निष्काम आणि निरुपयोगी कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियत्वाची बक्षिशी म्हणजे वेतन आयोग. मात्र यापुढे ही चैन परवडणारी नाही. खासगी क्षेत्राने ज्याप्रमाणे वेतनवाढीस कार्यक्षमतेशी जोडले तसे सरकारनेही करण्याची हीच वेळ आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेतील जवळपास ४७ लाख कर्मचाऱ्यांना २३.६ टक्के इतक्या वेतनवाढीची शिफारस करणारा सातव्या वेतन आयोगाचा अहवालसादर झाला. आतापर्यंतचा इतिहास लक्षात घेता तो सरकारकडून स्वीकारला जाणार हे निश्चित. तसा तोस्वीकारताना आयोगाने सुचवल्यापेक्षा सरकारवर काही देऊ करणार हेदेखील निश्चित. केंद्र सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांवर या वेतन आयोगामुळे ७३,६५० कोटी रुपये अधिक खर्च करावे लागतील.तसेच जगातील सर्वात मोठा रोजगार देयक असलेल्या रेल्वे मंत्रालयास आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर २८,४५० कोटी रुपयेआगामी वर्षांत मोजावे लागतील. अशा तऱ्हेने या वेतनवाढीमुळे केंद्र सरकारवर १ लाख २ हजार १०० कोटी रुपये इतका अतिरिक्त बोजा पडेल. ही रक्कम आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६५ टक्के इतकी आहे. तीदेखील २०१६-१७ या आíथक वर्षांपुरती. म्हणजे या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ७ टक्के इतक्या वेगाने वाढली आणि चलनवाढ ४ टक्क्यांवरच मर्यादित राहिली तर सरकारी वेतनावरील खर्च देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६५ टक्के इतका असेल. पण ते होणारे नाही. कारण अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्यांचा वेग गाठण्याची शक्यता नाही आणि चलनवाढ ४ टक्के इतकीच सीमित राहण्याची लक्षणे नाहीत. म्हणजे उत्पन्न अपेक्षेएवढे वाढणार नाही आणि खर्च अपेक्षेपेक्षा जास्त होणार. याचा अर्थ असा की वेतन आयोगाचा बोजादेखील अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढणार. अशा परिस्थितीत वेतन आयोगाच्या वृत्तावरील प्रतिक्रिया या अनपेक्षित नव्हत्या. आपल्याकडे कोणाचेही वेतन ..त्यातही सरकारी कर्मचारी, बँक आदींचे.. वाढणार म्हटल्यावर प्रतिक्रिया ठरावीकच असतात. यांना कशाला हवी वेतनवाढ.. असे आपल्याच तोऱ्यात असणारा आणि आपण सोडून अन्य सर्वाना अप्रामाणिक आणि कर्तव्यशून्य मानणारा वर्ग विचारणार तर प्रत्युत्तरादाखल ज्यांना वाढ मिळते तो वर्ग आक्षेप घेणाऱ्यांना उद्देशून आमचे वेतन वाढले तर आपल्या तीर्थरूपांचे काय जाते, अशी पृच्छा करणार. वास्तव हे या दोन टोकांच्या मध्ये आहे आणि वेतनवाढीच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देण्याआधी ते समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या वेतनवाढीकडे विविध कोनांतून पाहावयास हवे. या वेतनवाढीमुळे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन १८ हजार रुपये इतके होईल तर सर्वोच्च अधिकाऱ्यांचे कमाल वेतन २.५ लाख इतके होईल. याआधीचा सहावा वेतन आयोग आणि आताच्या वेतन आयोगातील अंतर पाहता टक्केवारीने पाहू गेल्यास ही वेतनवाढ प्रतिवर्षी ११ टक्के इतकी असेल. या दोन वेतन आयोगांच्या काळातील देशाच्या आíथक विकासाचा दर अधिक चलनवाढ असे मुद्दे लक्षात घेतल्यास ती फार काही आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु यातील मेख अशी की केंद्र सरकारी सेवेत जवळपास ८५ टक्के इतके कर्मचारी तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत आहेत. म्हणजेच त्यांना या वेतनवाढीचा सर्वाधिक लाभ होईल. जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या मुद्दय़ांवर या वर्गावर खूप ताण पडतो असे अजिबात नाही. किंबहुना सरकारी कार्यालयांच्या बकालीकरणात या वर्गाचा मोठा वाटा असतो, हे कटू असले तरी सत्य नाकारता येणारे नाही. तेव्हा या वर्गास वेतनआयोगाचा मिळणारा फायदा हा जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या मुद्दय़ांवर किती तरी अधिक बोजे उचलणाऱ्या वर्गापेक्षा अधिक आहे. हे झाले प्रत्यक्ष वा रोखीतील वेतनवाढीबद्दल. त्या खेरीज या कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय सवलती वा भत्ते मिळत असतात. त्यांची किंमत या आयोगाच्या अहवालात मोजण्यात आलेली नाही. ती मोजल्यास वेतन आयोगामुळे पडणारा बोजा दिसतो त्यापेक्षा अधिक असेल. इतका मोठा खर्च जेव्हा वाढतो तेव्हा तो त्याचे काही परिणाम घेऊन येतच असतो. त्यातील सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे सरकारने अपेक्षित धरलेली वित्तीय तूट. गतसाली अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेले महत्त्वाचे आश्वासन होते ते ही तूट कमी करण्याचे. नरेंद्र मोदी यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग यांना दोन तुटींनी ग्रासले आणि अखेर पदच्युत केले. यातील एक तूट चालू खात्यातील तर दुसरी वित्तीय. यातील चालू खात्यातील तूट ही घसरत्या तेल दरांमुळे संपुष्टात आली. परंतु वित्तीय तुटीचे आव्हान कमी झालेले नाही. ही तूट यंदाच्या वर्षांत आपण ३.५ टक्क्यांवर आणू आणि पुढील वर्षी ती ३ टक्के इतकी कमी झालेली असेल, असे जेटली यांचे आश्वासन होते. ते पाळले जाईल अशी लक्षणे नाहीत. याचे कारण या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त बोजा लक्षात घेतल्यास ही तूट ४ टक्क्यांच्या घरात जाईल. वेतन आयोगाच्या शिफारशी रोखणे हे राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नसते. तेव्हा तूट वाढेल म्हणून वेतन आयोगाच्या शिफारशी रोखण्याची िहमत मोदी सरकारकडे नाही. तशी ती आहे, असे या सरकारचे आतापर्यंतचे तरी वर्तन नाही. अशा परिस्थितीत जर ही तूट कमी करावयाची असेल तर सरकारला उत्पन्न वाढवावे लागेल. ते वाढवण्याच्या अन्य मार्गाच्या मर्यादा लक्षात घेता सरकारच्या हाती एक मार्ग उरतो. तो म्हणजे निर्गुतवणूक करून अधिक महसूल वाढवणे. वेतन आयोगाने पडणारा खड्डा बुजवण्यासाठी सरकारला या मार्गाने अतिरिक्त ८० हजार कोटी रुपये उभे करावे लागतील. त्यासाठी मुदत आहे ती फक्त पुढील तीन महिने. पुढील वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत ..म्हणजे आíथक वर्ष संपुष्टात येताना आणि नवे आíथक वर्ष सुरू होताना.. सरकारच्या तिजोरीत इतकी रक्कम असणे गरजेचे आहे. निर्गुतवणुकीची एकंदर गती लक्षात घेता, हे होणारे नाही. कुंथत चालणारे कोणतेही वाहन अचानक वाऱ्याचा वेग गाठू शकत नाही. हे वाहन जर सरकारी असेल तर नाहीच नाही. तेव्हा या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की सरकार जे काही सांगत आहे, ते होणारे नाही. पण म्हणून वेतनवाढीचा निर्णय अयोग्य ठरतो असे नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढायला हवेच. परंतु त्याचबरोबर त्यांचे उत्तरदायित्वदेखील. तसे ते वाढवावयाचे असेल तर त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा रेटणे अत्यावश्यक आहे. वेतनवाढीचे गाजर दाखवतानाच त्या वाढलेल्या आणि मुळातल्याही वेतनाची किंमत सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करून घेणे हे मोदी सरकारचे कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्यपालन सरकारकडून होणार असेल तर काही मोजक्या सुधारणा होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यातील एक म्हणजे, वेतन आयोग हे प्रकरण सरकारने कायमस्वरूपी निकालात काढायला हवे. कोणालाही तो किंवा ती केवळ हजेरी लावतो/लावते म्हणून वेतनवाढ मिळत नाही. आपल्या बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांना ती मिळते. अशा निष्काम आणि निरुपयोगी कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियत्वाची बक्षिशी म्हणजे वेतन आयोग. तेव्हा तो बरखास्त करून कार्यक्षमतेवर आधारित वेतनवाढ रचना आणणे ही काळाची गरज आहे. पदास केवळ चिकटून आहे. म्हणून एखाद्याचे वेतन वाढणे हा अन्य कार्यक्षमांवर अन्याय आहे. तो आपल्याकडे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात वर्षांनुवष्रे सुरू होता आणि आहे.खासगी क्षेत्राने त्यात बदल केला आणि वेतनवाढीस कार्यक्षमतेशी जोडले. सरकारने हे केलेले नाही. ते करून दाखवण्याची हीच वेळ आहे. सातव्या वेतन आयोगाने आठव्यास जन्म देण्याआधीच ही प्रक्रिया थांबवावयास हवी. कोणताही व्यवहार हा देवाण आणि घेवाणीचा असतो. रास्त घेवाणीशिवाय झालेली देवाण अनतिक आणि अन्याय असते. ही पापप्रक्रिया मोदी सरकारने रोखावी. तरच वेतनवाढ नैतिक आणि न्याय्य ठरेल.
