News Flash

चैत्रातील फाल्गुनमास!

भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढली आणि विशिष्ट उद्योगपतींचे श्रीमंतांच्या यादीतील मानांकनही सुधारले.

(संग्रहित छायाचित्र)

दोन महिन्यांपूर्वीची तुलनेने स्थिर आर्थिक परिस्थिती अशी अचानक का ढासळू लागली? तिला केवळ करोनास्थिती जबाबदार आहे का?

कोणत्याही मोटारीच्या झुळझुळीत जाहिरातीत एक सावधगिरीची तळटीप असते. ‘सर्वसाधारण परिस्थितीअंतर्गत’ ही ती तारांकित तळटीप. म्हणजे मोटारीविषयी जे काही दावे करण्यात आले आहेत, ते संबंधित मोटार निर्धारित परिस्थितीमध्ये धावल्यासच लागू होतील असा जणू इशारा. नवीन आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस भारतीय अर्थव्यवस्था दोन अंकी विस्तार दाखवेल अशी भाकिते करणाऱ्या जवळपास प्रत्येक राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेने ‘सर्वसाधारण परिस्थिती’ गृहीत धरून ती केली असावीत. पण परिस्थिती ‘सर्वसाधारण’ राहिलेली नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा ईप्सित वेगाने पळणार नाही, हेही दिसू लागले आहे. करोनाबाधितांचे आकडे देशात, राज्यात आणि मुंबईसारख्या प्रत्येक महानगरात दररोज नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करत आहेत. सोमवारीच आपण बाधितांच्या संख्येच्या बाबतीत ब्राझीलला मागे टाकले. याच दिवशी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्देशक काळवंडलेले आणि आक्रसलेले आढळावेत हा योगायोग नाही. गेल्या वर्षी करोनाबाधितांचा आकडा वाढत असताना, मुंबई शेअर बाजाराच्या उसळत्या निर्देशांकाकडे मोठय़ा विश्वासाने बोट दाखवणारी उत्साही मंडळी आपल्या देशात होती. ‘देशाची अर्थव्यवस्था आणि सरकारी धोरणांविषयी विश्वास दाखवणारीच ही अवस्था नव्हे काय,’ असा प्रश्न ही मंडळी विचारत. अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना या निर्देशांकनिर्भरांपैकी अनेक दीडशहाणे मोडीत काढत.

पण सोमवारी निर्देशांकाने १७०० अंकांची डुबकी घेतली तेव्हा यांच्यातील कोणी तूर्त बोलेनासे झाले. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक हा अर्थव्यवस्थेचा निदर्शक नसतो हे खरेच. पण त्याच दिवशी त्याच्या जोडीला जाहीर झालेले आणखी तीन निर्देशांकही अर्थव्यवस्थेची घसरण दर्शवितात. यातील एक औद्योगिक उत्पादनाचा. ते ३.६ टक्क्यांनी आक्रसले. सलग दुसऱ्या महिन्यात हे घडले आहे. तर महागाई निर्देशांक ५.५ टक्क्यांच्या वर गेला आहे, जो चार महिन्यांतील उच्चांकी आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) संस्थेच्या एका पाहणीनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ाच्या अखेरीस देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ८.६ टक्क्यांवर पोहोचले. ही सगळी आकडेवारी मार्च महिन्यातील आहे ही जाणीव अस्वस्थ करून जाते. कारण एप्रिलच्या मध्यावर वाढत्या करोनाबाधितांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारखी उद्योगप्रधान राज्ये पुन्हा कठोर टाळेबंदीचा पर्याय निवडत आहेत. हरयाणासारख्या काही राज्यांनी ती मर्यादित प्रमाणात अमलातही आणलेली आहे. तेव्हा संभाव्य टाळेबंदीग्रस्त अर्थव्यवस्थेचे एप्रिलचे आकडे अधिकच निराशाजनक असतील हे उघड आहे. तेव्हा दोन महिन्यांपूर्वीची तुलनेने स्थिर आर्थिक परिस्थिती अशी अचानक का ढासळू लागली, तिला केवळ करोनास्थिती जबाबदार आहे का या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे.

करोनाचा वक्रालेख सपाट करण्यासाठी पुन्हा टाळेबंदीकडेच वळावे लागणार असेल, तर तो केंद्र आणि राज्य सरकारांचाही आर्थिक तसेच साथनियंत्रण आघाडीवरील धोरणात्मक पराभव मानावा लागेल. गेले सहा आठवडे करोनाचे आकडे नव्याने वाढू लागले होते. त्याचे खापर केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारांवर आणि राज्य सरकारे नागरिकांवर फोडण्यात व्यग्र राहिली. १५ जानेवारीपासून देशात लसीकरण सुरू झाले. त्याला जवळपास तीन महिने होत आले, तरी लाभार्थी कोण असावेत हे ठरवण्यात केंद्राने वेळ दवडला. लसीकरण केंद्रीभूत करण्याच्या हट्टापायी लशींचे वितरण योग्य प्रकारे अजूनही होऊ शकत नाही. ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील येथे करोनाचे वेगवेगळे अवतार उत्पन्न होऊन जगभर शिरजोर होऊ लागले, त्या वेळी परदेशी आणि स्वदेशी साथरोगतज्ज्ञांनी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याविषयी कळकळीची विनंती केली होती. त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून आमच्याकडील राज्यकर्ते आरोप-प्रत्यारोपांचा शिमगा खेळण्यात मश्गूल राहिले. कधी निवडणूक प्रचारातून आणि कधी दिल्लीतील दररोजच्या कंटाळवाण्या आणि अत्यंत निर्थक पत्रपरिषदांमधून विरोधी पक्षांवर आरोप करण्यातच केंद्रीय नेते आजही धन्यता मानत आहेत. आज त्यामुळे परिस्थिती अशी आहे, की ब्रिटन, अमेरिका अथवा इस्रायलसारख्या देशांमध्ये लसीकरणाने करोनाचा फैलाव थोपवल्याचे दिसते. आमच्याकडे मात्र करोना विषाणूने लसीकरणाला कुठच्या कुठे मागे सोडले आहे. बहुतेक प्रगत देशांमध्ये तीन ते पाच लशींच्या मान्यता व वापरास सुरुवात झाली, तेथे लशींचे माहेरघर म्हणवल्या जाणाऱ्या भारतात आता कुठे तिसऱ्या लशीच्या आपत्कालीन वापराला तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. ही ढिलाई आणि दूरदृष्टीचा अभाव भोवला म्हणूनच आटोक्यात येऊ पाहणारा करोना शिरजोर बनला आणि आज मुंबई- पुणे- बेंगळूरु- दिल्ली- सुरत- इंदूर अशा शहरांमध्ये हतबल करोनारुग्ण आणि अगतिक आरोग्यव्यवस्था असे मन विदीर्ण करणारे समीकरण दररोज नजरेस पडत आहे. यातूनही अर्थव्यवस्था सावरणार असे मानणाऱ्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव यांनी दिलेला इशारा डोळ्यात अंजन घालणारा ठरेल.

करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेमध्ये भीषण विषमता दिसून येईल, असा इशारा सुब्बाराव देतात. याचे कारण करोना नियंत्रणासाठी टाळेबंदी हा जालीम उपाय असल्याचा जो साक्षात्कार गेल्या वर्षी आपल्या शासकांना झाला, तोच पुन्हा अमलात आणला जाण्याची दाट चिन्हे आहेत. टाळेबंदीमुळे काही रोजगार सुरू राहतात, काही पूर्णपणे ठप्प होतात आणि काही तर संपून नामशेष होतात. अशा परिस्थितीत एका वर्गाचे उत्पन्न सुरळीत सुरू राहते, तर दुसऱ्या एका वर्गाला रोजच्या भाकरीची भ्रांत सतावू लागते. हा उत्पन्न सुरळीत असलेला वर्ग बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेचे दर्शनी मूल्य म्हणून सादर केला जातो! पण अर्थव्यवस्थेच्या वास्तव मूल्यामध्ये धडधाकट साऱ्यांच्याच उत्पन्नाचा गुणाकार मांडला जातो. तेथे भलेमोठे शून्य आ वासून उभे राहिल्याचे गेल्या वर्षी आढळून आले आहे. भारतातील काही लाखांचा मध्यमवर्ग दारिद्रय़ात कशा प्रकारे लोटला गेला, याविषयीचे विश्लेषण या स्तंभातून गत सप्ताहात झालेच आहे. गेल्या वर्षीच भारतातील अब्जाधीशांची संख्या वाढली आणि विशिष्ट उद्योगपतींचे श्रीमंतांच्या यादीतील मानांकनही सुधारले. सुब्बाराव जे बोलले आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी पूर्वीही दाखवून दिले, ती इंग्रजी ‘के’ अक्षराच्या आकारातील प्रगती हीच. एक वर्ग गर्तेत खोलवर निघाला आहे आणि एक वर्ग भराऱ्या घेत आहे. ज्या इंग्रजी ‘व्ही’ अक्षररूपी प्रगतीविषयी आपले आर्थिक धोरणकर्ते आणि शासक बोलत असतात, तशी प्रगती सध्या तरी करोना विषाणूनेच दाखवलेली आहे!

आज या विषाणूमुळे पुन्हा एकदा लाखो नागरिक बेरोजगारी आणि दारिद्रय़ात लोटले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक मदतीची जुजबी मलमपट्टी करण्याची आपल्या सरकारची आता क्षमताच राहिलेली नाही. रोजगार वाचतील कसे, टाळेबंदी शक्यतो टाळून विषाणू फैलाव कसा रोखता येईल, लसीकरणाची व्याप्ती कशी रुंदावेल यासाठी पुन्हा सर्वपक्षीय, सर्व राज्यांच्या बैठका घेण्याची गरज आहे. केवळ कुंभमेळे किंवा निवडणूक मेळे भरवून सारे काही आलबेल आणि नियंत्रणाखाली असल्याचे दाखवण्याचा सरकारचा उद्देश असेल, तर कठीणच म्हणायचे. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि बहुधा लवकरच उत्तराखंड या भाजपशासित राज्यांमध्येही करोनास्थिती बिकट होत आहे. तेव्हा या मुद्दय़ाचे राजकारण करणे सोडून, करोनाइतक्याच गंभीर अशा आर्थिक संकटाचा सामना कसा करणार यावर काही भूमिका अपेक्षित आहे. ती घेण्याचे बौद्धिक सामर्थ्य आपण दाखवायला हवे. अन्यथा चैत्र लागल्यानंतरही अर्थव्यवस्थेचा फाल्गुनमास दुर्दैवाने कायम राहील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 14, 2021 1:10 am

Web Title: economic impact of the covid 19 pandemic coronavirus impact on indian economy zws 70
Next Stories
1 जल्पक-जन्माचे दशक
2 सम्राज्ञीची सावली!
3 ‘आभासी’ नैतिकता
Just Now!
X