राजधानी दिल्लीत पर्यावरणीय धुक्याने लोकांचे जिणे हराम केले असताना तेथील पर्यावरण लवादाची भूमिका संतापजनक आहे.. राजधानी दिल्लीस धुके नवे नाही. हे धुके दोन प्रकारचे. एक राजकीय आणि दुसरे पर्यावरणीय. तूर्त या पर्यावरणीय धुक्याने राजधानीस गुदमरून सोडले असून समस्त दिल्लीकरांना श्वास घेणे भलतेच दुरापास्त झाले आहे. तसे पाहू गेल्यास दिल्लीस स्वत:चे असे काही नाही. अगदी चेहरादेखील. डोक्यावरच्या हिमालयाने हिमवृष्टी अनुभवली की देशाची राजधानी गारठून जाते आणि हातापायाकडच्या राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशात ऊन तापले की दिल्लीकरांना थंडावा शोधावा लागतो. चेहऱ्याचे म्हणावे तर सत्ताधीशांप्रमाणे दिल्लीचाही चेहरा बदलतो. दिल्लीकरांना त्यातल्या त्यात अभिमान वाटावा अशी बाब म्हणजे त्यांना कधी घाम येत नाही. यामागे दिल्लीकरांच्या इतरांना घाम फोडण्याच्या क्षमतेचा संबंध नाहीच असे नाही. तसेच या घाम न येण्याच्या कारणांचा संबंध दिल्लीच्या कोरडय़ा हवेशी आहे. तेथील हवा कोरडी आहे कारण नवी दिल्लीत कोणी मायेने येत नाही. आला तरी आपण येथे तात्पुरते आहोत असेच त्याच्या मनी असते. त्यामुळे तो दिल्लीत कोरडेपणानेच राहतो. असो. हे झाले राजकीय वा सामाजिक. परंतु तूर्त मुद्दा आहे तो पर्यावरणीय. गेले जवळपास आठवडाभर पर्यावरण लवाद आणि दिल्ली सरकार यांच्यात जो काही कलगीतुरा सुरू आहे तो पाहता दिल्लीवरील धुके हटण्याची चिन्हे नाहीत. यासाठी बहुश: या प्राधिकरणालाच जबाबदार धरावयास हवे. याचे कारण त्याचे आतापर्यंतचे सर्व निर्णय हे केवळ प्रतिक्रियात्मक आहेत. हिवाळ्याची चाहूल लागली की दिल्लीत दर वर्षी हा मुद्दा तापतो. त्यामागे पंजाब आणि हरयाणा या शेजारील राज्यांतील शेतकऱ्यांकडून जमीन रापणे असते. हे शेतकरी आगामी हंगामासाठी म्हणून शेतजमिनीत कोरडे गवत पसरवून ते पेटवून देतात. पुढील पिकांसाठी जमीन तयार करणे हा त्यामागील उद्देश असला आणि जमिनीचे भले होत असले तरी त्यामुळे आकाश मात्र काळवंडते. शेतकऱ्यांना अर्थातच या काळात जमिनीची फिकीर. त्यामुळे काळवंडणाऱ्या आकाशाकडे ते दुर्लक्ष करतात. त्याचा फटका दिल्लीस बसतो. याचे कारण हा वातावरणातील धूर रेंगाळत दिल्लीच्या आकाशावर पसरतो. त्यात या काळात वारे वाहते नसल्याने हा धूर जमिनीलगत बसू लागतो आणि पाहता पाहता दिल्लीचे वातावरण दाट धुरकटतेने काळे होऊन जाते. पंजाब वा हरयाणातील शेतकऱ्यांनी जमीन न रापणे हा त्यावरील उतारा. पण ते परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत या धुरकटलेल्या अवस्थेत दिवस काढणे हे अधिकाधिक आव्हानात्मक होत जाते. वातावरणातील धूलिकणांचे प्रमाण अतिधोकादायक पातळी गाठते आणि दिल्लीकरांचा प्राण कंठाशी येतो. या प्रदूषित वातावरणात वाहनांच्या उत्सर्जनाची भर पडत असल्याने समस्या अधिकच गुंतागुंतीची होते. हे काही आता वा यंदाच झाले आहे असे नाही. दर वर्षी थोडय़ाफार फरकाने या काळात परिस्थिती अशीच असते. तरीही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा आपण काढू शकलेलो नाही. त्यामागील कारणे अनेक. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपला दिल्ली शहरावर राज्य करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची नालायकता दाखवून देण्याची संधी या निमित्ताने मिळते हे एक यामागील कारण. हा झाला निंदनीय अशा राजकारणाचा भाग. त्याचबरोबर या परिस्थितीमागील आणखी एक कारण म्हणजे पर्यावरण लवाद. गेले आठवडाभर हा लवाद आणि दिल्ली सरकार यांच्यात या प्रदूषणावर नियंत्रण कसे मिळवता येईल यावर वाद सुरू आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने कोणताही पर्याय सुचवला की हा लवाद त्यात खोडा घालतो आणि त्यातील अव्यवहार्यता दाखवून देतो. मग तो सम वा विषम वाहन क्रमांकांना आलटून पालटून बंदी घालण्याचा मुद्दा असो वा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा. हा लवाद काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सम आणि विषम वाहन क्रमांकांप्रमाणे त्यांवर नियंत्रण आणावे असे सुचवताना दिल्ली सरकारने त्यात काही अपवाद केले. दुचाकी वा महिला चालकांची वाहने आदी. यांना नियमांतून वगळण्याचे सरकारी कारण म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा असलेला अभाव. ही सेवा दिल्लीत सर्वदूर नाही. त्यामुळे मेट्रो, बस आदी प्रवासी पर्यायांवर सर्वच्या सर्व दिल्लीकरांना विसंबून राहता येणारे नाही. तसेच हे पर्याय काही एका दिवसात उभे राहत नाहीत. तेव्हा व्यावहारिक विचार करून यात सवलत दिली जावी, हे दिल्ली सरकारचे म्हणणे. ते पर्यावरण लवादास अमान्य. गेल्या वर्षी अशाच परिस्थितीत लवादाचा दिल्ली सरकारला प्रश्न होता : तुम्ही कायमस्वरूपी आणि तात्पुरती अशी काय उपाययोजना केली? सम-विषम क्रमांकांप्रमाणे वाहन नियंत्रण हा अर्थातच कायमस्वरूपी तोडगा नाही. तो तात्पुरता मार्ग. परंतु तो मान्य करावयास पर्यावरण लवाद तयार नाही आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला नाहीत, असे हे त्रांगडे आहे. बरे, कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी लवाद काही पावले उचलत आहे, असे म्हणावे तर तेही नाही. तेव्हा दिल्लीतील पर्यावरणाचा प्रश्न सुटणार कसा? त्याखेरीज आणखी एक मुद्दा या निमित्ताने चर्चेस घ्यायला हवा. तो म्हणजे या पर्यावरण लवादाचा मर्यादाभंग. या लवादाची ज्या कायद्याद्वारे स्थापना झाली त्यानुसार पर्यावरण रक्षणासाठीच्या नियमांची अंमलबजावणी ही या यंत्रणेची मुख्य जबाबदारी. याचाच अर्थ पर्यावरण रक्षणासाठीचे धोरण ठरवणे हे या लवादाचे काम नाही. ती सरकारची जबाबदारी. लवादाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीत लक्ष घालणे अपेक्षित. परंतु ते राहिले बाजूलाच. उलट हा लवादच धोरणे ठरवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. न्यायालय असो वा लवादादी यंत्रणा. धोरणे आखणे हे त्यांचे काम नाही. ती सरकारची जबाबदारी. सरकारची धोरणे ही नियमाधीन आहेत किंवा काय हे तपासणे ही या नियामक यंत्रणांची जबाबदारी. परंतु ती सोडून या न्यायिक यंत्रणा अन्यांच्या अधिकारकक्षांत आपले हातपाय पसरताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालय क्रिकेट प्रशासन कसे चालवायला हवे ते सांगते, मुंबईतील गर्दीगच्च लोकलगाडय़ांत दरवाजावर प्रवेशनियंत्रणासाठी पोलीस ठेवा असा आदेश उच्च न्यायालय देते आणि हा पर्यावरण लवाद सरकारचे धोरणच ठरवू पाहतो. हे आक्षेपार्हच नाही तर धोकादायकही आहे. वास्तविक गतसाली श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगने यमुनाकिनारी जी काही पर्यावरण हानीकारक कृती केली त्याबाबत या लवादाने काय केले? इतकेच काय या लवादाच्या कायद्याचा अधिकारदेखील या आध्यात्मिक गुरूने मानला नाही आणि लवादाने ठोठावलेला दंड भरणार नाही, असे जाहीर सांगून लवादाचा उपमर्द केला. यावर या लवादास काहीही करता आलेले नाही. आज वर्षभरानंतरही लवादाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. तेव्हा प्रश्न असा की या अशा यंत्रणांच्या अस्तित्वाचा अर्थ काय? आपण विविध क्षेत्रांच्या नियमनासाठी आवश्यक त्या यंत्रणा जन्मास घातल्या खऱ्या. परंतु त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकारच नाही. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दक्षता आयोग अथवा सध्या चर्चेत असलेला पर्यावरण लवाद. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मुळात या यंत्रणांना कसलेच अधिकार नाहीत. जे काही आहेत ते कोणी मानत नाही. आणि तरीही या यंत्रणा सरकारला वा अन्यांना धोरणात्मक सल्ले देणार. हे सारेच हास्यास्पद. तेव्हा आधी मुळात या यंत्रणांना काही अधिकार मिळतील अशी व्यवस्था हवी. त्याअभावी या अधिकारशून्यांनी कितीही आव आणला तरी त्यातून काही फारसे साध्य होणार नाही.
