पहिल्या गोलमेज परिषदेला नुकतीच ९० वर्षे झाली आणि भारतीय संविधान अमलात आणून आपण स्वत:स अर्पण केले, त्याचे सत्तरावे वर्ष यंदा पूर्ण होईल.. गोलमेज परिषदा अपयशी ठरल्या, पण घटनात्मक सुधारणांची आस त्याआधी आणि त्यानंतरही भारतीयांना होती. या सुधारणांचा सांगाडा १९३५ च्या ‘गव्हर्न्मेंट अ‍ॅक्ट’ने दिला, तर संविधानाने त्यास आत्मा दिला.. भारताच्या संविधानाला येत्या गुरुवारी ७० वर्षे पूर्ण होतील आणि त्याहीआधी, भारताला काहीएक राज्यघटना असावी यासाठी ब्रिटिशांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना गेल्याच आठवडय़ात ९० वर्षे झाली आहेत. राज्यघटनेच्या किंवा संविधानांच्या आद्य रूपांचा इतिहास त्याहूनही जुना- म्हणजे १९२८ आणि १९१४ सालांपर्यंत मागे नेता येतो. काही जण आणखी ताणून तो १८५७ पर्यंत नेऊन भिडवतात. मात्र लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून मान्य असलेले आणि निरनिराळय़ा विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक जण भारतीय राज्यघटनेच्या संभाव्य स्वरूपाविषयी चर्चा करीत आहेत, असे दृश्य पहिल्यांदा दिसले ते अर्थातच ९० वर्षांपूर्वी. त्यानंतरच्या अवघ्या १६ वर्षांत स्वातंत्र्य चळवळ इतकी वाढली तसेच वसाहतवादाची जागतिक स्थिती इतकी पुढे गेली की, १९४६ सालच्या डिसेंबरात भारताची संविधान सभा स्थापन करावी लागली आणि १९४९ सालच्या २६ नोव्हेंबर रोजी आपण- भारताच्या लोकांनी- आपले संविधान ‘अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण’ केले. सत्तरावे वर्ष ओलांडून पुढे जात असताना ९० वर्षांपूर्वीच्या गोलमेज परिषदेची, तसेच ८५ वर्षांपूर्वीच्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट-१९३५’ची आठवण आपण का ठेवावी? यश हेच माप मानल्यास, १३ ते १९ नोव्हेंबर १९३० ची पहिली गोलमेज परिषद ते १९३२ सालची तिसरी,अखेरची गोलमेज परिषद या साऱ्या अपयशीच ठरल्या असे म्हणता येते. त्याआधीच्या २० वर्षांपासून लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची ‘स्वराज’ ही मागणी धारदार झाली होती. टिळक जहाल गटाचे, तर मवाळ गटाच्या गोपाळ कृष्ण गोखले यांनीही ‘प्लॅन ऑफ कॉन्स्टिटय़ूशनल अफेअर्स’ म्हणून ओळखली जाणारी संविधान संकल्पना १९१४ सालीच तयार केली होती आणि त्यात संघराज्यीय व्यवस्थेचा पाठपुरावा केला होता. एक प्रकारे, जहाल आणि मवाळ या दोन्ही गटांना यश देणारी सुधारणा १९१९ मध्ये ब्रिटिशांनी ‘माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा’ म्हणून केली आणि प्रांतिक कायदेमंडळांना थोडी अधिक स्वायत्तता, थोडे अधिक प्रातिनिधिक स्वरूप मिळाले. दशकभराच्या आतच गोखले यांच्या संकल्पना आणि १९१९ च्या घटनात्मक सुधारणा यांतील तफावत भारतीय नेत्यांच्या लक्षात येऊ लागली. मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनायक अणे, तेजबहादुर सप्रू, सुभाषचंद्र बोस आदींचा समावेश असलेली समिती काँग्रेसने नेमली आणि १९२८ चा ‘नेहरू रिपोर्ट’ तयार झाला. विरोधकाचे काहीच थेट मान्य करायचे नाही आणि आपण स्वबुद्धीनेच सुधारणा करायच्या- किंवा तसे दाखवायचे- ही हल्लीच्या काळातही शोभणारी नीती तेव्हाचे ब्रिटिश वापरत. त्यानुसार, त्याच वर्षी सायमन कमिशन भारतात आले, त्यांनीही नाइलाजाने का होईना, सुधारणांच्या बाजूने कौल दिला आणि मग जणू, त्या सुधारणांना मूर्तरूप देण्यासाठी पहिली गोलमेज परिषद भरली. नेहरू रिपोर्टकडे दुर्लक्ष करून सायमन अहवाल रेटण्यासाठीच हा औपचारिक संवाद घडवला जातो आहे, या भावनेतून गांधीजींची काँग्रेस त्यापासून दूर राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर मुंजे, अमरावतीचे श्रीपाद बळवंत ताम्बे, सत्यशोधक भास्करराव जाधव अशा अठरापगड विचारांच्या प्रतिनिधींसह पहिली गोलमेज परिषद पार पडली, तेव्हा या अनेक मराठीभाषक प्रतिनिधींपैकी ताम्बे यांनी ‘मतदानाचा हक्क (किमान मोठय़ा शहरांत तरी) सरसकट सर्वाना सारखाच हवा’ अशी मागणी केली होती हे विशेष. लक्षात घ्या, खुद्द ब्रिटनमध्येही मतदानाचा जो हक्क १९१८ सालापर्यंत अनेकांना नाकारलाच जात होता, तो सर्वाना द्या अशी ही मागणी होती. पण ती मागणी आणि त्यामागची उदात्त संकल्पना यांकडे ब्रिटिशांनी लक्ष दिले नाही. वर्चस्व टिकवण्यासाठी जे डावपेच करावे लागतात, ते मात्र केले. १९३१ सालचा ‘गांधी-आयर्विन करार’ हा त्यापैकी एक. या करारामुळे गांधीजी त्या वर्षीच्या, दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले. मात्र ती दुसरी परिषद काँग्रेसच्या भ्रमनिरासास पुरेशी ठरली आणि १९३२ च्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत काँग्रेसच काय, ब्रिटिश लेबर पार्टीचेही प्रतिनिधी सहभागी झाले नाहीत. ब्रिटिशांचे भलेपण एवढेच की, ते साऱ्यांशी चर्चा करत राहिले. अशा चर्चातील अनेक नोंदींना- दोन महायुद्धांदरम्यानच्या काळातील प्रमुख ब्रिटिशविरोधी पक्षीयांच्या आणि विचारवंतांच्या सजगपणामुळे का असेना- कधी ना कधी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा प्रकाश दिसत राहिला. भारतामध्ये खऱ्या अर्थाने घटनात्मक म्हणता येतील अशा प्रशासकीय आणि राजकीय सुधारणा १९३५ च्या कायद्याने घडवल्या, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी १९२३ सालीच लिहिलेल्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या प्रबंधाची दखल घेण्यात येऊन ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’देखील स्थापन झाली. आजच्या भारतातील अनेक प्रशासकीय यंत्रणांचा कायदेशीर उगम हा १९३५ च्या कायद्यात आहे. त्यामुळेच आजही असे प्रश्न विचारले जातात की, आपली राज्यघटना १९३५ च्या कायद्यापेक्षा वेगळी कशी? संविधानाने त्या कायद्यापेक्षा असे काय नवीन केले? याचे उत्तर खरे तर अगदी उघड आहे : अनेकपरींची घटनात्मक साधने ब्रिटिशकाळातही आपल्याला मिळाली होतीच हे खरे असले तरी, २६ नोव्हेंबर १९४९ पासून अमलात आलेल्या भारतीय संविधानाने या साऱ्या साधनांना साध्य दिले. सांगाडय़ाला आत्मा दिला. हे वर्णन अनेकांना काव्यमय वाटेल. पण ‘भूभाग हवा- त्यापासून मिळणारे फायदे हवे- मात्र तिथले लोक व त्यांच्या आशाआकांक्षा नकोत’ ही वसाहतवादी, वर्चस्ववादी भूमिका लक्षात घेतल्यास भारतीय स्वातंत्र्यलढा हा लोकांच्या आशाआकांक्षांना मध्यवर्ती स्थान मिळवून देण्याचा लढा ठरतो. सांगाडा आणि आत्मा यांचा शब्दश: संबंध येतो तो इथे. ‘गांधी टोळी’ वगैरे शब्द वापरून भारतीयांच्या आत्मशोधाला झिडकारले गेले नाही, ही ब्रिटिशांची सहिष्णुता आजही अनुकरणीयच. पण ताम्बे, मुंजे, जाधव, आंबेडकर, कन्हय्यालाल मुन्शी, गांधीजी अशा विविध विचारांची माणसे प्रसंगी तडजोडवादी ठरणारी भूमिका स्वीकारूनही, त्या आत्मशोधाच्या लढय़ात सहभागी होती हे अधिक महत्त्वाचे. हा लढा जीनांच्या ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’सारखा विभाजनवादी आणि अमानुष नव्हता. संविधान सभा स्थापून ब्रिटिशांनी फाळणीचे डावपेच तडीस नेले. पण त्यानंतरचे संविधान हे सप्तस्वातंत्र्यांचा, जातिभेद निर्मूलनासाठी राखीव जागांसारखे समन्यायी उपाय योजणाऱ्या समतेचा आणि राज्ययंत्रणा व प्रशासन व्यवस्था यांचा धर्माशी संबंध न ठेवता सारे भारतीय सारखेच मानणाऱ्या बंधुतेचा उद्घोष करणारे होते. पुढे केवळ खेळच या संविधानाआधारे सुरू झाला हे खरे, पण ही तत्त्वे जपायलाच हवीत याची जाणीव आता तरुणांमध्येही वाढते आहे; याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे ‘आधार’ कार्ड अथवा क्रमांकाची सक्ती वाटेल तेथे करण्याविरुद्ध तरुण वकिलांच्या चमूने बाजू मांडून मिळवलेला निकाल! संविधान बदलण्याचाही अधिकार संविधानकर्त्यां पिढीने आपल्याला दिला, पण त्यामागील तत्त्वे बदलता येण्याजोगी नाहीत. सत्तरी पूर्ण होवो वा शंभरी, ही तत्त्वे जगन्मान्य आहेत आणि कुणाकडे तरी पाशवी संख्याबळ आले म्हणून समता, न्याय व बंधुता आणि त्यासाठी भारतात आवश्यक असणारी धर्मभेदहीन व्यवस्था यांची गरज नाही असे म्हणणे, हे त्या संख्याबळाचे पाशवीपणच दाखवून देणारे ठरेल. याची पूर्ण जाण ठेवून ‘संविधानाचा मूलभूत ढांचा बदलू नये’ हा दंडक न्यायालयांनी अनेकदा घालून दिला. संविधान हे भारतीयांच्या प्रगतीचे साधन; पण त्यामागील तत्त्वे हे साध्य, याची जाणीव ठेवल्यास संविधानाचे आरोग्य सत्तरीनंतरही ठणठणीत राहील.
