंत्रणांना गुंगारा देत असे. परंतु हे गोपाल मात्र त्यास अगदी शिळोप्याच्या गप्पांना भेटत. हे कसे, याचे आश्चर्य तेव्हाही होते आणि नंतरही ते कमी झाले नाही. या गोपाल यांनी त्या वेळी वीरप्पन आणि तमिळनाडू आदी राज्ये यांच्यातील मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. सरकारचा सांगावा घेऊन गोपाल जंगलात जात आणि इतरांसाठी अदृश्य असणाऱ्या वीरप्पन यास भेटून, त्याच्याबरोबर छायाचित्र काढून त्याचा उलट निरोप घेऊन सुखरूप येत. जे देशाच्या संरक्षण दलांस जमत नसे ते काम हे गोपाल लीलया करीत. असा त्यांचा लौकिक. गोपाल हे नक्कीरन या शोधपत्रकारितेस वाहिलेल्या तमिळ नियतकालिकाचे संपादक आहेत. नक्कीरन हे कोणा शूर कवीचे नाव होते. तथापि या गोपाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात काव्याचा लवलेशही नाही आणि कवितेशी दूरान्वयाने देखील त्यांचा संपर्क आला असेल असे त्यांच्याकडे पाहून वाटत नाही. अशा या गोपाल यांना तमिळ पोलिसांनी अटक करून तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक न्यायालयामुळे तो फसला. या गोपाल यांचा गुन्हा काय? तर तमिळनाडूचे राज्यपाल, आदरणीय वंदनीय सत्पुरुष बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविषयी त्यांनी दिलेले वृत्त. त्यानुसार वंदनीय पुरोहित यांनी अरुप्पुकोटी येथील देवांग कला महाविद्यालयातील निर्मला देवी नामक सहाय्यक प्राध्यापिकेशी अनेकदा चर्चा केली. या निर्मला देवी शिक्षिका जरी असल्या तरी त्यांच्यावर राजकारणातील वजनदारांसाठी महाविद्यालयीन मुली पुरवल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात त्यांची चौकशी सुरू असून त्या महाविद्यालयातील मुलींनी तशी अधिकृत तक्रार केली आहे. या मुलींनी गुणांच्या बदल्यात उच्चपदस्थांशी लैंगिक औदार्य दाखवावे अशी मसलत या कथित प्राध्यापिकेने केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्याने चांगलाच वाद निर्माण झाला. या संदर्भातील या प्राध्यापिका महाशयांची ध्वनिफीतच बाहेर आली आणि प्रकरण चांगलेच तापले. अनेक चौकशांच्या फेऱ्यात असलेल्या या प्राध्यापिकेची भेट वंदनीय पुरोहित यांनी वारंवार घेतली, अशा आशयाचे वृत्त या नक्कीरनने दिले. या नियतकालिकाचा शोधपत्रकारितेचा लौकिक पाहता हे वृत्त सामान्य वाचकांना अविश्वसनीय न वाटणे अवघड गेले असावे. जो पत्रकार वीरप्पनला गाठण्याचे कृत्य करू शकतो त्यास या अशा प्राध्यापिकेची बातमी देणे काय अवघड असेही वाचकांना वाटले असणार. ते काहीही असो. परंतु त्यामुळे वंदनीय पुरोहित यांच्या संतापाचा पाराच चढला. याच आदरणीय राज्यपाल पुरोहित यांना काही महिन्यांपूर्वी भर पत्रकार परिषदेत एका महिला वार्ताहराचा गालगुच्चा घेण्याचा मोह आवरला नव्हता. ही पत्रकार परिषद वंदनीय पुरोहित यांनीच बोलावली होती आणि विषय होता लैंगिक औदार्य आणि पदवी. या विषयाशी आपला संबंध कसा नाही हे सांगणाऱ्या वंदनीय पुरोहित यांनी त्यानंतर प्रश्न विचारणाऱ्या महिला बातमीदाराशी अशोभनीय लगट केली. सदर बातमीदाराने तक्रार केल्यानंतर वंदनीय पुरोहित यांना नंतर माफी मागावी लागली. मात्र नक्कीरनच्या वृत्त प्रकरणात गोपाल यांचे रौद्र पुरुषी रूप लक्षात घेता गालगुच्च्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या १२४ व्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला गेला. त्यासाठी थेट गोपाल यांच्या अटकेचेच आदेश निघाले. राष्ट्रपती वा राज्यपाल यांच्या घटनादत्त कर्तव्यात अडथळा आणल्यास वा त्यांच्यावर हल्ला केल्यास या कलमान्वये गुन्हा ठरतो. गेल्या कित्येक वर्षांत या कलमाद्वारे पत्रकार सोडाच पण अन्य कोणावरही गुन्हा दाखल झाल्याचे उदाहरण नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गव्हर्नर आणि व्हाइसरॉय हे ब्रिटिश नागरिक असत. त्यामुळे या कलमाचा जन्म झाला असावा. परंतु त्याचा वापर मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात एका पत्रकारावरील कारवाईसाठी झाला. तमिळनाडू पोलिसांची ही कृती केवळ अनावश्यकच नाही तर अश्लाघ्यदेखील ठरते. साहजिकच गोपाल यास तुरुंगात डांबण्याची पोलिसांची मागणी न्यायालयाने नाकारली. झाले ते इतकेच. परंतु यातून काही मुद्दे पुढे येतात. राज्यपालांवर टीका करू नये, असा काही नियम आहे काय? विद्यमान परिस्थितीत राज्यपालांच्या खर्चावर कोणताही प्रश्न निर्माण करता येत नाही. इतकेच काय विधानसभेत अथवा माहिती कायद्यांतर्गतही राज्यपालांसंदर्भातील कोणतेही प्रश्न उपस्थित करता येत नाहीत. हीच बाब खरे तर मागास आणि कालबाह्य़ आहे. राज्यपालपदावरील व्यक्ती ही अन्य सरकारी यंत्रणांतील इसमांप्रमाणे जनतेस उत्तरदायी नाही. ते जगणार जनतेच्या पशावर. पण जनतेस हिशेब मागण्याचा अधिकार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत ही अशी मिजास कोणाचीही मुदलात असताच नये. प्रत्येकाच्या अधिकारावर अन्य यंत्रणेचा अंकुश हे लोकशाहीचे तत्त्व. पण ते राज्यपालांस लागू नाही, हे कसे? खरे तर या पदांवर काय काय लायकीची मंडळी होती/आहेत आणि त्यांनी काय काय उद्योग केले वा करतात हे लपून राहिलेले नाही. अशा वेळी राज्यपालांस अन्य कोणत्याही सरकारी पदावरील व्यक्तीप्रमाणे जमिनीवर आणावयास हवे. कधी काळी हे सर्व मुद्दे उपस्थित करणारा पक्ष सध्या देशात केंद्रात सत्तेवर आहे. एके काळी भाजपने या राज्यपालपदाच्या आवश्यकतेविषयी आक्षेप घेतला होता. समाजवादी नेत्यांतील अत्यंत अभ्यासू अशा मधु लिमये यांनी तर त्याहून पुढे जात हे राज्यपालपद बरखास्तच करण्याची मागणी केली होती. ती न्याय्य होती आणि अजूनही आहे. त्या त्या राज्यातील मुख्यमंत्री वा स्थानिक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीस शपथ देण्याखेरीज या राज्यपालांस काहीही काम नसते आणि तरीही प्रचंड सरकारी यंत्रणा त्याच्या दिमतीस असते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सुद्धा या राज्यपालांसाठी मुंबई, पुणे, नागपूर यांच्या जोडीला महाबळेश्वर येथेही उन्हाळी निवासस्थानाची चन असते आणि आसमंतात दुष्काळी वणवा असला तरी राजभवनातील हिरवळ हिरवीगार राहील अशी व्यवस्था असते. हे सर्व कशासाठी? काँग्रेसने राजभवनांचे रूपांतर प्राधान्याने वृद्धाश्रमांत केले. राजकारणात लुडबुड करणाऱ्या आणि नकोशा झालेल्यांना काही खिरापत देण्याचा मार्ग म्हणजे ही राजभवने. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यावर या वृद्धाश्रमांतील रहिवासी तेवढे बदलले. बाकी सर्व तेच. तेव्हा अशा वेळी राज्यपालांच्या कथित भेटीची बातमी दिली म्हणून कालबाह्य़ कायद्याद्वारे पत्रकारास तुरुंगात डांबण्याचे औद्धत्य पोलीस दाखवणार असतील तर ते धोकादायक ठरते. ते राहतात त्यास राजभवन म्हणत असले तरी हे राज्यपाल स्वत:च्या मर्जीने चालणारे राजे/महाराजे नाहीत. वंदनीय पुरोहित यांच्या निर्णयास न्यायालयाने आवरले नसते तर एक नवाच पायंडा पडला असता. तथापि यामुळे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा आणि मुख्य म्हणजे आवश्यकता हा मुद्दा समोर आला आहे. या निमित्ताने या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा.
